करको दायरा फराकिलोको नारा र यथार्थ 

सन्दर्भ : आठौं कर दिवस

मदन लम्साल

‘स्वच्छ कर प्रशासन : विकास र सुशासन’ को नाराका साथ आठौं कर दिवस मनाइँदै छ । कर दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गरिनेछ र करको दायरामा आउन आह्वान गरिनेछ । कर तिर्नुलाई बोझ होइन गौरवको विषय बनाउन यसो गरिएको हो । पूर्वीय अर्थ–राजनीतिज्ञ चाणक्यले भनेका छन्, मौरीले फूललाई कुनै असर नपारी त्यसबाट पराग लिएझैं जनताबाट कर उठाउनुपर्छ । तर, नेपालको कर नीति भने कर तिरिरहेकामाथि नै बढी कर तिराउने खालको छ । 

जनतामाथि बढी कर लगाउने देशमध्येमा नै पर्छ नेपाल । कुलगार्हस्थ्य उत्पादन र करको अनुपात भारतमा १६ र चीनमा २० प्रतिशत छ भने नेपालमा २३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । राजस्वका मूल स्रोत कर संकलन हो, जुन हाल सरकार सञ्चालनका लागि अपुग रहेको देखिन्छ । त्यही कारण सरकार करको दर बढाउन लागिपरेको छ र नयाँ नयाँ क्षेत्र पनि खोजिरहेको छ । 

करको बोझ जनतामाथि थप्दै जानुभन्दा करबाट उठेको रकमबाट हुने खर्च घटाउनुतिर लाग्नु बढी तर्कसंगत हुन्छ । तर, संघीय संरचनामा गएपछि संघीय सरकारको आकार घटेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागि थप बजेट चाहिएको छ । संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय तीन तहका सरकारको खर्च पनि बढेपछि कर बढी संकलन गर्न सरकारमाथि थप दबाब परेको छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागले ‘तपाईंले तिरेको करबाट राष्ट्रको निर्माण हुन्छ’ भनी विज्ञापन गर्ने गरेको छ । तर यो झूठ हो । जनताले तिरेको करबाट विकास निर्माणका ठूला काम विश्वमा कहीँ पनि हुँदैन । व्यवहारमा करको रकम निर्माणका लागि खर्च नै हुँदैन, भए पनि अत्यन्त न्यून । अहिले त झन् तलबकै लागि समेत सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले वित्तीय बचत हुनुलाई राम्रो मान्छ । अर्थात् करबाट उठको रकम खर्च गरेर केही बच्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका राम्रो पक्ष हो । त्यो बचत विकास निर्माणका काममा पनि प्रयोग हुन्छ, तर त्यो पर्याप्त भने हुन्न । त्यसैले विकास निर्माणमा ऋणबाट नै लगानी आवश्यक हुन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले पनि यसै गर्छन् । विकास निर्माणको फल दीर्घकालीन हुन्छ र त्यसका लागि खर्च अहिले गर्नुपर्छ । मानौं सडक बनाउन १० वर्ष लाग्छ । त्यो सडक अहिलेको पुस्ताले भन्दा पछिको पुस्ताले प्रयोग गर्छ । त्यसैले त्यसको खर्च भोलिको पुस्ताले बेहोर्नु उपयुक्त हो । वास्तवमा अहिले ऋणमा बनाइएको संरचनाका लागि लागेको खर्च फिर्ता गर्ने जिम्मा प्रयोगकर्ताको नै हो । विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले समेत यही मान्यतामा अडेर ऋणबाट नै ठूला ठूला परियोजना बनाउने गरेका छन् । त्यसैले अहिले हामीले तिरेको करबाट विकास निर्माण हुने होइन । 

करबाट उठेको रकम केमा खर्च हुन्छ त ? सरकारले जनताका लागि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । अशक्तहरूलाई सुविधा दिनुपर्छ । मुलुक र जनताको सुरक्षा अर्थात् प्रहरी, न्याय सेवा, स्वास्थ्य र सेना) मा ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने जुन क्षेत्रको व्यवस्था जनता आफैले गर्न सक्दैनन् त्यस्तो काममा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । यसका लागि मुलुकलाई स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत भनेको राजस्व हो । राजस्वमा आयकरको २२ प्रतिशत र भ्याटको ३५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट आदि कर जनताले नै तिर्ने हुन् । जनताले तिरेको करको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने आधारमा नै कर असुलीको स्वीकार्यता स्थापित हुन्छ । तर, जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने गरी करको सदुपयोग भएको कमै अनुभव हुन्छ । 

हरेकजसो सरकारले करको दायरा बढाउने नीति लिइरहेको छ । त्यही भएर हालसम्म व्यक्तिगत रूपमा करमा दर्ता हुनेको संख्या १६ लाख १२ हजार नाघेको छ भने व्यावसायिक प्यान लिनेका संख्या १२ लाख ७४ हजार नाघेको छ । हाल १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनता करको दायरामा आएका छन्, तर ठूलो जनसंख्यालाई अझै यसमा समेट्न बाँकी छ । पारिश्रमिक लिन प्यान अनिवार्य गरेपछि अहिले यसमा दर्ता हुनेको संख्या त बढेको छ, तर यसरी दर्ता भएकामध्ये अधिकांशले कर फाइल गर्ने गरेका छैनन् । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा तानिएपछि नेपालका उद्यमीहरूलाई श्रमिकहरू पाउन गाह्रो भएको छ । यस्तोमा प्यानको अनिवार्यताले समस्या थपेको छ र यो अव्यावहारिक पनि छ । अर्थतन्त्रको झन्डै ४० प्रतिशत कारोबार औपचारिक बन्न नसकेको अनुमान छ । यस्तोमा अव्यावहारिक व्यवस्थाले यसमा समस्या थप्ने देखिन्छ । कसैले मासिक निश्चित पारिश्रमिकका रूपमा एक हजार रुपैयाँ पाउँछ भने पनि उसले राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । यो अव्यावहारिक हो र तर्कसंगत पनि छैन । तर, करको दायरामा ल्याउन थुप्रै क्षेत्रहरू बाँकी छन् । ल फर्मबाट प्रशस्त आम्दानी हुन्छ, तर १० प्रतिशतभन्दा केही बढी मात्रै करको दायरामा आएका छन् । करको दायरामा ल्याउन खोज्दा कानून व्यवसायीहरूबाट चर्को विरोध भएको छ । चिकित्सकहरू करमा दर्ता भए पनि निजी क्लिनिक आदिमा बिरामी जाँचेको रकम करमा उठेको छैन । इन्जिनीयरिङ, आइटी, सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन आदि क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा राम्ररी समेट्न सकिएको छैन । एक करोडको हाराहारीमा करमा दर्ता गर्नुपर्ने फर्म तथा व्यक्ति भएको अनुमान छ, तर २८ लाखभन्दा केही बढी मात्रै दर्ता भएका छन् । 

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ । राष्ट्रिय आयमा २६ प्रतिशत हाराहारीको योगदान भए पनि यसको आयलाई करको दायरामा ल्याइएको छैन । हो, निर्वाहमुखी खेती हुने गरेकाले यसमा कर किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक लाग्छ । कृषि उत्पादन बढाउन अनुदान नै दिइरहेको सरकारले यस क्षेत्रलाई करको दायरमा ल्याउन हिम्मत गर्न सक्ने देखिन्न । तर, व्यावसायिक खेती गर्ने पनि प्रशस्त छन्, जग्गा भाडामा दिने पनि छन् । कृषिका लागि ऋण लगानी सरकारकै प्राथमिकतामा परेको छ । कृषिमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदानको व्यवस्था छ, जुन जनताले तिरेको करबाटै प्रदान गरिन्छ । यस्तो अनुदान लक्षित वर्गले कमै पाएका छन् भने दुरुपयोगको मात्रा बढी छ । यस्तो अनुदानभन्दा सडक, गोदाम, बजार संयन्त्र बढी प्रभावकारी हुनेमा सरकारको ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिन्न । 

अहिले कृषि क्षेत्र आय लुकाउने सजिलो क्षेत्र पनि बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि समेत कृषि क्षेत्रको उपयोग भएको तथ्य अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले देखाइरहेका छन् । वार्षिक ५ लाख तलब खानेको कर तिर्नुपर्ने तर वार्षिक ५०औं लाख जमीनबाट कमाइ गर्ने कृषकले भने कर तिर्नु नपर्ने तर्क कसरी समाजवादी भयो बुझ्न गाह्रो छ । करका नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने क्रममा पुख्र्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा पनि कर लगाउने बारे अर्थ मन्त्रालयले छलफल शुरू गरेको छ । तर, त्योभन्दा पहिले कृषि आयलाई पनि करको दायरामा ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि मात्रै पुख्र्यौली सम्पत्ति हस्तान्तरणमा करको प्रसंग उपयुक्त हुन्छ । कृषि क्षेत्रलाई पनि करको ढाँचाभित्र ल्याउन सके अहिलेको करको उच्च भार घटाउन निकै मद्दत पुग्ने थियो । कृषि क्षेत्रमा कर लगाउन त्यति सहज भने छैन । यो करका दृष्टिले निकै जटिल क्षेत्र हो । यहाँ हातमुख जोर्न पूर्ण रूपमा कृषिमै भर पर्ने समुदाय पनि छन् भन्ने चाहिँ बिर्सनुहुँदैन । 

राजनीतिक दललाई करको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । उनीहरूले कति चन्दा लिए, व्यवसायीले कति चन्दा दिए भन्ने कुराको विवरण जनताले थाहा पाउनुपर्छ । चुनावमा ‘कालो धन’ तथा ‘बढी खर्च’ रोक्न पनि उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्ने विवरणलाई कसैले पत्याएका छैनन्, आयोगले करको कानूनी पक्ष हेर्दा पनि हेर्दैन । यही कारण राजनीतिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी भ्रष्ट भएको तथ्य केही वर्षअघिको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । त्यसैले यसलाई नियमन गर्न दलहरू करमा दर्ता हुने व्यवस्था गरिनपर्छ ।

कर बाँडफाँटबारे तीन तहका सरकार बीचको मतभिन्नताले पछिल्लो समय आम जनता, व्यवसायीसहित सबैलाई सरकारले अत्यधिक कर लगाउन थालेको भान हुन थालेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न करको बोझ व्यवसायी माथि छ । यस्तोमा विधिसम्मत व्यवसाय गर्नेमाथि करको भार थपिइरहने हो र केही पेशालाई भने उन्मुक्ति मिलिरहने हो भने कर प्रणालीमा सुधार आउन पनि कठिन हुनेछ र कर दिवसको औचित्य स्थापित हुन पनि कठिन हुनेछ ।    

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस