ऐनभन्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो 

डा. अवतार न्यौपाने

बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । सरकारले छुट्टै नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्ने गर्छ । नियमनकारी संस्था अर्थात् केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरी मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट ब्याजदर, मुद्राको स्थिति, आर्थिक विकास तथा स्थिरता कायम राख्ने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएकाले यसका क्रियाकलापहरू वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूको भन्दा भिन्दै हुन्छ । सर्वसाधारण जनतासमक्ष सोझै सम्पर्क नगरे तापनि सर्वसाधारणलाई बैंकिङ सेवाको पहुँच तथा विश्वसनीयता कायम गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । विनिमयदर निर्धारण, कर्जा नियन्त्रण नीति, विनियम नियन्त्रण लगायत विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्य गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा त्यसका सञ्चालक वा पदाधिकारीमाथि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार दिइएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ख), २ (झ), र १५ (२) मा कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कोे दफा १५ को उपदफा (२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने’ भनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्षको यो व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७६ को संस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको ४(१) मा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रचलित कानून तथा संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र विनियमावली, २०७४ को व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्छ । ‘यसरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले संचालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुनेछैन’ भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न उपयुक्त नहुने निर्देशन जारी गर्‍यो । २०७६ को अघिको एकीकृत निर्देशन, २०७४ र २०७५ मा समेत यो व्यवस्था थियो । संस्थागत सुशासन र आन्तरिक निकाय एवं सन्तुलनका आधारमा कार्यकारी अध्यक्ष राख्न नहुने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ ।

नेपालका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहँदा त्यस्तो संस्थाको वित्तीय अवस्था लगायत विषयमा खराबी रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले पदावधी सम्बन्धमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रबन्ध संचालक समेतका पदाधिकारीहरू लगातार दुईपटक (कार्यकाल) भन्दा बढी उक्त पदमा नियुक्ति, मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७१/७२ को मौद्रिक नीति तथा तत्पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन–२०७१ मा समेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको प्रावधान तत्पश्चात् जारी एकीकृत निर्देशन २०७२, २०७३, २०७४, २०७५ र २०७६ मा समेत राखिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५(२) र २९(२) मा समेत कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारीको लगातार दुई कार्यकाल मात्र हुने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७१ को व्यवस्थाले कार्यकारी प्रमुखलाई लगातार दई कार्यकाल हुने व्यवस्था मात्र प्रचलित कानून विपरीत छ भनी नारायणसुन्दर श्रेष्ठको उत्प्रेषण, परमादेश विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । उक्त रिटको मिति २०७४ वैशाख १२ गते पैmसला भई रिट निवेदन खारेज भएको छ । उक्त पैmसलामा ‘प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा व्यवस्थापिका–संसद्बाट साबिकको बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई खारेज गरी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ पारित भई मिति २०७४।१।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई सोही मितिबाट लागू भएको देखिन्छ । उक्त नयाँ ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालकको लगातार दुई कार्यकाल मात्र पदावधि हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी ऐनले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीको पदावधि किटान गरिदिएको यस सन्दर्भबाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको उक्त मौद्रिक नीति प्रचलित कानूनविपरीत भएको मान्न मिल्ने भएन’ भनी व्याख्या गरेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गरी वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमा पारदर्शिता, सुशासन तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउन कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल लगातार दुईपटकभन्दा बढी नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति, एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट समेत यो स्पष्ट हुन्छ । यी कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान हुँदाहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार पदाधीकारीहरूले वित्तीय सुशासनलाई कमजोर पु¥याउने गरी केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखको प्रभावमा परी त्यस्ता व्यक्तिलाई तेस्रो कार्यकालको नियुक्ति सदर गरेको पाइन्छ । यो प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत रहेको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा रहेको कार्यकारी अध्यक्षको व्यवस्थालाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७६ ले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त नहुने भनी जारी गरेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बलियो बनेको देखिन्छ । 

लेखक नेपालमा बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधिका शोधार्थी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]