ओमप्रकाश खनाल
संघ र प्रदेश २ सरकारबीचको शासकीय क्षेत्राधिकारसँग सम्बद्ध एउटा विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । संघ सरकारले रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीको १३ हजार १३२ हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई कम्पनीमा चलाउने निर्णय गरेलगत्तै प्रदेश २ सरकारले संघलाई न्यायिक उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको थियो । यतिखेर प्रदेश २ ले यो विवादलाई सर्वोच्च न्यायालयमा पु¥याएको छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ मा तहगत सरकारबीच हुने अधिकार क्षेत्रको विवाद सुनुवाइका निम्ति संवैधानिक इजलाशको व्यवस्था छ । अहिले यसको कानूनी निरूपण पर्खाइको विषय बनेको छ ।
संघ सरकारले योसहित १ र ५ नम्बर प्रदेशका तीनओटा वन परियोजनालाई वन निगम बनाएर कम्पनीमा चलाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य प्रदेश सरकार यसमा प्रतिक्रिया विहीनजस्तै छन् । समान राजनीतिक वैचारिक धरातलमा उभिएका हुनाले केन्द्रीय सत्ताको विरोधमा ती प्रदेश सरकारको बोली नसुनिएको हुन सक्छ । क्षेत्रीय एजेन्डा बोकेर सत्तामा पुगेका २ नम्बर प्रदेशको सत्ता सञ्चालक र संघ सरकारबीच तानातान नयाँ भने होइन । क्षेत्राधिकारमा देखिएको विरोधाभास र कानूनी दाउपेच असन्तुष्टिको पछिल्लो कडीमात्रै हो । र, अधिकार उपयोगमा देखिएको खिचातानीको यो शुरुआतमात्र हुन सक्छ । संविधानको अधिकार सूचीमा यस्ता अनेक बुँदा छन्, जसको कार्यान्वयनमा तीनै तहबीच क्षेत्राधिकारका बखेडा बारम्बार बल्झिइरहन सक्छन् ।
संविधानले तहगत सरकारबीच शासकीय अधिकारक्षेत्र बाँडफाँट गरेको त छ, तर कार्यान्वयनमा यस्ता अन्योलले अन्तरद्वन्द्वलाई बढाएको छ । यस्ता विरोधाभास संघ र प्रदेश सरकारबीच बढी देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पनि तानातानको कमी छैन । प्रदेश सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेर एकलौटी तरीकाले योजना ल्याएकोमा स्थानीय सरकारहरूको गुनासो प्रकट भइराखेकै छ । आर्थिक स्रोतसाधनको सम्भाव्यता देखिएका क्षेत्रमा बढी विवाद छ । साझा सूचीमा राखिएका अधिकारको आपूmखुशी बुझाइ र कार्यान्वयनले अन्योल बढाएको छ । प्रभावकारी विकास र अवसर वितरणका लागि अधिकार बाँडिएको हो । तर, यसले परिवर्तनभन्दा पनि आरोपप्रत्यारोपको जगलाई बलियो बनाएको भान हुन थालेको छ । यसले लक्षित उद्देश्यलाई सहज बनाउँदैन, सुदूरतिर धकेल्छ ।
संविधानको अनुसूची ६ को १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थानलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले यही व्यवस्थालाई देखाएर संघको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक भनिराखेको छ । तर, अनुसूची ५ को क्रम संख्या २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसारक्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति र कार्बन सेवालाई संघको अधिकार सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीको क्रम संख्या १३ मा वातावरण संरक्षण र जैविक विविधतालाई समेटिएको छ । त्यतिले नपुगेर स्थानीय सरकारको अधिकारसूचीको अनुसूची ८ र तीनै तहगत सरकारको साझा अधिकारसूची ९ को ७ मा पनि वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई राखिएको छ । वन, वातावरण र जैविक विविधता एकअर्कासित जोडिएका विषय हुन् । अनुसूची ५ अनुसार संघ सरकारले देशभित्रको वन आप्mनो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्न सक्छ । तर, तीनै तहको साझा सूची हेर्दा कुन विषय कसको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको हो भन्नेमा पर्याप्तै अन्योल देखिन्छ । यसले सरकारहरूबीच सहकार्यभन्दा द्वन्द्व र दूरीलाई बढाउने सम्भावना नै बढी देखिन्छ ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा अधिकारको विभाजन पनि अन्योलमुक्त छैन । संघ सरकारको अधिकार सूचीको अनुसूची ५ मा उद्योग भन्ने शब्द नै परेको छैन । प्रदेशको अधिकारसूची अन्तर्गतको अनुसूची ६ मा औद्योगिकीकरण र कलकारखाना उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको १५ औं बुँदामा उद्योग भन्ने शब्द लेखिएको छ । त्यही अनुसूचीको क्रम संख्या २१ मा औद्योगिकीकरण उल्लेख छ । अनुसूची ५ मा उद्योग भन्ने शब्द नै नपर्नु र अनुसूची ६ मा उद्योग र कलकारखाना समेटिनुले यो अधिकारमा प्रदेशले आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्छ । साझा अधिकार सूचीमा पनि यो विषय समावेश हुनुले संघले आफ्नो अधिकारक्षेत्रको रूपमा बुझ्न नसक्ने कारण छैन । उद्योगधन्दा अहिले पनि संघीय कानून अनुसार चलेको अवस्था छ । भोलिका दिनमा प्रदेशले कानून निर्माण गर्न सक्छन् । त्यो अवस्था उद्योगले संघको कानून मान्ने कि प्रदेशको भन्ने अन्योलले असहजता थप्दैन भन्न सकिँदैन ।
संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत संघीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार धारा १०९ मा अनुसूची ५, ७ र ९ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था अन्तरविरोधको अर्को कारण बन्न सक्छ । व्यवस्थापकीय अधिकारका आधारमा संघीय संसद्ले एकल र तीनै तहको साझा अधिकार सूचीका कानून बनाउन सक्छ । यो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका र अधिकारक्षेत्र के हुने ? प्रदेश २ सरकारले आफ्नो प्रदेशमा आउने औद्योगिक लगानीलाई २० वर्षसम्म कर छूट घोषणा गरेको थियो । घोषणाको कानूनी आधार के हो भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट पार्न सकेको छैन । यदि, प्रदेशले कानून बनाएर छूट दिएछ भने संघीय कानून अनुसारको करमा छूट पाइने हो कि होइन ? कि सरकारैपिच्छे तहगत कर लगाउने र त्यसैमा छूट दिने योजना हो ? यस्ता प्रावधानको शीघ्र र तथ्यपरक व्याख्या नहुँदासम्म यी अन्योल उत्पादनका कारखानाबाहेक अन्य हुँदैनन् ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई संघ सरकारको अधिकारको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ६ मा आन्तरिक व्यापार प्रदेशको अधिकार हुने व्यवस्था छ । अनुसूची ७ मा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनजस्ता कुरा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका रूपमा समेटिएको छ । यसको सोझो अर्थ भन्सार नाकासम्म संघ सरकार र आन्तरिक बजारमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारजस्तो देखिन्छ । तर, यो व्यावहारिक हुँदैन । अहिले पनि आन्तरिक बजारका मुख्य अवयवहरू वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, ढुवानी, आवागमनजस्ता सरोकारमा संघीय कानून र निकाय प्रभावकारी देखिएका छन् । उद्योग र व्यापारसँग सरोकार राख्ने जनशक्ति, प्रविधि, पूँजी व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रका अन्योल पनि कम छैनन् । यस्ता संवैधानिक संशयका कारणहरूको सापेक्ष निदान नभएसम्म उद्योग र व्यापार क्षेत्र अन्योलमुक्त हुन सकिराखेको छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनिसकेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आ≈वान गरिराख्दा निजीक्षेत्र हच्किनुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । लगानीकर्ता अहिले पनि ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा छन् । द्विविधाको समाधान नभएसम्म अपेक्षित लगानी पनि आउन सक्दैन । देशको मूल कानूनमै परस्पर विरोधी वैधानिक प्रावधान रहँदा तहगत सरकारबीच तानातान कायमै रहन्छ ।
संघीयता आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण र अवसर वितरणको माध्यम हो । संघीयताको वैधानिक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा देखिएको असहजताले लक्ष्यमा राखिएको उद्देश्यलाई सघाउँदैन । अहिले सतहमा देखिएको सीमित असन्तोषलाई सम्बोधन गर्न जति सजिलो छ, त्यो सुविधा भोलिका दिनमा उपलब्ध नहुन सक्छ । दुई तिहाइ बहुमत सत्ता सञ्चालकका लागि संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका अन्तरविरोधको दीर्घकालीन निकास खोज्ने सवालमा महŒवपूर्ण अवसर हो । अधिकारक्षेत्रमा अहिले देखिएका र सम्भावित विवादको संवैधानिक रूपमै समाधान निकाल्न यो बहुमत पर्याप्त छ । नेतृत्वले समस्याको निदान र सम्भावनाको दोहनलाई उद्देश्यमा राख्दा यो असम्भव पनि होइन । आलोचनामा समय खर्चिने, तर विकास र समृद्धिको मूल कार्यभारलाई छुटाउँदै जाने हो भने त्यो प्रत्युत्पादकमात्र सावित हुनेछ । अन्तरविरोधका अप्ठ्यारालाई फुकाएर समृद्धिको उपाय पहिल्याउने कि आरोपप्रत्यारोप र राजनीतिक दाउपेचमै समय खेर फाल्ने ? विकल्पको सही चयनले समृद्धिको मार्ग सहज हुनेछ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन