हुन्डीको कारोबार कम गर्ने उपाय 

गणेशप्रसाद लाठ

(गतांकको बाँकी)

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपाल भित्रिने कुल विप्रेषणको ३० प्रतिशत रकम हुन्डीका माध्यमबाट भित्रिने गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको अनुमानमा हुन्डीमार्फत भित्रिने त्यस्तो रकम ५० प्रतिशत हुन्छ । दक्षिण कोरियाबाट आउने रकममध्ये ९० प्रतिशत हुन्डीमार्फत आउने अनुमान छ । यस्ता रकमलाई कानूनसम्मत वित्तीय माध्यमबाट भित्र्याउनु नेपाल सरकारको लागि ठूलै टाउको दुखाइ भएको छ ।

हुन्डीमार्फत रकम पठाउँदा कमिशन आदि जोगिने, कहिलेकाँही चलनचल्तीको दरमा केही रकम थपिएर भुक्तानी पाइने अवस्थासमेत हुन्छ आफ्नो आम्दानीमा सरकारले थप कर लगाउने हो कि भन्ने आशंका पनि उनीहरूमा छ । । त्यसो भएर नै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू हुन्डीमा आकर्षित हुन थालेका छन् ।

हुन्डीमार्फत आवतजावत पैसालाई असल हकवालाले थाहा नै नपाउने गरी अनेकन अवाञ्छित तत्त्वले चलाउन पाएका हुन्छन् । यसले गर्दा कुनै अन्तरराष्ट्रिय अपराधीको गिरोहसित उनीहरूको नाम मुछिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले यस मामिलामा सरकारले सचेतना कार्यक्रम चलाउनु आवश्यक छ । वित्तीय संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा सरकारले सहुलियत दिएर सस्तो बनाउन सक्छ । स्थानान्तरण विधि अभैm छिटो, सजिलो एवम् सुगम गर्न नयाँ नीति ल्याउन सक्दछ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई सुशिक्षित गराउने काममा आफ्नै देशका कूटनैतिक निकायको उपयोग गर्न सक्छ । तिनीहरूलाई वैध बाटोबाट रकम पठाउन प्रोत्साहित गर्न विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न सक्छ । 

प्रवासमा रहेका हजारौं नेपालीका घर, जेथाजमीन वर्षैपिच्छे विक्री भइरहेका हुन्छन् । विक्रीबापत उठेको रकम हुन्डीमार्फत नै विदेशिन्छन् । सरोकारवाला नेपाली प्रवासीले सो रकम सहजै प्राप्त गरेका पनि हुन्छन् । ठीक यसै प्रकार नेपालका थुप्रै उद्योगपति–व्यापारीले नेपालबाहिर व्यापार–व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । उनीहरूले समेत हुन्डीकै माध्यमबाट आफ्नो पूँजी बाहिर पठाएका हुन्छन् । नेपाल सरकारले यसबारेमा थाहा पाए पनि बाहेक केही गर्न सकेको छैन । कारण स्पष्ट छ, यस मामिलामा नेपालको कानून अधुरो छ । नेपाली नागरिकले आप्mनो धनसम्पति देशबाहिर लैजान पाउने कानून हालसम्म बनेको छैन । यसले गर्दा मानिसहरू हुन्डीकै माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यस मामिलामा समेत नेपाल सरकारले प्रगतिशील सोच राखेर यथासम्भव शीघ्र नयाँ कानून ल्याउनु पर्दछ । अन्यथा देशको पूँजी अवैधानिक रूपमा पलायन भइरहनेछ । र, सरकारको त्यसउपर कुनै किसिमको निगरानी अथवा नियन्त्रण पनि सम्भव हुने छैन । 

कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशतिर जाँदा निश्चिते रकमभन्दा बढी विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सकिँदैन । औषधोपचार, पठनपाठनजस्तो विशेष परिस्थितिमा नेपाल सरकारले केही लचकता देखाए पनि अन्य प्रकृतिको खर्चमा सरकारको नियन्त्रण कडा नै रहँदै आएको छ । विशेष गरी भारततिर जानु पर्दा डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदिका माध्यमबाट खर्चिन सुझाव दिइन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यस्ता कार्डको पनि आफ्नो व्यय सीमा हुन्छ । अनेकन ठाउँमा त्यस्ता कार्डले कामै गर्दैनन् । अनेकन प्रयोजनमा त्यस्ता कार्ड स्वीकार्य नै हुँदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा विशेषगरी भारततिर हिँड्न लागेका नेपाली यात्रु हुन्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।

आफूसँगै बोक्न मिल्ने रुपैयाँमा कानूनको छेकबार हालसालै विभिन्न समाचार पत्रमार्फत सर्वसाधारणले थाहा पाए । कुनै पनि नेपाली नागरिकले रू. ५ हजारभन्दा बढी नगद रुपैयाँ बोकेर नेपालकै भूमिमा घुम्छ भने नयाँ आर्थिक नियमानुसार सो पैसा जफत गरेर कानूनी कारबाही गर्न सकिन्छ । । हुन त, नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेश जान लाग्दा अथवा विदेशबाट आउन लाग्दा मात्र यो नियम लागू हुन्छ । तर, साथसाथै यो पनि भनिएको छ कि भन्सार वरिपरिको पाँच किलोमीटर क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा बढी रकम कोही नेपालीले बोकेमा यो नियम लागू हुन्छ ।

मनन गरौं, सिँगो वीरगञ्ज महानगरपालिका नै वीरगञ्ज भन्सार वरिपरिको पाँच किलोमीटर क्षेत्रभित्र पर्छ । यस अर्थमा वीरगञ्जका नागरिक आफूसँग रू. ५ हजारभन्दा बढी रुपैयाँ बोकेर घुम्न नपाउने भए । यही अवस्था प्रत्येक सिमाना क्षेत्रमा हुने नै भयो । यही नियमको आधारमा बाटोभरिका सुरक्षाकर्मी यात्रुहरूको खानतलासी गरेर तोकिएको हदभन्दा बढी रुपैयाँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पाउने भए । अब भनौं, यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई हुन्डीको माध्यम समाउनुबाहेक अन्य सुगम मार्ग के नै हुन सक्छ र ?

जवाफमा सरकारले भन्न सक्छ, ‘बैंकको सहयोग लिनोस्, नगद नै किन बोक्नुपर्‍यो ।’ त्यसो गर्न केही हदसम्म त सम्भव छ । तर, शतप्रतिशत चाहिँ सम्भव छैन । उदाहरणको लागि बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयामा घटेको एक घटनालाई लिऔं । गाडीको ठक्कर लागेर एक बटुवा मृत्यु भयो । गाडी र चालक, दुवैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । मृतकका परिवारवालाले क्षतिपूर्तिमा पाउने रुपैयाँ बैंकको चेक अथवा ड्राफ्ट लिन मानेनन् । प्रशासनका अधिकारी समेतले जति सम्झाउँदा, फकाउँदा पनि ज्यान गए मानेनन् । अनि गाडी धनीले बाध्य भएर रू. ५ लाख नगद नै बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुपर्‍यो । 

त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा उसका आफन्तले रू.५ हजारको हदसीमाको वास्ता गर्दैन । ऊ बढीसे बढी नगद बोकेर अस्पताल पुगेको हुन्छ । कुन प्रयोजनमा कति रुपैयाँ खर्च हुने हो, उसलाई कुनै हेक्का नै हँुदैन । अस्पतालको हाताभित्र सबै थरीको खर्चमा बैंक कार्डको प्रयोग सम्भव पनि हुँदैन । यस्ता हजारौं व्यावहारिक समस्यामा नागरिक अस्तव्यस्त हुन्छन्, यिनले सरकारको कानून बुझेका हँुदैनन् अथवा बुझेर पनि लाचार भएका हुन्छन् । यस्तालाई रू. ५ हजारको नगदसीमाभित्र घेर्ने प्रयास गरियो भने यिनीहरू हुन्डीको शरणमा जान बाध्य हुुन्छन् नै । त्यसैले आर्थिक नियममा संशोधन गर्नु जरुरी भएको छ ।

उपर्युक्त तर्कहरू हुन्डी प्रणालीलाई मलजल गर्ने मनसायले अगाडि सारिएका होइनन् । बरु उद्योगपति, व्यापारी र सर्वसाधारणको व्यावहारिक बाध्यताका केस्राकेस्रा केलाउन सारिएका हुन् । अबउपरान्त तर्जुमा गरिने कानून, नियम अथवा संशोधनमा यस्ता बाध्यात्मक अवस्थाको सम्बोधन होस् भनेर अपेक्षा गरिएको छ ।

लेखक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमितिका सदस्य हुन् । 

प्रतिक्रिया [0]