बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीमा कठिनाइ

डा. अवतार न्यौपाने

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भइसकेपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत प्राप्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसाय शुरू गर्न सक्छन् । बैंक वा वित्तीय संस्थाको सस्थापना बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुन्छ । जबसम्म खारेजीमा जाँदैन तबसम्म यो जीवित नै रहन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको प्रक्रिया अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूको जस्तो सजिलो छैन । सम्पूर्ण निक्षेपकर्तालाई उनीहरूको निक्षेप फिर्ता दिइसकेको अवस्थामा उसले ऋणीबाट उठाउनुपर्ने सम्पत्ति बाँकी नै रहन सक्छ । कर्जा असुलीका सन्दर्भमा न्यायिक प्रक्रियाका लागि लामो समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा खारेजी प्रक्रियाका लागि नियुक्त गरिएका लिक्वीडेटरलगायतको पारिश्रमिक अनावश्यक बोझ हुन सक्छ । तसर्थ खारेजीका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ का अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । 

खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र संस्था विधिवत् विघटन भएको मानिन्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीका सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ११ र १२ मा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको खारेजीका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी, दामासाही कानूनअनुसार बाध्यात्मक खारेजी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा खारेजी र कम्पनीको दर्ता खारेजसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाद्वारा हुन सक्छ । तर, बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा २ किसिमबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार : स्वैच्छिक खारेजी र बाध्यात्मक खारेजी । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आफ्नो कारोबार स्थगन गर्नुपर्छ । कारोबार स्थगन सँगसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशको स्वीकृति लिई लिक्वीडेटको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ७८ उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिनेछ । वित्तीय कारोबारको स्थगनको आदेश दिँदा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारबाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिक्वीडेटरकोे नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्न आदेश दिन सक्नेछ । अदालतले आदेश दिएकोमा राष्ट्र बैंकले १५ दिनभित्र कम्तीमा तीन जनालाई लिक्वीडेटरमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अदालतसमक्ष लिक्वीडेटरको सिफारिश गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम दामासाही व्यावसायिक कार्य गर्न इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति सिफारिश गर्नुपर्छ । 

लिक्वीडेटर नियुक्ति भएपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ र लिक्वीडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सेवा स्वतः अन्त्य हुनेछ । लिक्वीडेटरले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा वा निज तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न अक्षम भएको कुरा राष्ट्र बैंकलाई लागेमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई अर्को लिक्वीडेटर नियुक्ति गरी पाउन यस दफाबमोजिम अदालतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ । लिक्वीडेटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा राष्ट्र बैंकको सिफारिशमा अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । बाध्यात्मक खारेजीमा रहेको र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र रद्द भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको लागि लिक्वीडेटरले खारेजीको काम सम्पन्न भएपछि सो काम कारबाहीको विवरणसहित अदालतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ । लिक्वीडेटरले अदालतसमक्ष निवेदन गरेमा सोउपर अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा गएको निर्णय दिन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया शुरू गर्नासाथ आफ्नो कारोबार स्थगन गर्नुपर्छ । कारोबार स्थगन सँगसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले उच्च अदालतको वाणिज्य इजलाशको स्वीकृति लिई लिक्वीडेटको नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ ।

लिक्वीडेटरले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ताको सूचीबाट हटाउन कम्पनी रजिस्ट्रारलाई अनुरोध गर्नेछ र सोहीबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारले उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ता किताबबाट हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र त्यस्तो बैंक, वित्तीय संस्था विधिवत् विघटन भएको मानिन्छ ।
 
बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीबाट सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरेबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीमा लैजाँदा नेपालको अनुभवबाट सोचेको जस्तो सहज छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको प्रक्रियामा लगे तापनि सम्पूर्ण दायित्वको फछ्र्योट गर्न सजिलो भए पनि कर्जा असुलीको प्रक्रिया धेरै लामो लागेको छ । लामो समयसम्म लिक्वीडेटरलाई पारिश्रमिक दिई बस्नु परेका उदाहरण छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज र सरल किसिमबाट खारेजीमा लैजाने हो भने सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्नुपर्छ । त्यस्तो कम्पनीको खारेजीको प्रक्रियामा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खरीद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सम्पत्ति खरीद गर्दाका अवस्थामा उक्त सम्पत्तिका सम्बन्धमा रहेका विवाद वा मुद्दा मामिमलाहरूप्रति सकार गर्न पाउने विशेस व्यवस्था गरिनुपर्छ । लिक्वीडेटरले समेत तोकिएको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सम्पन गर्न नसकेमा थप समयमा कुनै पारिश्रमिक वा सेवासुविधा नपाउने गरी तोक्नुपर्छ । किनकी लामो समयसम्म र खारेजी प्रक्रिया नटुंगिने तथा खारेजीमा गएको संस्थालाई थप व्याय भार परिरहने । तसर्थ यी विषयहरूलाई समावेश गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खारेजीमा लैजादा सजिलो तथा शीघ्र (चाँडै) कार्य सम्पन हुने देखिन्छ । अन्यथा यो खारेजी प्रक्रिया सोचिए जस्तो चाँडो टुंगिने देखिँदैन ।

लेखक लघुवित्त सम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]