आर्थिक स्वार्थकेन्द्रित विश्व अर्थ राजनीति

बजार कूटनीतिलाई परिष्कृत बनाउनुको विकल्प छैन

ओमप्रकाश खनाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौताको औपचारिकता देखिएन । तर, दुई देशबीच व्यापार प्रवर्द्धन र प्रविधि सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण समझदारी बनेका कुरा बाहिर आए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आपसी साझेदारीमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएकोमात्र बताएनन्, व्यापार, सुरक्षा चासो, ऊर्जा विकासलगायतमा रणनीतिक साझेदारीलाई फराकिलो पारिने उल्लेख गरे । भारत अमेरिकासँग ३ अर्ब डलरबराबरको सैन्य सामग्री किन्न सहमत भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिले खुलासा गरे । विश्व राजनीतिका समकालीन स्वार्थ, एशिया प्यासिफिक रणनीति र ऊर्जा सरोकारमा भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी तयारीमा जुटेका ट्रम्पले भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध र रणनीतिक सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश यो भ्रमणले दिएको छ । तात्पर्य, आजको विश्व राजनीति अब आर्थिक स्वार्थमा केन्द्रित छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यमा एकोहोरिएको अमेरिका र आर्थिक क्षमता विस्तारमा आक्रामक रूपमा अघि बढेका चीन र भारतको त्रिपक्षीय चासोमा समेटिएको नेपालले बदलिँदो वैश्विक अर्थ राजनीतिमा आफूलाई कसरी उभ्याउने भन्नेमा कूटनीतिक चातुर्यको भने अभाव देखिएको छ । 

ट्रम्पभन्दा अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि महत्वका साथ भारत भ्रमणमात्र गरेनन्, आपसी सहकार्यलाई विस्तार गरे । ट्रम्पको भ्रमणलाई बदलिँदो विश्व अर्थ राजनीतिमा अमेरिकाको रणनीतिक कदम मानिएको छ ।

अबको करीब दशकभित्रै विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको प्रभाव खुम्चिने प्रक्षेपण छ । बेलायती वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको अध्ययनले सन् २०३० सम्ममा चीन विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने देखाएको छ । त्यतिखेर भारत दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेर उदाउँदा अमेरिका तेस्रोमा झर्ने अनुमान छ । विश्व अर्थतन्त्रमा एशियाको युग शुरू भइसकेको छ । अहिले द्रुत गतिको आर्थिक अभिवृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेमा एशियाली देशहरू नै छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को अध्ययनअनुसार सन् २०१९ मा विश्वको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उदीयमान र विकासशील एशियाली देशको आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ३ प्रतिशत रह्यो । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई ७ दशमलव ३ प्रतिशतले विस्तार ग¥यो । चीनको अर्थतन्त्र ६ दशमलव ३ प्रतिशतले बढ्यो । चीन र भारतजस्ता विशाल अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर नेपालले ७ दशमलव १ प्रतिशत वृद्धि हात पा¥यो । आर्थिक वृद्धिको यो दर उत्साहजनक त छ, तर, वृद्धिको स्थायित्वमा आशंकाको कमी छैन । 

यो वर्ष साढे ८ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य राखेको सरकारले बजेटको आकार घटाइसकेको छ । राजस्वको आकारदेखि साधारण र विकास खर्चको अनुमान कटौतीमा परेका छन् । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा संशोधन आवश्यक ठानिएको छैन । आर्थिक अभिवृद्धि र अनुभूति फरक विषय हुन् । तर, वृद्धिको अंकगणित विकासको सूचक भने अवश्य हो । आर्थिक अभिवृद्धिको निरन्तरता र स्थायित्वका निम्ति भरपर्दो पूर्वाधारको खाँचो छ । विश्व अर्थ राजनीतिको स्वाभाविक गतिलाई बेवास्ता गरेर विकासको लय समात्न सम्भव हुँदैन । हामी विश्व आर्थिक शक्तिका मुख्य दुई प्रतिस्पर्धीको बीचमा छौं । तिनका सकारात्मक अभ्यासलाई अनुसरणमात्र गर्न सक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई सापेक्ष आकार दिनसक्ने सुविधा हामीलाई छ ।

शक्ति विस्तारको दौडमा उत्रिएका देशले स्वार्थको केन्द्रमा आर्थिक सरोकारलाई स्थापित गरेका छन् । भारत र अमेरिका विस्तृत व्यापार सम्झौताको दिशामा अघि बढेको ट्रम्पको भनाइ र प्रविधिको उपयोगमा सतर्कता अपनाउन भारतलाई दिएको सुझाव अमेरिकी कूटनीतिका अंग हुन् । भारतले दूरसञ्चारका क्षेत्रमा पाँचौं जेनेरेशन (फाइभजी) भित्र्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सतर्कता अपनाउन अमेरिकाको आग्रह चीनको दूरसञ्चार कम्पनी हुवावेईतर्फ लक्षित भएको बुझ्न कठिन छैन । हुवावेईका उपकरणमा सुरक्षा जोखिम रहेको आरोप अमेरिकाको छ । तर, भारतीय कम्पनीले हुवावेईसँग सहकार्य गरिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नो मुख्य आर्थिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरेको चीनलाई रोक्न खोज्नु उसको आर्थिक कूटनीतिकै पाटो हो । 

चीनले विश्वका ७० देशलाई समेट्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्यसहित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अघि बढाएको छ । सन् २०४९ सम्ममा विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको चिनियाँ योजना अमेरिकाका निम्ति प्रतिस्पर्धाको मुख्य विषय बन्नु पनि अस्वाभाविक होइन । चीनसँग अमेरिकाको जारी व्यापार युद्ध यसैको उपज हो । आईएमएफले बितेको वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको आकार ३ दशमलव ६ बाट ३ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्नुलाई यही व्यापार झगडालाई मुख्य कारण मानेको थियो । 

अमेरिकाले व्यापारसँग जोडिएका बहुपक्षीय प्रतिबद्धताबाट पन्छिएर प्रवद्र्धनका द्विपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ट्रम्प नेतृत्व यो उद्देश्यमा आक्रामक देखिए पनि प्रतिस्पर्धीलाई रोक्न अन्य शक्तिसँग हात बढाउने नीतिको निरन्तरता हो । अमेरिकी नेतृत्वले भारतलाई दिएको उच्च महत्त्व यसको अवतरणमात्र हो । ट्रम्पभन्दा अघिल्ला राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि महत्त्वका साथ भारत भ्रमणमात्र गरेनन्, आपसी सहकार्यलाई विस्तार गरे । ट्रम्पको भ्रमणलाई बदलिँदो विश्व अर्थ राजनीतिमा अमेरिकाको रणनीतिक कदम मानिएको छ ।

शक्ति विस्तारको दौडमा उत्रिएका देशले स्वार्थको केन्द्रमा आर्थिक सरोकारलाई स्थापित गरेका छन् । भारत र अमेरिका विस्तृत व्यापार सम्झौताको दिशामा अघि बढेको ट्रम्पको भनाइ र प्रविधिको उपयोगमा सतर्कता अपनाउन भारतलाई दिएको सुझाव अमेरिकी कूटनीतिका अंग हुन् ।

नरेन्द्र मोदीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अहिलेसम्म ६० देशको भ्रमण गरे । त्यसमा सबैभन्दा बढी ६ पटक त अमेरिका पुगे । ५ पटक चीन पुगेका मोदी ४ पटक नेपालको भ्रमणमा आए । फ्रान्स र रूस पनि उनको भ्रमणको प्राथमिकता परे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारत भ्रमणलाई छुटाएनन् । यी सबैजसो भ्रमणका उद्देश्यको केन्द्रभागमा आर्थिक सरोकार नै देखिए । भारत, चीन र अमेरिका जति एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भए पनि उनीहरूलाई व्यापारिक स्वार्थले नजीक ल्याइदिएको छ । सम्बन्धका कटुतालाई आर्थिक साझेदारीको बाध्यताले ओझेलमा पारिदिएको छ । चीन र अमेरिका व्यापार युद्धलाई निकास दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । चीनसँग जतिसुकै विरोधाभास भए पनि भारतले व्यापारिक सम्बन्ध खराब गर्न चाहँदैन । ४ वर्षअघि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा चीनले नेपाललाई खुलेर सहयोग गर्न नसक्नुको पछाडि चीनको आर्थिक स्वार्थ कारण थियो । भारत चीनको मुख्य बजार हो, ऊ कुनै पनि शर्तमा यो अवसरलाई गुम्न दिँदैन । 

यी आर्थिक शक्तिले आर्थिक मामिलामा बाह्य शक्तिसँग जुन स्तरको चातुर्य अपनाएका छन्, आन्तरिक उद्यम र व्यापार प्रवद्र्धनलाई पनि उच्च महŒव दिएका छन् । आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन भारतले कर संरचनामा गरेको सुधारलाई यसको निकट उदाहरण मान्न सकिन्छ । सबैजसो अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र बा≈य बजार प्रवद्र्धनको अभियानलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाएका छन् । हाम्रो नेतृत्वमा यो तत्परता देख्न पाइएको छैन । 

१ सय ६८ देशसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका छौं । तर, १४७ मुलुकसँग व्यापारसम्बन्ध राखेका हामीले ११७ देशसँग व्यापारघाटा खेपिराखेका छौं । अरू त परको कुरा भूराजनीतिक हिसाबले सबैभन्दा निकट र सहज भारतसितको व्यापारमा सबैभन्दा बढी घाटा बेहोर्नु परेको छ । गतवर्ष २०७५/७६ को वैदेशिक व्यापारको आँकडाअनुसार १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको कुल कारोबारमा भारतसित ८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा छ । चीनसँग २ खर्ब ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको घाटा देखिन्छ । 

नेपाल सरकारको २ वर्षे प्रगति विवरणमा ‘अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार’ गरिएको विषय परेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीबाट १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रूस भ्रमण भएको, २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिबाट नेपाल भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट एकै कार्यकालमा चारपटक नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धिका रूपमा दर्शाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार सकारात्मक हो । त्योभन्दा महŒवपूर्ण विषय भनेको त्यसको परिणाम हुनुपर्छ । अहिलेसम्म भारतको प्रभाव बढी देखिएको नेपालमा पछिल्लो समय अमेरिका र चीनको चासो बढ्नुमा उनीहरूकै स्वार्थको ओज बढी भएकोमा किन्तपरन्तु आवश्यक छैन । तर, यो लगावलाई कसरी आप्mनो आर्थिक हितमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा हाम्रो कूटनीति परिपक्व भएर पेश हुन नसक्नु कमजोरी बनेको छ । विश्व अर्थ राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धीको बीचमा रहेर बजार कूटनीतिलाई परिष्कृत बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया [0]