बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश स्वीकृतिको कार्यविधि

डा. अवतार न्यौपाने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य उद्देश्य अधिकतम सेवासुविधा दिई बढीभन्दा बढी आम्दानी गरी शेयरधनीलाई लाभांश दिने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसरी सञ्चालित भइरहेका छन् र कति नाफा आर्जन गरेका छन् र सोको मूल्यांकन शेयरधनीले गर्छन् । शेयरधनीले आफ्नो पूँजीको के कसरी खर्च गरिरहेका छन्, आम्दानीका स्रोतहरू के कस्ता छन् र कति प्रतिफल दिन सक्षम छ सोको मूल्यांकन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वासलात तथा आय विवरणका शीर्षकको सही मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । नाफानोक्सान विवरण हेरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा नोक्सानको सही जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । बैंकको वासलात नाफा नोक्सान हिसाबबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वास्ताविक स्थिति थाहा जानकारी भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मूल्यांकन हुन्छ । लाभांश मुख्यतया बोनस शेयर वा नगद लाभांशका रूपमा दिइने गरिन्छ । लाभांश दुई किसिमबाट दिइन्छ, पहिलो नगद लाभांश र दोस्रो शेयर लाभांश वा बोनस शेयर । सामान्यतया सर्वसाधारणहरू बोनस शेयरप्रति आकर्षित हुने र संस्थापकहरू नगद लाभांशप्रति आकर्षित रहने गर्छन् । 

बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यतया खुद नाफाबाट २० प्रति सञ्चिति कोषमा राखी बाँकी रकम लाभांश बाँड्नमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ को उपदफा १ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशनअनुसार वार्षिक साधारणसभामा पेश गर्ने वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्छ । वार्षिक हिसाबको आवश्यक स्र्वीकृति र सहमति प्रदान गर्दा अपनाइने प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृति गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ बनाई लागू गरेको छ । लाभांशको कति हदसम्म दिने भन्ने सम्बन्धमा सोही कार्यविधि अनुरूप लाभांश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लाभांश करको दर आर्थिक ऐनले तोकी दिन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वार्षिक हिसाबलाई सञ्चालक समितिमा अभिलेख र सञ्चालकहरूको दस्तखत हुनुअगावै प्रारम्भिक रूपमा छलफलका लागि राष्ट्र बैंकको सम्बद्ध सुपरिवेक्षण विभागमा पेश गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यस्तो वित्तीय विवरणमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संशोधनका लागि सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराइन्छ । बैंकहरूले त आफ्नो वासलात लेखापरीक्षणबाट स्वीकृति गरी सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाएको छ । यस्तो गर्नुको तात्पर्य भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम वरण गर्ने क्षमतामा विकास होस् भन्ने रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, पूँजीकोष, जोखिम बेहोर्ने कोष र साधारण जगेडा कोष बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर विक्रीवितरण गरी माग रकम पूर्णरूपमा चुक्ता नभएसम्म शेयरधनीहरू लाभांश बाँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पनि सम्बद्ध शेयरधनी वा निजको हकवाला सो लाभांश लिन नआएमा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महीनाभित्र शेयरधनीको नाम नामेसीसहितको विवरण राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा कम्तीमा एकपटक प्रकाशन गर्नुपर्छ । यस्तो सूचना प्रकाशनपछि पनि लाभांशको भुक्तानी लिन नआएमा सम्बद्ध संस्थामा ‘दाबी नभएको लाभांश खाता’ खोली रकमान्तर गर्नुपर्छ । यसरी रकमान्तर भएको लाभांश रकमको विवरण अभिलेख गरी प्रकाशन गर्दा एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्न सकिन्छ । 

शेयर प्रिमियम रकमबाट नगद लभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पूँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पूँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थाभन्दा बढी हुनेगरी संस्थापक शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीहरूलाई तोकिएको सीमा कायम नगरेसम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस शेयर वितरण रोक्का राख्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको शेयर लगानी विक्री नगरेसम्म त्यस्तो संस्थाले पाउने नगद तथा बोनस शेयर लाभांश वितरण रोक्का राख्नुपर्छ ।
 
सम्बद्ध आर्थिक वर्षको कुनै अवधिमा तोकिएको न्यूनतम पूँजीकोष कायम गर्न नसकेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिदेखि वार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति लिने मितिसम्मका अवधिमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही कार्यान्वयन भई उक्त अवधिसम्ममा त्यस्तो कारबाही फुकुवा नभएको अवस्थामा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाइँदैन । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्ने हकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति विक्री तथा ऋणीको आन्तरिक प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता अवस्थामा मात्रै सो कर्जामा कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमलाई समायोजन गर्न सकिन्छ । यसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको लाभांश स्वीकृति गर्न उल्लिखित कार्यविधिअनुसार स्वीकृति दिने गर्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी लाभांश बाँड्नलाई रोक लगाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न खोजेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]