गलपासामा सरकार

मदन लम्साल

श्री स्वस्थानी व्रतकथा शुरू हुने यही पुस महीनाको २५ गतेदेखि हो । स्वस्थानी भन्नेबित्तिकै देवाधिदेव, आराध्यदेव महादेव अर्थात् भगवान् शिवलाई सम्झिहालिन्छ । त्यति महाशक्तिशाली भए पनि शिव भगवान्का पनि केही दुःख थिए । चिसो न चिसो कैलाश पर्वतमाथि त्यसमा पनि सर्पको माला लाएर बस्नुपर्ने, विषपान गर्नुपर्ने लगायत उनका दुःखको सूची लामै हुन्छ ।

शिवजीलाई सम्झँदा वर्तमान बलियो सर्वशक्तिमान् ओली सरकारको पनि याद आइहाल्छ । लाग्छ, ऊसँग शिव भगवान्का भन्दा धेरै दुःख छन् । कहिले गुठीयारहरू उफ्रन्छन्, कहिले ठेकेदारहरू, कहिले विपक्षी उफ्रन्छ, कहिले आफ्नै पार्टीका ‘आफ्ना’ भनिनेहरू कुर्लन्छन् । जस्तै, ओली सरकार पदासीन हुनेबित्तिकै वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलै दौड शुरू गर्‍यो । उसले ‘भाइब्रेन्ट डिप्लोमेसी’ अर्थात् थर्थराउँदो (?) कूटनीति शुरू गर्‍यो । यसका लागि सरकारी दलका छोटे बडे नेतागण, मन्त्री, प्रम आदि उच्च नेतृत्व रसियादेखि चीन, अमेरिका देखि पोर्चुगल, भियतनामदेखि भेनेजुयला आदि थुप्रै देश दौडाहामा गए । शायद यही थर्थराउने कूटनीतिकै एक योजना अनुरूप राष्ट्रपतिको समेत केही देशमा भ्रमण भयो । प्रम गम्भीर बिरामी पर्नुअघि (अहिले प्रमको स्वास्थ्यस्थितिबारे त्यति धेरै जानकारी आउन छाडे) त अवस्था यस्तोसम्म थियो कि नेपालका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभएको छ भनेर खुशी मनाउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले धेरै देशसँग, देशभित्रकै धेरै समूहसँग रणनीतिक सम्झौता पनि गर्न भ्यायो । तर अहिले वर्तमान र विगतका सरकारले ती देशहरूसँग र समूहसँग गरेका रणनीतिक सम्झौता सरकारका लागि गलपासा त बन्ने होइनन् भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । जस्तै,

बीआरआईको हाइवेमा जाँदा एकातिर चतुर चाइनिजका ऋणको पासोमा फसिएला भन्ने डर छ, नजाऊँ दक्षिणले हेप्दा यसो उत्तरतिर गएर रुने बाटो बन्द होला कि भन्ने चिन्ता पनि छँदै छ । अझ ‘हामी त तिमीजस्तै राते काइँला हौं नि’ भनरे नजीक भाको जस्तो नाटक पनि गर्नु छ । तर त्यसो गर्दा दक्षिण र पश्चिमाहरूले भ्रमणको निम्तो नपत्याउलान् कि भन्ने पीर पनि उत्तिकै छ । उफ ! यो कस्तो आपत् आइलाग्या छ दुई तिहाइलाई ।

गलपासो एक : एमसीसी

यो एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)ले वर्तमान सरकारलाई च्यालेन्ज गरेजस्तो भएको छ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा अनुदानस्वरूप एमसीसीबाट आउन लागेको रू. ५६ अर्ब बराबरको रकम अहिलेको सरकारलाई ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने जस्तै भएको छ । विगतका सरकारले गरेका सम्झौतालाई सीधै पालना गर्दिनँ भन्न नि मिलेन । पालना गर्दिऊँ न त, आखिर देशमा डलरमै अनुदान आउने हो भनौं भने उत्तरतिरको पनि डर छ । यो एमसीसी भनेको अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति पो हो कि होइन भन्नेमा अहिले सरकारमा भएको दलभित्र पनि भ्रम छ । किनकि एमसीसीको सम्झौता पार्टीभित्रका कसैले पनि पढन भ्याएको छैन जस्तो छ । कस्तो फसाद !

गलपासो २ : बीआरआई

चीनले विश्वमा खासगरी एशिया, अफ्रिका र यूरोपमा बाटो बनाउँदै आफ्नो सामान बिकाउने रणनीति अन्तर्गतको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अर्थात् बीआरआईको हाइवे तयार गर्दै छ ।  नेपालले पनि त्यो हाइवेमा जान्छु त भन्यो । तर अब त्यसमा जाँदा पनि त्यस्तै अप्ठ्यारा छन् । किनकि यो बाटोमा जाँदा एकातिर चतुर चाइनिजका ऋणको पासोमा फसिएला भन्ने डर छ, नजाऊँ दक्षिणले हेप्दा यसो उत्तरतिर गएर रुने बाटो बन्द होला कि भन्ने चिन्ता पनि छँदै छ । अझ ‘हामी त तिमीजस्तै राते काइँला हौं नि’ भनेर नजीक भाको जस्तो नाटक पनि गर्नु छ । तर त्यसो गर्दा दक्षिण र पश्चिमाहरूले भ्रमणको निम्तो नपत्याउलान् कि भन्ने पीर पनि उत्तिकै छ । उफ ! यो कस्तो आपत् आइलाग्या छ दुई तिहाइलाई । सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनपछि त्यै दुई तिहाइको वजन पनि अहिले त कम पो भइसक्यो क्यार !

गलपासो ३ : रिभर लिंकिङ प्रोजेक्ट

भारतको एक महङ्खवाकांक्षी आयोजनाले नेपालका २७ ओटा नदी र खोलालाई छुनेगरी केही वर्षयता बनाउन शुरू गरेका ठूला ड्यामले नेपालको तराईका भूभाग र स्थानीय बासिन्दाका बसोबास ड्याम ड्याम ड्यामेज गरिरहेका छन् । तर बोल्ने हिम्मत कुनै सरकारको पनि भएन । प्रम ओलीले भारतमा गएको बेला गरेको सम्झौतामा भारतले जलमार्ग दिन्छु भन्यो । कस्तो राम्रो ! ओलीले हस्ताक्षर ठोकिदिए । घर आएर सम्झौता राम्ररी पढेको त त्यसले नेपालका सबै नदीनालामा उसैले कब्जा गर्ने खालको पो देखियो । अब विरोध गरौं कसरी ? बाहिर बाहिर क्रान्तिकारी हुनु छ, भित्रभित्रै सबै उतै दिनु छ । यो गलपासोबाट मुक्ति कसरी पाउँछ र सरकारले खै !

गलपासो ४ : सोसल इन्जिनियरिङ

नेपालमा यूरोपियनहरूले सामाजिक उत्थानको नाममा धेरै काम गरिरहेका छन् । त्यस अन्तर्गत नेपाली शब्दकोषका कतिपय शब्दहरू कामै नलाग्ने बनाइएका छन् । अब महिलालाई महिला भन्न हुँदैन रे । चेलीलाई चेली भन्न पाइँदैन रे । अस्ति एशियाली खेलकुद (साग)मा चेली भन्दा कत्रो हंगामा भो । यूरोपियनहरूको सहयोग नलिऊँ, फेरि आफ्नै पार्टी नचल्ला, लिऊँ त यिनीहरूले सरकारलाई धेरैतिरबाट कस्दै कस्दै पो ल्याउन थाले बा ! सरकारको यो कस्तो दशा ! भित्रीरूपमा सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको पालना पनि गर्नैपर्‍यो । फेरि सम्झौता गर्दै सरकारले कसलाई के के दिन्छु भन्या छ, सबै सम्झिरहने कुरा पनि भएन । कागजमा एउटा लेखेको हुन्छ, काम अर्कै हुन्छ । जस्तै, कतिपय एनजीओहरू शिक्षामा सघाउने भनेर आएका छन् । तर काम धर्म प्रचारको गर्छन् । कोही वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भन्छन् बाहिर । सबैतिर फलफूल लगाउने कुरा गर्छन् । तर भित्र चाहिँ स्थानीय नेतासँग मिलेर रूख काटेर बेच्ने काम गर्छन् । त्यो पनि कसले हेर्ने ?

अर्को कुरा, चाहे एमसीसी होस् वा बीआरआई, ती पहिलेकै सरकारका पालामा सम्झौता भएका हुन् । तर दोष अहिलेको सरकारले बोक्नुपरेको छ । आफूले गरेको कामको दोष पनि आफैलाई, नगरेको कामको दोष पनि आफैलाई । नखाएको विष पनि लाग्छ भनेको शायद यसैलाई होला । यता, चुनावताका ककसलाई के के दिन्छु भनेर गरेका वाचाहरू पनि अहिले आएर सरकारलाई गलपासो पो बन्ने हुन् कि जस्तो देखिँदै छन् । बाहिरकालाई दिएका वाचा त छँदै छन्, भित्रैकालाई दिएका वाचा पनि गलपासोमा परिणत हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । चाहे चिकित्सा शिक्षा विधेयक होस् वा ठेक्कापट्टाका गलपासा । यसो डायलासिस सकेर केही गरौं नत भनेर काम थाल्यो कैले के कैले के आइ लागिरहेको छ हाम्रा प्रमलाई । हुँदा हुँदा विगतमा माओवादीहरूलाई गाली गरेको अहिले त्यही कुरा सामाजिक सञ्जालहरूले उछालेको उछाल्यै गरेर काम गर्ने वातावरणै बिगार्लान् जस्तो गर्छन् । यसरी सरकार दौडन खोज्छ, तर सपनामा खुट्टै नचलेजस्तो हिँड्नै सक्तैन ।

तर मान्नैपर्छ, यत्तिका गलपासा सहेर पनि सरकार अहिलेसम्म त चल्मलाइरहेको भने छ है !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस