संघीयताले नछोएको सुपको विकास

वीरेन्द्र भट्ट

साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै कायम गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र प्रदेश राजधानी गोदावरी कायम गरियो । १६ प्रतिनिधि र ३२ प्रदेश गरी ४८ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकासको अनुभूति भने अझै गर्न पाएका छैनन् । यस प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदले ९६ तथा प्रदेश सभा सांसदले थप ९६ करोड गरी १ अर्ब ९२ करोड सांसद विकास कोषअन्तर्गत मात्र यो वर्ष रकम प्राप्त गरे । प्रदेश सभाका ३२ सांसदलाई त २७ लाख मूल्य बराबरका ल्यापटप नै उपलब्ध गराइयो । गतवर्ष प्रतिनिधिसभाका सांसदले ४ तथा प्रदेश सांसदले २÷२ करोडका दरले रकम बुझेका थिए । तर, कहीँकतै देखिने गरी राज्यकोषको रकम उपयोग भएको पाइएन । मठमन्दिर, पानीपँधेरो र कार्यकर्ता रिझाउने नाममा मात्र सो रकम सिध्याइयो । पूँजीगत बजेटलाई कार्यकर्तामुखी र आफू अनुकूल खर्च गर्ने प्रवृत्ति संघीयतामा पनि दोहोरिएको छ । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेको आरोप लाग्दै आएका बेला सांसद पूर्वाधार विकास कोषको रकम उपयोगिता विषय पनि जटिल बन्दै गएको छ । 

८८ स्थानीय तहमा झन्डै साढे दुई अर्ब बेरूजू रहेको स्थिति मात्र हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारको कमजोरी देखिन्छ ।

प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा डोहोर्‍याउने हो भने कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीको ठोस आधार बनाएर सांसद विकास कोषसहित पूँजीगत बजेटलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै साढे ३ लाख हेक्टर जमीन खेतीका लागि उर्वर छ तर कृषि पेशाबाट पलायन बढ्दो छ । कृषक अनुदान शीर्षक बजेटमा कृषकको पहुँच देखिँदैन । प्रदेशका सात पहाडी जिल्ला जडीबुटीका भण्डार हुन् । तर, जडीबुटी प्रशोधन गर्ने एउटै कारखानासम्म छैन । खोल्न कुनै पहल नै गरिएको छैन । बहुमूल्य जडीबुटी यार्चागुम्बा, रक्तचन्दनलगायत कौडीको भाउमा भारतलगायत मुलुक निर्यात भइरहेको छ । ठोसठोस रूपमा यसको अध्ययन र विकासका लागि राज्यले कार्ययोजना नबनाउनु भनेको विकासप्रति राज्य कति गम्भीर छ भन्ने कुरालाई इंगित गर्छ । प्रदेश सरकारले २०७४ मा तयार पारेको आर्थिक श्वेतपत्रमा १६ लाख किलो विभिन्न प्रजातिको जडीबुटी उत्पादन हुने गरेको देखाए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म कुनै योजना तथा कार्यक्रम नै तय गरिएको छैन । पहाडलाई तराईसँग जोड्न कैलालीबाट सेती लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल फास्टट्याक तथा कञ्चनपुरबाट महाकाली कोरिडोर जुन दार्चुलाको तिंकर भञ्ज्याङ जोड्न त्रिदेशीय सडकका रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि निर्माण कछुवा गतिमा छ । 

जलस्रोतमा नेपालकै धनी प्रदेश हो, सुदूरपश्चिम । १८ हजार १४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका विशाल नदीहरू यही छन् । प्रतिमेवा २० करोड उत्पादन लागत हिसाबले ती आयोजना निर्माण गर्न रू. ३६ खर्ब २९ अर्ब ८० करोड लागत लाग्ने देखिन्छ । ७ मन्त्रालय, २३ विभाग तथा ३६ ओटा कानूनहरूमा टेकेर जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएकाले निजीक्षेत्र पनि यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाप्रति खिन्न देखिन्छ ।

कार्यान्वयनमुखी योजना बनाएर प्रदेशको विकास यात्रामा सहभागी हुनुको विकल्प छैन । ७५० मेवाको पश्चिमसेती कार्यान्वयन हुने आशमा बसेको २ दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो । साढे ६ हजार मेवाको पञ्चेश्वर डीपीआरकै घेराभित्र घुमिरहेको छ । कर्णाली चिसापानीलाई बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने विषय पुनः चर्चामा रहे पनि ५३ वर्षदेखि चर्चामै सीमित छ । जल, जमीन र जंगलबाटै प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान सकिने आधारहरू हुँदाहुदै नेता तथा नीतिनिर्मातासँग त्यो सोच र सोअनुरूपको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा गर्‍यो । तर, कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि देखिँदैन । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह चर्चापरिचर्चामै सीमित छ । 

सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) घोषणा ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि देखिँदैन । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह चर्चापरिचर्चामै सीमित छ ।

पर्यटन व्यवसाय यो प्रदेशका लागि उच्च सम्भावना बोकेको सम्भावित क्षेत्र हो । भारतीय पर्यटकलाई सहजै भित्र्याउन सकिन्छ । नजीकै उत्तराखण्ड छ, जहाँ २८ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या छ । नेपाल भारत सीमा नजीकै रहेको पूर्णागिरि छ, जहाँ हरेक वर्ष लाखांै पर्यटक पुग्ने गर्छन् । भारतमा रहेको पूर्णागिरि दर्शनपछि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको सिद्धबाबाको दर्शन अनिवार्य मानिन्छ । महेन्द्रनगरमा पूर्णागिरि दर्शनपछि प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी भारतीय त्यहाँ पुग्छन् । तर, ती तीर्थालुलाई व्यवसायसँग जोड्न सकिएको छैन । 

प्रदेश सरकारले आव २०७५/७६ का लागि रू. २५ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्यायो । ११ अर्बभन्दा बढी त पूँजीगत बजेट नै भनेर विनियोजन गरियो । तर, बजेट कार्यान्वयन अन्तिम आवमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेन । त्यो पनि मन्त्री तथा मन्त्रालयका लागि सवारीसाधन खरीदका लागि । हिजोसम्म केन्द्रले बजेट दिएन, सौतेनी व्यवहार गर्‍यो, अधिकार दिएन भन्ने गरिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्था छैन । घरआँगनमै प्रदेश र स्थानीय सरकार भए पनि अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि पनि २८ अर्बभन्दा बढिको बजेट ल्याएको छ । गत आवभन्दा पूँजीगत बजेटको अंश पनि बढाइएको छ । तर, कार्यान्वयनमा पुनः शंका गर्न सकिने थुप्रै आधार छन् । चालू आव सकिन ४ महीना मात्र बाँकी रहँदा पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन १३ प्रतिशतमाथि पुग्न सकेको छैन । बजेट गत आवभन्दा खासै फरक छैन, टुक्रे योजनामा बढी केन्द्रित छ । आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कैतिर आइदिँदा बजेट कार्यान्वयन पुरानै अवस्थामा दोहोरिने देखिन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट एकातिर देखिन्छ भने कार्यान्वयन अर्कैतिर । प्रदेश सरकारप्रति मात्र स्थानीयको असन्तुष्टि छैन त्यो भन्दा ठूलो असन्तुष्टि स्थानीय सरकारप्रति पनि छ । ८८ स्थानीय तहमा झन्डै साढे २ अर्ब बेरुजू रहेको स्थिति मात्र हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारको कमजोरी देखिन्छ । प्रदेश सरकारले ३० करोडका गाडी खरीद ग¥यो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसको दोब्बर मूल्यका सवारी खरीदले कतै संघीयताको नाममा जनप्रतिनिधि राज्यकोष रित्याउने दाउमा त केन्द्रित भएका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उब्जाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]