अत्यावश्यक वस्तुमा बढ्दो परनिर्भरता

समाधानका मौलिक रणनीति

कृष्णराज बजगाईं

२०४२ सालमा नेपालको मूल नीति तर्जुमा भएको थियो । त्यस मूल नीतिमा नेपाल एक समृद्ध, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र सक्षम मुलुक बनाउन चाहिने अति महत्त्वपूर्ण मूलनीतिहरू पनि समावेश थिए । ती मूल नीतिमध्ये अत्यावश्यक वस्तुमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने पक्ष स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको थियो । परन्तु यो नीति कार्यान्वयन हुन नदिन अनेक प्रपञ्च हुँदै आएको छ । ती प्रपञ्चका कारण हरेक कालखण्डपश्चात् मुलुक परनिर्भर हुँदै आएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष सन् २००९/१० मा रू. ८८ अर्ब बराबरको अत्यावश्यक वस्तु आयात भएको थियो भने त्यसको १० वर्षपछि ती वस्तुको आयात रू. ३६७ अर्ब पुगेको छ । नाकाबन्दीका बेला आएको आत्मनिर्भरताको नारा नाकाबन्दी समाप्त भएको भोलि पल्टदेखि नै ओझेलमा पर्न थाल्यो । नाकाबन्दीका बेलामा यी वस्तुको आयात रू. १५० अर्ब रहेको थियो भने त्यसको ४ वर्षपछि सो आयात रू. ३६७ अर्ब पुग्न गएको छ । यी तथ्यबाट मुलुकमा आत्मनिर्भरताको मूल नीति २०४२ पूर्ण रूपमा पराजित भएको र परनिर्भरताको नीति प्रभावी भइरहेको पुष्टि हुन्छ ।

मैदानमा विद्युतीय रेल र ट्रलीबस तथा पहाड र हिमालमा रज्जुमार्ग सञ्जाल विस्तार हुने गरी नेपालको स्थल यातायात प्रणालीको मेरूदण्ड बनाइनुपर्छ । 

खाद्यान्नमा मुलुक परनिर्भर बनाई राख्न उर्वर भूमि विनाश महाअभियानका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कथित शहरीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट सिटीहरू सबैमा उर्वरभूमि नै अतिक्रमित हुने गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । वातावरणीय प्रभावको ख्याल नै नगरी पहाडलाई नै माटोविहीन हुने तथा भूक्षय निम्त्याउने गरी सडकहरू खनिएका छन् । यसले गर्दा पहाड कृषिजन्य क्रियाकलापका लागि अनुपयुक्त भइसकेको छ । ती अवैज्ञानिक सडकले पानीका मूलहरू सुकाई बस्तीहरू बेंशीका मलिला फाँटहरूमा सर्नुपर्ने बाध्यता सृजना गरिँदै छ । यी सबै क्रियाकलाप अज्ञानतावश भएका छैनन् न त भ्रमवश नै भएका छन् । नेपालको उर्वर भूमि नष्ट गर्दै खाद्यान्नमा पूर्ण रूपमा नेपाललाई परनिर्भर बनाउन यी क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेका छन् । 

जलविद्युत्मा आधारित ऊर्जा खपत प्रणालीको स्थापना नेपालको अर्को मूल नीति हो, जसको पहिलो प्रयोग ट्रलीबस थियो । नेपालभरि मैदानमा ट्रलीबस र पहाडमा रज्जुमार्ग नेपालको यातायाततर्फको मूलनीति थियो । इन्धनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने यो मूलनीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया ट्रलीबस बन्द भएपछि शुरू भयो । नेपालप्रति सद्भाव राख्ने चिनियाँ र अमेरिकी शुभचिन्तक विज्ञहरूको ट्रलीबस सञ्जाल र रज्जुमार्ग सञ्जालमार्फत इन्धनमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्ने र जलविद्युत्लाई ऊर्जा आपूर्तिको प्रधान स्रोतका रूपका विकास गर्ने नीति परनिर्भरताको नीतिको जञ्जालमा यसरी फसेको छ कि रज्जुमार्ग र ट्रलीबसको नामोच्चारण पनि पापकर्म जस्तै सम्झने वातावरण सृजना भएको छ । 

औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने पनि नेपालको मूलनीति हो । परन्तु भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण तटवर्ती मुलुकका उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादन ३० देखि ३५ प्रतिशत बढी महँगो हुने यस क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको भनाइ छ । तटवर्ती र भूपरिवेष्टित मुलुकबीच विद्यमान यो खाडललाई सम्बोधन, अनुदान, प्रोत्साहन एवम् कच्चापदार्थ र मेशिनरीको आयातमा भन्सार छूटले मात्र सम्भव छैन । किनभने यी सुविधा औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई तटवर्ती मुलुकमा पनि छूट प्राप्त छ । अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने तटवर्ती मुुलुकका उत्पादनहरूसँग नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन करका क्षेत्रबाट विशेष सम्बोधन हुन जरुरी छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आफ्ना जनताको जीवन रक्षा र मुलुकको अस्तित्व जोगाउने हो भने नेपालले तर्जुमा गरेको र हाल परित्यक्त अवस्थामा रहेको नेपालको मूलनीतिलाई सम्पूर्ण नीति, रणनीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताको अनुलंघ्य स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यो मूलनीतिप्रति नेपालका सबै राजनीतिक दल, निजामती र जंगी सबैको निष्ठा र प्रतिबद्धता कानूनी रूपमा जाहिर हुनुपर्छ र त्यसको उल्लंघन दण्डनीय हुुनुपर्छ । विश्वका कुनै पनि देशमा आफ्नो देशको मूलनीतिको उल्लघन दण्डनीय नै हुन्छ । 

खाद्यान्नमा मुलुक परनिर्भर बनाई राख्न उर्वर भूमि विनाश महाअभियानका रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कथित शहरीकरण, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट सिटीहरू सबैमा उर्वरभूमि नै अतिक्रमित हुने गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

उक्त मूल नीतिका अधीनमा रही खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उर्वर भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापको निषेध गरिनुपर्छ भने पहाड र हिमाललाई फलफूल, तरकारी र पशुपालनको पकेट क्षेत्रका रूपमा तथा तराई, उपत्यका, बेंशी, फाँट र टारहरूलाई प्रधान खाद्यान्न बाली उत्पादनका पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनु आवश्यक हुन्छ । मैदानमा विद्युतीय रेल र ट्रलीबस तथा पहाड र हिमालमा रज्जुमार्गको सञ्जाल विस्तार हुने गरी नेपालको स्थल यातायात प्रणालीको मेरूदण्ड बनाइनुपर्छ । पाकप्रणाली, तापीय प्रणालीलाई पूर्णरूपमा जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । 

यसै गरी अत्यावश्यक उद्योगहरूको वर्गीकरण गरी ती वर्गमा पर्ने सबै उद्योगका सबै क्रियाकलापलाई अनन्तकालीन सर्वकर छूटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । करहरूलाई अकर गरी मुलुकलाई उद्योगमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति नेपालले लिच्छवीकालदेखि नै लागू गर्दै आएको छ । 

माथिका तीनओटा क्षेत्रहरू कृषिजन्य (खाद्यान्न, तरकारी, दुग्धपदार्थ, दाल, तेल, चिनी), इन्धन, अत्यावश्यक उद्योग ( औषधि) मा मुलुकलाई सदैव आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन सोचका साथ नेपाल सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू बन्नु आवश्यक छ । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सपना साकार पार्न उपर्युक्त पक्षमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ । अन्यथा आत्मनिर्भरताको नारा गत मृगतृष्णामै सीमित हुने निश्चित छ । 

लेखक निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]