ओमप्रकाश खनाल
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विश्वभर तीव्र गतिमा पैmलिइरहेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वका १८९ देशमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । कोराना महामारीबाट ४ लाख ७६ हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण देखिएकोमा तीमध्ये १ लाख १० हजार उपचारपछि घर फर्किएका छन् । २१ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यो विश्वव्यापी विपद्बाट मानवीय क्षति कति होला भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । उदीयमान अर्थतन्त्र चीन र भारत कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा बीचमा रहेको नेपालको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर हुन अत्यावश्यक छ ।
मुख्य व्यापार साझेदार भारत संक्रमणबाट आक्रान्त छ । दोस्रो ठूलो चीन तङ्ग्रिने प्रयत्नमै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले मात्रै स्वाभाविक लय समात्ने भन्ने हुँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति जोखिमयुक्त सूचीमा राखेर पनि करीब साढे २ महीना सुरक्षित रहेको नेपाल अब संक्रमणबाट मुक्त छैन । भलै, अहिलेसम्म शुरुआती चरणमै छ । फैलिन नदिने उपाय अपनाइएको छ । १ हप्ता लकडाउनले देशकै दिनचर्या ठप्प छ । यो सकस लम्बिने सम्भावना बढी छ । यसबीचमा मनवीयसँगै सम्भावित क्षतिबारे चिन्ता बाक्लिएको छ ।
कुनै पनि संकटको प्रभाव अर्थतन्त्रसित जोडिएको हुन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनमा कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा पैmलिँदासमेत खासै चनाखो नभएको हाम्रो सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीपछि भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको थियो । त्यसको केही दिनअघिसम्म पर्यटनमन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटक भिœयाउनेजस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । जे जसरी भए पनि सरकार अहिले यो संकट नियन्त्रणका उपायमा तल्लीन देखिएको छ । मानवीय क्षति न्यूनीकरण प्राथमिक दायित्व हो । पूर्वतयारीको पूर्वाधार पनि त्यसैअनुसार भइरहेको छ, हुनु पनि पर्छ । तर, यो वैश्विक विपत्तिको असर अर्थतन्त्रसित पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन ।
विश्व बैंकले भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई २९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गर्यो । विश्व बैंकले यो घोषणा गरिरहँदा हामी आफूलाई कोरोनाबाट सुरक्षित महसूस गरिरहेका थियौं । बहुपक्षीय निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि कोराना प्रभावित देशका लागि ५० अर्ब डलर सहयोग सार्वजनिक गर्यो । त्यतिबेला कोरोनाको संक्रमण विश्वका ७० देशमा पैmलिइसकेको थियो । यी बहुपक्षीय संस्थाले सहयोग राशी सार्वजनिक गर्दाको अनुमान र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ । संक्रमणको तीव्र विस्तारले यतिखेर सामाजिक र आर्थिक आयाम अस्तव्यस्त छन् ।
कोरोना प्रभावित मुलुकलाई आपत्कालीन सहयोगका लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको विश्व बैंकले त्यो रकम कोरोना भाइरसविरुद्धको सचेतना र रोकथामका पूर्वतयारीसँगै अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भनिएको थियो । विश्वमा कोरोना भाइरसले पुर्याइरहेको स्वास्थ्य र आर्थिक समस्या सामना गर्न यस्तो सहयोग ल्याइएको हो । न्यून आय भएका मुलुकमा अनुदान र सहुलियत ऋण पनि यसमा समावेश गरिएको छ । गरीब तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति खर्च गरिने यस्तो रकमले खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भए पनि राहत पुग्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । वित्तीय संकटको असर कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई व्यापारिक कर्जा र पूँजी विस्तारमा सहयोग गर्नेदेखि निजीक्षेत्रसँग सहकार्यसम्मका यस्ता योजनाबाट विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर खस्किनेमा अब द्विविधा छैन । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट शुरू भएको संकट पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिका र अर्को यूरोपेली देश इटालीमा दुर्दशा बनेको छ । अहिलेसम्म विश्वका ५ देशमात्र कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिएका छन् । कोरोना संक्रमण चीनमा मात्रै सीमित हुँदा विश्वको अर्थतन्त्रमा यसले शून्य दशमलव ३ प्रतिशत कमी आउने अनुमान गरिएको थियो । विश्वका अधिकांश देश यसबाट आक्रान्त भइसक्दा यसको प्रभाव कस्तो होला ? यो अहिले अनुमानको विषयमात्रै किन पनि हो भने यसले कहाँ कति क्षति पु¥याउने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
महामारी चाँडै नियन्त्रण नहुने हो भने विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष सन् २००८ र ९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीयताकै सबैभन्दा दयानीय हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले यसअघि नै प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक असर न्यूनीकरणको काम अघि बढाउने विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायमात्र छैनन्, अहिलेको स्वास्थ्य संकटले अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थामा लैजाने भएकैले अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्टे«लिया, मलेशियालगायत देशका केन्द्रीय बैंकले प्रतिरोधात्मक उपायकेन्द्रित योजना ल्याइसकेका छन् । सातओटा सम्पन्न र औद्योगिक देशको समूह जी–सेभेनले आर्थिक असर निवारण निम्ति नीतिगत औजार प्रयोग गर्ने बताइरहेका छन् । ती सबैजसो देश अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त छन् ।
नेपाल अहिले लकडाउनमा छ । कारोनाको संक्रमण फैलिन नदिने उपायका रूपमा चालिएको यो कदमले स्वाभाविक रूपमा दिनचर्या असहज भएको छ । यसबाट सामाजिक दैनिकीमात्र नभएर आर्थिक सरोकार पनि ठप्प छ । भ्रमण वर्ष स्थगित गरेसँगै पर्यटनसँग जोडिएका उद्यम बन्दजस्तै छन् । होटलहरू बन्द हुँदै छन् । शुरूमा पर्यटनमा प्रभाव देखिए पनि अहिले असरको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ ।
वित्तीय संकटको असर कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई व्यापारिक कर्जा र पूँजी विस्तारमा सहयोग गर्नेदेखि निजीक्षेत्रसँग सहकार्यसम्मका योजनाबाट विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक उडान बन्द छन् । यातायात, ढुवानीजस्ता क्षेत्र प्रायः ठप्प छन् । अत्यावश्यकीय सेवामा राखिएकाबाहेक उद्योग, व्यवसाय र विकास निर्माणका काम पनि बन्द गरिएको छ । सरकारले जति नै आपूर्ति व्यवस्थित बनाउन खोजे पनि सकस बढिरहेको सरकारी निर्णयले देखाइरहेको छ । केही दिनअघिसम्म आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको बताउने सरकारले अब आधा सिलिन्डर ग्यास दिने तयारी थालेको छ । वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक दैनिकी र उत्पादन ठप्प हुँदा उपभोग घटेको छ । श्रम स्वीकृति रोकिएको छ । मुख्य श्रम गन्तव्यमा कोरोनाको असरले त्यहाँ कार्यरत नेपालीको रोजगारी के हुने भन्ने अन्योल छ । वैदेशिक रोजगारीको आर्जनले अर्थतन्त्रलाई दिएको टेको कमजोर हुने अनुमान छ । कोरोनाबाट रोजगारी कटौतीले विप्रेषणको आयमा २५ प्रतिशत कमी आउने शुरुआती प्रक्षेपण थियो । कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहँदा असरको आयतन पनि नबढ्नेमा आशंका आवश्यक छैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधिमै ब्रेक लागेको छ । मुख्य व्यापार साझेदार भारत संक्रमणबाट आक्रान्त छ । दोस्रो ठूलो चीन तङ्ग्रिने प्रयत्नमै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले मात्रै स्वाभाविक लय समात्ने भन्ने हुँदैन ।
केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट आर्थिक सरोकारका पर्न सक्ने असरको अनुमान यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसैले त उसको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै कोरोनाबाट प्रभावित हुने व्यवसायीलाई सहुलियतको प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले यसको असरबारे अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । ब्याज तिर्ने म्यादलाई चैतसम्म पुर्याइएको छ । निजीक्षेत्रले यो मात्र पर्याप्त र भरपर्दो नभएको बताइरहेका छन् । सरकारको आश्वासनप्रति निजीक्षेत्र किन पनि ढुक्क छैनन् भने विगत नाकाबन्दीताका घोषणा गरिएको राहतसमेत उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
कोराना संक्रमण आक्रामक रूपमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको असर कस्तो होला र कहिलेसम्म रहला भन्ने यसै अनुमान गर्न सकिने विषय होइन । सरकारले सावधानीका उपाय अपनाएको छ । सरकारी तयारीमा पर्याप्तै कमजोरी छन् । संक्रमण फैलिएमा त्यसको नियन्त्रणमा सरकार सफल हुन्छ भन्नेमा आशंका छ । तर, विश्वका शक्ति सम्पन्न देशले त सामना गर्न नसकिरहेको यो संकट नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधनमा खुम्चिएको देशको सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने कुुरा पनि होइन । यो महामारी फैलिन नदिन र जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्यको विकल्प छैन । अहिलेको प्राथमिकता सम्भावित संक्रमण विस्तार र जोखिम नियन्त्रण नै हो । यसमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य चाहिन्छ । अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम समाधानमा सहजीकरणको दायित्वमा सरकार पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन