कोरोना संक्रमणका अर्थ सामाजिक कहर

ओमप्रकाश खनाल

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) विश्वभर तीव्र गतिमा पैmलिइरहेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वका १८९ देशमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । कोराना महामारीबाट ४ लाख ७६ हजारभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण देखिएकोमा तीमध्ये १ लाख १० हजार उपचारपछि घर फर्किएका छन् । २१ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । यो विश्वव्यापी विपद्बाट मानवीय क्षति कति होला भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन । उदीयमान अर्थतन्त्र चीन र भारत कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा बीचमा रहेको नेपालको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने असरबारे गम्भीर हुन अत्यावश्यक छ । 

मुख्य व्यापार साझेदार भारत संक्रमणबाट आक्रान्त छ । दोस्रो ठूलो चीन तङ्ग्रिने प्रयत्नमै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले मात्रै स्वाभाविक लय समात्ने भन्ने हुँदैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले अति जोखिमयुक्त सूचीमा राखेर पनि करीब साढे २ महीना सुरक्षित रहेको नेपाल अब संक्रमणबाट मुक्त छैन । भलै, अहिलेसम्म शुरुआती चरणमै छ । फैलिन नदिने उपाय अपनाइएको छ । १ हप्ता लकडाउनले देशकै दिनचर्या ठप्प छ । यो सकस लम्बिने सम्भावना बढी छ । यसबीचमा मनवीयसँगै सम्भावित क्षतिबारे चिन्ता बाक्लिएको छ । 

कुनै पनि संकटको प्रभाव अर्थतन्त्रसित जोडिएको हुन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनमा कोरोना भाइरस महामारीका रूपमा पैmलिँदासमेत खासै चनाखो नभएको हाम्रो सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीपछि भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको थियो । त्यसको केही दिनअघिसम्म पर्यटनमन्त्रीले नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा चिनाएर पर्यटक भिœयाउनेजस्तो हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । जे जसरी भए पनि सरकार अहिले यो संकट नियन्त्रणका उपायमा तल्लीन देखिएको छ । मानवीय क्षति न्यूनीकरण प्राथमिक दायित्व हो । पूर्वतयारीको पूर्वाधार पनि त्यसैअनुसार भइरहेको छ, हुनु पनि पर्छ । तर, यो वैश्विक विपत्तिको असर अर्थतन्त्रसित पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन । 

विश्व बैंकले भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई २९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । विश्व बैंकले यो घोषणा गरिरहँदा हामी आफूलाई कोरोनाबाट सुरक्षित महसूस गरिरहेका थियौं । बहुपक्षीय निकाय अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि कोराना प्रभावित देशका लागि ५० अर्ब डलर सहयोग सार्वजनिक गर्‍यो । त्यतिबेला कोरोनाको संक्रमण विश्वका ७० देशमा पैmलिइसकेको थियो । यी बहुपक्षीय संस्थाले सहयोग राशी सार्वजनिक गर्दाको अनुमान र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ । संक्रमणको तीव्र विस्तारले यतिखेर सामाजिक र आर्थिक आयाम अस्तव्यस्त छन् । 

कोरोना प्रभावित मुलुकलाई आपत्कालीन सहयोगका लागि १२ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको विश्व बैंकले त्यो रकम कोरोना भाइरसविरुद्धको सचेतना र रोकथामका पूर्वतयारीसँगै अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भनिएको थियो । विश्वमा कोरोना भाइरसले पुर्‍याइरहेको स्वास्थ्य र आर्थिक समस्या सामना गर्न यस्तो सहयोग ल्याइएको हो । न्यून आय भएका मुलुकमा अनुदान र सहुलियत ऋण पनि यसमा समावेश गरिएको छ । गरीब तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरणका निम्ति खर्च गरिने यस्तो रकमले खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म भए पनि राहत पुग्ने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । वित्तीय संकटको असर कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई व्यापारिक कर्जा र पूँजी विस्तारमा सहयोग गर्नेदेखि निजीक्षेत्रसँग सहकार्यसम्मका यस्ता योजनाबाट विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 

यस वर्ष विश्वको आर्थिक वृद्धिदर खस्किनेमा अब द्विविधा छैन । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट शुरू भएको संकट पहिलो अर्थतन्त्र अमेरिका र अर्को यूरोपेली देश इटालीमा दुर्दशा बनेको छ । अहिलेसम्म विश्वका ५ देशमात्र कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिएका छन् । कोरोना संक्रमण चीनमा मात्रै सीमित हुँदा विश्वको अर्थतन्त्रमा यसले शून्य दशमलव ३ प्रतिशत कमी आउने अनुमान गरिएको थियो । विश्वका अधिकांश देश यसबाट आक्रान्त भइसक्दा यसको प्रभाव कस्तो होला ? यो अहिले अनुमानको विषयमात्रै किन पनि हो भने यसले कहाँ कति क्षति पु¥याउने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । 

महामारी चाँडै नियन्त्रण नहुने हो भने विश्वको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष सन् २००८ र ९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीयताकै सबैभन्दा दयानीय हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले यसअघि नै प्रक्षेपण गरेको थियो । आर्थिक असर न्यूनीकरणको काम अघि बढाउने विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायमात्र छैनन्, अहिलेको स्वास्थ्य संकटले अर्थतन्त्रलाई खराब अवस्थामा लैजाने भएकैले अमेरिका, बेलायत, भारत, अस्टे«लिया, मलेशियालगायत देशका केन्द्रीय बैंकले प्रतिरोधात्मक उपायकेन्द्रित योजना ल्याइसकेका छन् । सातओटा सम्पन्न र औद्योगिक देशको समूह जी–सेभेनले आर्थिक असर निवारण निम्ति नीतिगत औजार प्रयोग गर्ने बताइरहेका छन् । ती सबैजसो देश अहिले कोरोनाबाट आक्रान्त छन् । 

नेपाल अहिले लकडाउनमा छ । कारोनाको संक्रमण फैलिन नदिने उपायका रूपमा चालिएको यो कदमले स्वाभाविक रूपमा दिनचर्या असहज भएको छ । यसबाट सामाजिक दैनिकीमात्र नभएर आर्थिक सरोकार पनि ठप्प छ । भ्रमण वर्ष स्थगित गरेसँगै पर्यटनसँग जोडिएका उद्यम बन्दजस्तै छन् । होटलहरू बन्द हुँदै छन् । शुरूमा पर्यटनमा प्रभाव देखिए पनि अहिले असरको आयतन फराकिलो हुँदै गएको छ । 

वित्तीय संकटको असर कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई व्यापारिक कर्जा र पूँजी विस्तारमा सहयोग गर्नेदेखि निजीक्षेत्रसँग सहकार्यसम्मका योजनाबाट विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक उडान बन्द छन् । यातायात, ढुवानीजस्ता क्षेत्र प्रायः ठप्प छन् । अत्यावश्यकीय सेवामा राखिएकाबाहेक उद्योग, व्यवसाय र विकास निर्माणका काम पनि बन्द गरिएको छ । सरकारले जति नै आपूर्ति व्यवस्थित बनाउन खोजे पनि सकस बढिरहेको सरकारी निर्णयले देखाइरहेको छ । केही दिनअघिसम्म आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको बताउने सरकारले अब आधा सिलिन्डर ग्यास दिने तयारी थालेको छ । वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक दैनिकी र उत्पादन ठप्प हुँदा उपभोग घटेको छ । श्रम स्वीकृति रोकिएको छ । मुख्य श्रम गन्तव्यमा कोरोनाको असरले त्यहाँ कार्यरत नेपालीको रोजगारी के हुने भन्ने अन्योल छ । वैदेशिक रोजगारीको आर्जनले अर्थतन्त्रलाई दिएको टेको कमजोर हुने अनुमान छ । कोरोनाबाट रोजगारी कटौतीले विप्रेषणको आयमा २५ प्रतिशत कमी आउने शुरुआती प्रक्षेपण थियो । कोरोना संक्रमण विस्तार भइरहँदा असरको आयतन पनि नबढ्नेमा आशंका आवश्यक छैन । समग्रमा आर्थिक गतिविधिमै ब्रेक लागेको छ । मुख्य व्यापार साझेदार भारत संक्रमणबाट आक्रान्त छ । दोस्रो ठूलो चीन तङ्ग्रिने प्रयत्नमै छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रले मात्रै स्वाभाविक लय समात्ने भन्ने हुँदैन । 

केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट आर्थिक सरोकारका पर्न सक्ने असरको अनुमान यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यसैले त उसको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नै कोरोनाबाट प्रभावित हुने व्यवसायीलाई सहुलियतको प्रतिबद्धता गरेको छ । सरकारले यसको असरबारे अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । ब्याज तिर्ने म्यादलाई चैतसम्म पुर्‍याइएको छ । निजीक्षेत्रले यो मात्र पर्याप्त र भरपर्दो नभएको बताइरहेका छन् । सरकारको आश्वासनप्रति निजीक्षेत्र किन पनि ढुक्क छैनन् भने विगत नाकाबन्दीताका घोषणा गरिएको राहतसमेत उनीहरूले अहिलेसम्म पाएका छैनन् । 

कोराना संक्रमण आक्रामक रूपमा विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको असर कस्तो होला र कहिलेसम्म रहला भन्ने यसै अनुमान गर्न सकिने विषय होइन । सरकारले सावधानीका उपाय अपनाएको छ । सरकारी तयारीमा पर्याप्तै कमजोरी छन् । संक्रमण फैलिएमा त्यसको नियन्त्रणमा सरकार सफल हुन्छ भन्नेमा आशंका छ । तर, विश्वका शक्ति सम्पन्न देशले त सामना गर्न नसकिरहेको यो संकट नेपालजस्तो सीमित स्रोतसाधनमा खुम्चिएको देशको सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने कुुरा पनि होइन । यो महामारी फैलिन नदिन र जोखिम न्यूनीकरणमा सहकार्यको विकल्प छैन । अहिलेको प्राथमिकता सम्भावित संक्रमण विस्तार र जोखिम नियन्त्रण नै हो । यसमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य चाहिन्छ । अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम समाधानमा सहजीकरणको दायित्वमा सरकार पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]