बैंकिङ व्यवसायमा कोरोनाको असर

डा. अवतार न्यौपाने

विश्वमा हाल कोरोना भाइरसले धेरै असर पर्ने देखिन्छ । नेपालमा समेत १ महीनादेखि कोरोनाको असर पर्न थालेको छ । नेपालमा बैंकिङ व्यवसायलाई केकस्तो असर पर्न सक्छ सोको निराकरणका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका रहन्छ । बैंकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, विश्वसनीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकार र केन्द्रीय बैंकको हुन्छ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ । कोरोना भाइसरका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मिति २०७६।१२।१६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । यस निर्देशनले लगानीका लागि तरलता बढाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्था सँगसँगै केही व्यवसायीलाई राहत दिन खोजेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको असरका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुन सक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य स्थिरता कायम गर्न र शोधनान्तर सुदृढीकरण गर्न आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनियम नीति निर्धारण गर्न, सुरक्षित, स्वस्थ, तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ विकासका लागि उपयुक्त नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न र मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु पनि राष्ट्र बैंकको काम हो । त्यसैले मूल्य स्थिरता भुक्तानी प्रणालीको विकास, बैंकिङ क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोरोना भाइरसको असरलाई कम गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा शेयरधनीले लगानी गरेको रकम वा पूँजीले मात्र बैंकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले डिबेन्चर तथा निक्षेप संकलनको माध्यमबाट थप पूँजीको संकलन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गर्छन् । कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहने व्यवस्थापकीय कमी कमजोरीलगायत कुराबाट वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ । बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा रहने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तसर्थ सर्वसाधारणको विश्वास गुम्नासाथ बैंकिङ क्षेत्र धराशयी हुन सक्छ । त्यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाइराख्न नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिभावकत्वको विशेष महत्त्व रहन्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आआफ्नो कर्जा नीति बनाई कर्जा प्रदान गर्छन् । कर्जा नीतिमा कर्जा दिँदा अपनाउनुपर्ने सामान्य रणनीतिसमेत बनाइै लागू गरेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केकसरी कर्जा प्रदान गरिने हो सो सम्बन्धमा आफ्नो कर्जा नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको नीति निर्देशनअन्तर्गत रही प्रदान गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लगानी गर्ने ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्ने गरेकोे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरसँग आबद्ध गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित मान्यताका प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु सामान्यता उपयुक्त मानिँदैन । तथापि पर्यटन, निमार्ण व्यवसायलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ र यिनीहरूले सावा र ब्याज तिर्न समस्या पर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासद्वारा नै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका कानून, नीतिहरू निर्माण हुने गर्छन् । 

बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटको यदि समयमा साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान नगरेमा त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय कर्जाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा नोक्सानी कायम राख्नुपर्छ । कर्जालाई सक्रियअन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने निष्क्रिय कर्जालाई कमसल शंकास्पद र खराब गरी वर्गीकरण गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानको समय २०७७ असार मसान्तसम्म छूट दिएको छ । कोरोनाको समय लम्बिएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा पर्ने देखिन्छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासद्वारा नै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका कानून, नीतिहरू निर्माण हुने गर्छन् । नेपालको बैंकिङ कानूनका सन्दर्भमा विधायिकाले बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ प्रत्यक्ष रूपमा समावेश हुन गर्छन् । यसका साथै अन्य ऐन, नियमावली तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेका निर्देशनहरू पनि पर्ने गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्छ । 

त्यस्तो नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाले कानूनसरह मान्यता पाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिने उक्त विषयहरू राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिद्वारा पारित भए पुग्छ । रुग्ण उद्योगको पुनःस्थापना तथा उपयुक्त निकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ बमोजिम हुने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्दा सहुलियत दिएको छ । हालको रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७० जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाको असरका सम्बन्धमा वित्तीय क्षेत्रबाट हुनसक्ने सुविधासम्बन्धी कार्यविधि तकाल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]