कोरोना विपत्तिमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान

स्रोत कि सोचको कमी

ओमप्रकाश खनाल

कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई निकास दिन सरकार दोस्रो चरणको विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारीमा जुटेको समाचार आएका छन् । पहिलो राहत प्याकेजबाट अर्थतन्त्रको अगुवाइ गर्ने निजीक्षेत्र असन्तुष्ट भइरहेको अवस्थामा अर्को राहत अहिले मूल्यांकनकै चरणमा छ । करीब ३ हप्तादेखि जारी लकडाउन र विश्व अर्थतन्त्रमा आएको गतिरोधले अहिलेसम्म १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको अनुमान छ । अहिले कोरोना नियन्त्रण नै अर्थतन्त्रमा थप क्षति रोक्ने उपाय हो । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रसँग असर समाधानका सुझाव मागिराखेको छ । यसअघिको राहत घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा सुझाव नमागिएको होइन । तर, सरकारी राहतमा निजीक्षेत्र सन्तुुष्ट छैन । सरकारले ब्याज र करको भाखामात्र सारेको छ । निजीक्षेत्र ब्याज छूट र अतिप्रभावित क्षेत्रले सहुलियत कर्जा पाउनुपर्ने पक्षमा छ । 

श्रम गन्तव्यमा कोरोना संकटले विप्रेषण आप्रवाह स्वात्तै घटेको छ । यसमा अझ कमी आउने अनुमान छ । विप्रेषणको आयलाई अर्थतन्त्रको मुख्य टेको मानिएको अवस्थामा यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

सरकारले गत चैत १६ मा घोषणा गरेको राहत प्याकेजले प्रभावित क्षेत्रका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । हुन पनि बैंकको ब्याज र कर तिर्ने भाखा सार्नु राहतको प्रभावकारी उपाय होइन । त्यसमा पनि सरकारी घोषणा र कार्यान्वयनको धरातल विश्वसनीय छैन । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीताका घोषित राहतका लागि उद्यमीहरू अहिले सरकारी निकाय र न्यायालयको दैलो चहारिरहेका छन् । यस्तोमा निजीक्षेत्र आश्वस्त भएनन् भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने आधार छैन । विश्व नै कोरोना संकटमा जेलिएका बेला राहतका निम्ति निजीक्षेत्रको रटलाई कतिले बेमौसमको बाजा नभनेका होइनन् । त्यहीमाथि आपत्को यो अवस्थामा कोलोबजारी गर्ने पनि निजीक्षेत्र नै भएकाले यस्ता कुराले आम जनमानसमा सकारात्मक सन्देश गइरहेको छैन । देशको अर्थतन्त्रलाई दुर्घटनाको जोखिमबाट जोगाउने काम भने निजीक्षेत्रको वशको काममात्र होइन । यसमा सरकारको रचनात्मक र सुझबुझपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ ।

सरकारले दिने सहुलियत वा छूट व्यवसायीको नाफा होइन, न उनीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत हो । यसको चक्रीय प्रभाव त उपभोक्तासम्म पुग्छ । उद्यम र व्यापारमा पर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको असर समग्र अर्थतन्त्रका आयाममा देखिन्छ । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा रहनुका कारण राहतको प्राथमिक उपभोक्ता निजीक्षेत्रजस्तो देखिए पनि त्यो अन्तिम सत्य होइन । यस्ता उपकरणको लाभ अन्ततः देशको अर्थतन्त्रले नै उठाउने हो । 

कोरोना कहरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न विभिन्न देशले आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । कोरोना संकटको उत्कर्ष पीडा भोगिरहेको अमेरिकाले २ हजार अर्ब डलर राहत ल्याएको छ । जापानले १० खर्ब डलरको प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा ग¥यो । यो रकम उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत बराबर हो । चीनले ५०० अर्ब, भारतले २३ अर्ब, पाकिस्तानले ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरका राहत योजना ल्याएका छन् । बेलायत, अस्ट्रेलिया, मलेशिया र जी सेभेन मुलुकले पनि कोरोनाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राहतमुखी योजना ल्याइसकेका छन् । 

विकास साझेदार र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रारम्भिक अध्ययनले विश्वलगायत नेपालको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । अन्तरराष्टिय मुद्राकोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको बताएको छ । कोरोना संक्रमण चाँडै नियन्त्रण नभए यो संकट सन् २००८÷९ को मन्दीभन्दा पनि खराब हुने मुद्राकोषको अनुमान छ । उदीयमान अर्थतन्त्र यो विपत्तिबाट बढी ग्रस्त हुने छन् । अर्थतन्त्रमा परेको असहज अवस्थाको पुनरुत्थानका निम्ति २५ खर्ब अमेरिकी डलरको खाँचो औंल्याइएको छ । एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई औंल्याइसकेको छ । कोरोना त्रास र लकडाउनले उत्पादन र सेवाक्षेत्र थला परेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको एउटा अध्ययनले विश्वभर ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने देखाएको छ । यो विगत ३ दशककै बढी गरीब उत्पादन गर्ने विपत्ति हुने अनुमान गरिएको छ । यसले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्ने योजना प्रभावित हुने चिन्ता राष्ट्रसंघको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी उपसाहारा र दक्षिण एशियामा रहने प्रक्षेपण छ । वैदेशिक रोजगारी संकट र आन्तरिक रोजगारीको दयनीय अवस्था हेर्दा यस तथ्यले नेपालका निम्ति यो अझ गम्भीर चिन्ताको विषय हो । श्रम गन्तव्यमा कोरोना संकटले विप्रेषण आप्रवाह स्वात्तै घटेको छ । यसमा अझ कमी आउने अनुमान छ । विप्रेषणको आयलाई अर्थतन्त्रको मुख्य टेको मानिएको अवस्थामा यो ज्यादै नै चिन्ताको विषय हो । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने बताएको छ । तीमध्ये अधिकांशको तलब कटौती र कतिको रोजगारी गुम्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका र श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका ६ लाख जनालाई लकडाउनलगत्तै रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताएको छ । तर, यस्तो रोजगारीको स्थायित्व र उपलब्धिमा आशंका छ । यस्ता बेरोजगार जनशक्तिलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय दिन रोजगारी दिने भनिएको छ । अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा १३ लाख जना सूचीकृत भएका छन् । कोरोना विपत्ति कहिले कसरी समाधान हुन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । बेरोजगारको संख्या अझ बढ्न सक्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यो कार्यक्रममा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा १ लाख ८८ हजारलाई १३ दिनको काम दिइएको योजनाको सत्तासीन दलका कार्यकर्तालाई झार उखेल्नेजस्तो निरर्थक काम दिएर बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लागेको थियो । यो योजनामा पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नहोला भन्ने भरपर्दो आधार छैन । 

सरकारले कोरोना रोकथाम र यसको असर समाधानका निम्ति ४१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता लिने तारतम्य मिलाइरहेको छ । विश्व बैंकसँग २४ अर्ब २२ करोड, एशियाली विकास बैंकसँग ७ अर्ब २६ करोड, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लिने सरकारी योजना छ । यो रकमलाई संक्रमण नियन्त्रणसँगै अर्थतन्त्रको उत्थानमा लगाउन सकिन्छ । 

हामीकहाँ संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले क्षेत्र विकासका नाममा लिइरहेको रकममात्रै रोकिदिने हो भने यो रकम अर्बौंमा हुन्छ । यस रकमलाई कोरोना संक्रमणको सकस समाधानमा केन्द्रित गर्दा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।

भारतका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राज्यका गभर्नरसहित सांसदको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । यस्तो रकम कोरोना नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरणका उपायमा खर्च गरिने बताइएको छ । यो निकट र ताजा दृष्टान्तमात्रै हो । देश संकटमा परेका बेला राजनीतिकर्मीले यस्ता कदम चालेका उदाहरण विश्वराजनीतिमा अरू पनि धेरै छन् । जनताको नाममा राजनीति गर्ने हाम्रो राजनीतिले भारतीय राजनीतिकर्मीको यो कामको सिको गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । तर, उपचार र राहतका सामानमा समेत र्‍याल चुहाउने नेताले सञ्चालन गरेको देशमा यो अपेक्षा आकाशको फल हुने सम्भावना नै बढी छ । 

सरकारले विभिन्न कोषमा राखेका उपयोगविहीन रकम विपद्को विपत्ति समाधानमा उपयोग गर्न नसकिने होइन । पूर्वाधार विकास करका नाममा पेट्रोलियममा उठाइएको करमात्रै ३० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा करको नाममा पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले लिइएको ६ अर्ब रुपैयाँ उपयोग हुन पाएको छैन । यो उपयोगविहीन स्रोत अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक लयमा फर्काउन प्रयोग गर्न नसकिने होइन । अर्थ मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्रै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका १५ ओटा कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । प्रगति सुस्त देखिएका योजनाबाट खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका निम्ति उपयोग गरिनुपर्छ । 

भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले त्यहाँका सांसदले क्षेत्र विकासका लागि पाउने रकम २ वर्षका लागि निलम्बित गर्‍यो । हामीकहाँ संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले क्षेत्र विकासका नाममा लिइरहेको रकममात्रै रोकिदिने हो भने यो रकम अर्बौंमा हुन्छ । यसै पनि यस्तो रकममा उपलब्धिभन्दा आर्थिक अनियमितता र अराजकता बढी देखिएको छ । यो रकमलाई कोरोना संक्रमणको सकस समाधानमा केन्द्रित गर्दा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]