खाद्य संकट र आपूर्तिको चिन्ता

समाधानका अल्प र दीर्घकालीन उपाय

कृष्णराज बजगाईं

मुलुक विषम परिस्थितिमा रहेको छ । यो विषम परिस्थितिको अन्त्य कहिले होला भन्ने कुनै सीमारेखा छैन । यो परिस्थिति गम्भीर बन्दै जाँदा खाद्यान्न आपूर्तिमा ठूलो समस्या आउने देखिन्छ । आगो लागेपछि इनार खन्ने नेपाली प्रवृत्तिका कारण यो समस्या भविष्यमा अझ विकराल हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई विशेष रूपमा अहिल्यैबाट सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

कृषिजन्य उत्पादनको माग 
गत आर्थिक वर्षको नेपालको आयात तथ्यांकअनुसार कुल ५० लाख मेट्रिक टन (मेट) कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । भारतबाट हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा करीब ४० प्रतिशत अंश अनौपचारिक व्यापार (सीमावर्ती शहरमा हुने खरीददारी)को रहेको अनुमान छ । यो भनेको करीब १२ लाख मेटजति हो । कोरोना संक्रमणको अहिलेको समयमा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट करीब २५ प्रतिशतजति नेपाली नेपाल भित्रिएका छन् भन्ने अनुमान छ । उनीहरूलाई करीब १ लाख ८८ मेटजति थप खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ । यसरी हेर्दा नेपाललाई वार्षिक ६४ लाख मेट कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

उपलब्ध मौज्दातको विवेकपूर्ण उपयोग दोस्रो अल्पकालीन उपाय हुन्छ । नेपाल सरकारको मौज्दातमा रहेको खाद्यान्नलाई विवेकपूर्ण वितरण, खरीदको व्यवस्था र चोरी निकासीमा प्रतिबन्धजस्ता उपाय अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

खाद्य संकटका बेलामा नभई हुने धान, चामल, गहुँ, मकै, कोदो, दाल, तेल र नुनजस्ता अत्यावश्यक प्रधान खाद्यान्नको आयात करीब २४ लाख मेट रहेको छ । विदेशबाट भित्रिएको नेपालीको समेत हिसाब गर्दा करीब ३१ लाख मेट प्रधान खाद्यान्न नेपालमा आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अन्य देशहरू के गर्दै छन् ?
अहिले विश्वको यो महामारीबाट सृजित खाद्यान्न आपूर्तिलाई यथावत् राख्न विभिन्न देशले विभिन्न प्रकारका योजना र सक्रियताहरू देखाउँदै छन् । उनीहरूका वाणिज्य संयन्त्र र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू कुन देशबाट कति अत्यावश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिन्छ भनेर सूचना संकलन गर्दै आपूर्तिकर्ताहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् । हालै भियतनामाले चामल निर्यातमा नयाँ सम्झौता गर्न रोक लगाए तापनि चीनको कूटनीतिक सक्रियताका कारण ४ लाख मेट चामल आपूर्ति गर्न सहमत भएको छ । नेपालले पनि अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको आपूर्ति सुनिश्चितताका लागि नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ । समस्यामा परेपछि खरीद प्रक्रिया शुरू गर्ने वर्तमान परिपाटीलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । 

अब के गर्ने ? 
खाद्यान्न आपूर्तिको निरन्तरताको पहिलो अल्पकालीन उपाय भनेको समयमा पर्याप्त आयात गर्नु नै हो । विश्वमा खाद्य संकट गहिरिँदै जाँदा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने स्रोतहरूमा चाप उत्पन्न हुन्छ । मूल्य वृद्धि हुन्छ । यो परिस्थिति आउनुपूर्व नै नेपालले आप्mना जनतालाई १ वर्षलाई पुग्ने गरी खाद्यान्न आयात गर्ने रणनीति अंगीकार गरिनुपर्छ । दलहन तथा तेलहनका लागि ब्राजिल, अर्जेन्टिना, क्यानडा, युक्रेन र रूस गहुँका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, धान र चामलका लागि म्यान्मा, भियतनाम, थाइल्यान्ड, मकैका लागि अर्जेन्टिनालगायत देशबाट थप आयात गर्न सकिन्छ । यसका लागि तत्काल प्रक्रिया शुरू गर्न आवश्यक भइसकेको छ । 

उपलब्ध मौज्दातको विवेकपूर्ण उपयोग दोस्रो अल्पकालीन उपाय हुन्छ । नेपाल सरकारको मौज्दातमा रहेको खाद्यान्नलाई विवेकपूर्ण वितरण, खरीदको व्यवस्था र चोरी निकासीमा प्रतिबन्धजस्ता उपाय अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कहाँ कोसँग कति स्टक छ भन्ने विषयमा यथार्थ तथ्यांकको डाटाबेश तयार गर्नु आवश्यक छ । एकओटा परिवारलाई १ महीनामा कति दाल, चामल, तेल र नून चाहिन्छ भन्ने विषयमा पनि विवेकयुक्त सूचक तोकी लागू गर्नु आवश्यक छ । अहिले तरकारी सडेको, बारीमा सुकेको, दूध विक्री नभएर पोखेको जस्ता समाचार प्रकाशमा आइरहेका छन् । यी कृषि उत्पादन यसरी खेर जान दिनु हुँदैन । सुकाएर, चाना बनाएर र घ्यू बनाएर राख्ने जस्ता विधिहरूबारे जनतालाई सुसूचित बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै दानामा आधारित पशुपालनलाई क्रमशः घाँसमा आधारित पशुपालनतर्फ उन्मुख गराउने नीतिगत व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यी व्यवस्थाले खाद्यान्नको मागमा रहेको चापलाई थप बोझिलो हुनबाट रोक्ने देखिन्छ ।

सरकारले खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाउने दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्छ । खाद्यान्न आपूर्तिको सुनिश्चिताको दीर्घकालीन उपाय भनेको कृषि उत्पादनको अधिकतमीकरण (म्याक्सिमाइजेशन) नै हो । जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । विश्वभरि नै संकटका बेलामा जनतालाई सहायक बाली र नगदे बालीको साटो प्रधान खाद्यान्न उत्पादन गर्न आदेश दिने गरिन्छ । नेपालमा पनि यो पक्षमा अहिल्यै ध्यान जानु आवश्यक भइसकेको छ । सानो जमीनको टुक्रा भए तापनि त्यसमा धान फल्ने ठाउँमा धान, मकै फल्ने ठाउँमा मकै, कोदो फल्ने ठाउँमा कोदो लगाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यस विषयमा तत्काल पहल हुन जरुरी छ ।

कार्यान्वयन
संकट र सामान्य अवस्थामा कार्यान्वयन पद्धति फरकफरक हुन्छ । विषम परिस्थितिमा अनुरोध, आग्रह, आशाजस्ता भाषा विश्वका कुनै पनि सरकारले प्रयोग गर्दैनन् । यस अवस्थामा सरकारहरूले आदेश दिन्छन्, जसको उल्लंघन भए कानूनतः दण्डनीय हुन्छ । जनताले पनि सरकारले दिने आदेशहरूमा प्रश्न नगरी जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्छन् । किनभने विषम परिस्थिति बहस गर्ने र तर्क गर्ने समय होइन । यी आदेश सिद्धान्तमा आधारित हुुनपर्छ र विषम परिस्थितिमा अरू देशले के उपायहरू अवलम्बन गरेका थिए भन्ने विषयलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । आदेशहरू विवेकसम्मत हुुनुपर्छ र संकट निवारण उन्मुख हुनुपर्छ । आदेश कार्यान्वयन भए नभएको हेर्न संयन्त्रहरूको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैतिर सञ्जाल भएका वडा कार्यालयहरू कार्यान्वयन पद्धतिको प्रमुख आधारका रूपमा लिइनु आवश्यक छ । 

विषम परिस्थितिले निम्त्याउने खाद्य संकटलाई समाधान गर्न समयमै उचित पहल हुन आवश्यक देखिन्छ । समयमै गरिने पहलले एकातिर खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भने अर्काेतिर आयात गर्दा छनोटका सुविधा पनि प्राप्त हुन्छन् । नेपालको आपूर्ति व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा समयमै उपयुक्त कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । यसै गरी मुलुकको खाद्यान्न आपूर्ति अनवरत हुने गरी उत्पादनका क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयले आवश्यक आदेशहरू जारी गर्नु आवश्यक छ । यी विषयमा गरिने सानो हेल्चेक्र्याइँ र विलम्बले मुलुकमा अर्को महासंकट निम्त्याउन सक्छ । 

व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]