कोरोना विपत्ति र आगामी बजेटप्रतिको अपेक्षा

अशोककुमार वैद

कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमै गम्भीर धक्का लाग्ने देखिएको छ । आय र आपूर्ति दुवैमा परनिर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्र यसबाट अलग रहन सक्दैन । असरका आयामहरू बढी नै हुन सक्छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ दशमलव ३ देखि ५ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म हुने एशियाली विकास बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकले त १ दशमलव ५ देखि २ दशमलव ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सरकार पनि यो वर्षको वृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने निष्कर्षमा पुगेको छ । तथ्यांकीय उतारचढाव यसको गणनाविधि र पद्धतिमा निर्भर हुन्छ । तर, क्षतिको आकार केही कमबेसी भए पनि यो स्वास्थ्य महामारीले अर्थतन्त्रमा धक्का दिनेचाहिँ स्पष्ट भइसकेको विषय हो ।

सरकारको नीति र कार्यक्रमका विषयहरू बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् । त्यसैले कोरोनाले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ अनि अगामी दिनमा आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

यसैबीच आगामी वर्ष २०७७/७८ को बजेट कस्तो आउला भन्नेमा स्वाभाविक चासो छ । कोरोना संक्रमणले सृजना गरेको संकटका कारण आगामी वर्षको बजेट महŒवपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाको असर न्यूनीकरणका लागि पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने बताउनुभएको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमका विषयहरू बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन्छन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिला कोरोनाले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । अगामी दिनमा आर्थिक व्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेतर्पm अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

देशमा समग्र रूपमा औद्योगिक वातावरण नभएकाले अपेक्षित रोजगारी सृजना भएको छैन । परिणामतः दैनिक १ हजार ५ सय जनाको हाराहारीमा नेपालीहरू विदेश गइरहेका थिए । अहिले मुख्य श्रम गन्तव्य आपैm संकटमा भएकाले त्यो रोजगारी पनि संकटमा छ । अब यो जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिनुपर्छ । विश्व नै कोरोनासँग जुधिरहेको अवस्थामा हामीकहाँ पनि विदेशी कामदार कर्मचारीको अभाव छ । यसलाई स्वहितमा रूपान्तरण गर्ने एउटा अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । गैरनेपाली कामदारको सट्टा स्वदेशी कामदारलाई लगाउन सकिन्छ । यसका लागि उद्योग विरोधी श्रम ऐन, अव्यावहारिक सामाजिक सुरक्षा योजना र अन्य ऐनलाई परिमार्जन गरिनुपर्छ ।

समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई नारामै सीमित राख्नुभन्दा यसलाई साकार गर्नेतर्फ सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु अपरिहार्य छ । हाल सरकारले अघि सारेका योजनाका योजनाकारहरूबाटै पदको दुरुपयोग भइरहेको छ । हामी संघीयतामा गइसकेर पनि अभ्यास सुचारू हुन पाएको छैन । प्रादेशिक संरचना तयार गरियो तर प्रदेश सरकार अधिकारविहीन छ । प्रदेशमा उद्योग तथा पर्यावरण मन्त्रालय छ । तर, अधिकार संघीय सरकारको मातहतमा सीमित छ । यस्ता विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ ।

उद्योगका लागि एउटा ठोस औद्योगिक नीति नितान्त आवश्यक छ । एउटा ठोस, पारदर्शी एवं दीर्घकालीन औद्योगिक नीति बनाउनुपर्छ । अहिले उद्योग तथा अर्थनीतिमा देखिएका जटिलताले उद्योगी व्यवसायी उत्पादकत्वभन्दा अनुत्पादक काममा केन्द्रित हुनु परेको छ । सरकारले ल्याएका ऐन नियमले उद्योगी व्यवसायीलाई कागजी काममा बढी अल्झाएको भान हुन्छ । यस्ता कानून निजीक्षेत्रमैत्री छैनन् । कागजी प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गरिनुपर्छ । तर, यो लागू हुन सकेको छैन । यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

सरकारले बजार सम्भाव्यता हेरेरमात्रै नयाँ उद्योगको इजाजत दिनुपर्छ । अहिले सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा चलिरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले कुन उद्योग कति बेला बन्द हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका कारण पुराना उद्योग धमाधम बन्द हुने र बैंकको लगानी डुब्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिँदैन । सरकारले दुईपटक लगानी सम्मेलन ग¥यो । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले अहिलेसम्म नेपालमा लगानी ल्याएका छैनन् । नेपालमा विदेशी लगानी नआउनुमा ट्रेडमार्क तथा उद्योग नीतिमा रहेको त्रुटि नै मुख्य कारक हो । जबसम्म सरकारले उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा एकद्वार प्रणाली र लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दैन, लगानी आउँदैन । अहिले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका फाइल उद्योग मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार र राष्ट्र बैंकमा महीनौंदेखि थुप्रिएका छन् । सरकार सुशासनमा केन्द्रित भएमात्रै लगानी अपेक्षित परिमाणमा आउन सक्छ ।

हामीकहाँ पर्यटकीय सम्भावना पर्याप्तै भए पनि उपयोग हुन पाएको छैन । यही एउटा क्षेत्रको उपयुक्त उपयोगमात्र पनि नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ । यसका लागि सरोकारका पूर्वधारहरू जस्तै ः तराईको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ–काठमाडौं दु्रतमार्ग, आन्तरिक विमानस्थलको स्तरोन्नति र मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर, लुम्बिनी, वेदव्यासको जन्मभूमि, गढीमाईजस्ता धार्मिक गन्तव्यलाई व्यवस्थित गरेरमात्रै पर्यटन वर्षको घोषणा गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण मार खेपेको नेपालको पर्यटनको उत्थानका लागि अब हामीले पूर्वतयारीका साथ ‘पृथ्वीको स्वर्ग, पर्यटन वर्ष नेपाल’ जस्ता नाराका साथ नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ ।

नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश भएर पनि यसको सम्भावना उपयोग हुन पाएको छैन । नेपालमा जैविक खेतीको प्रचुर सम्भावना छ । तर, हाम्रो कृषि अति पिछडिएको छ, किन ? यो एउटा सोचनीय विषय हो । आफ्नो प्राकृतिक सम्पदालाई उपयोग गर्न सकियो भनेमात्र पनि अर्थतन्त्रलाई उच्च स्थानमा पुर्‍याउन सकिन्छ । संसारमा नेपाल एकमात्र देश हो, जसमा प्रत्येक ५० किलोमीटरमा फरक मौसम छ । नेपाल संसारकै उपयुक्त जडीबुटीको स्रोतका रूपमा छ । नेपालमा पाइने जडीबुटी प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकियो भने यो आयआर्जनको गतिलो स्रोत बन्न सक्छ । नेपाल खनिज पदार्थको भण्डार हो । उत्खननका लागि सरकारले एउटा ठोस र पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्छ । कोरोना विपत्तिबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि समग्रमा उद्योग, व्यापार, कर, राजस्व, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमैत्री नीतिलाई समेट्नुपर्छ । त्यसको अनुभूति आगामी वर्षको बजेटमा हुन जरुरी छ ।

वैद नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]