सरकार, लकडाउनको निकास खोज्ने कि ?

अर्थतन्त्रलाई सतर्कतासहित चलायमान बनाऔं

ओमप्रकाश खनाल

कोरोना भाइरसबाट बच्न सरकारले लकडाउनमात्र आह्वान गर्‍यो, जनता आआफ्नो घरभित्र बसेर सरकारलाई साथ दिए । विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न सहकार्यको खाँचो थियो/अझै पनि छ । यस्ता महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकारको भूमिका मुख्य हुन्छ ।

संक्रमण नियन्त्रण र प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान सरकारका मुख्य दायित्व हुन् । तर, १ महीनाको अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने काम कति गर्‍यो ? र, नहुनुपर्ने काम कति भए ? अहिले उपचार सामग्रीको अभावमात्र छैन, यस्ता सामानको आपूर्ति अहिले पनि कमिशनको चक्करमा अलमलिएको छ । राहतमा राजनीति भइराखेको छ । देश कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला सत्तासीन राजनीति स्वार्थ र दाउपेचमा एकोहोरिएको छ । यस्तो सरकारबाट महामारी नियन्त्रण र प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानको अपेक्षा आफैमा अल्प बुझाइभन्दा अन्य हुने छैन ।

जनताले लकडाउन पालना गरेका छन् । तर, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भइरहेको छ । लकडाउन समाधान होइन । सरकारले १ महीना जुनस्तरको तयारीका साथ दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।

विकास साझेदारहरूले विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको बताइरहेका छन् । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको नेपाल त्यसको प्रभावबाट बच्ने प्रश्नै हुँदैन । कोरोना विपत्तिका कारण यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमल ५ देखि २ दशमलव ८ प्रतिशतको बीचमा रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

सरकारले साढे ८ प्रतिशत भनेको वृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र एशियाली विकास बैंकले गरेका छन् । यो स्वास्थ्य संकटले हाम्रो उत्पादन, वैदेशिक व्यापार, पर्यटन, रोजगारी, विप्रेषण आयमा धक्का लाग्नेमा आशंका छैन । सरकारी प्रयास कोरोना असरको तत्कालीन र दीर्घकालीन रोकथाममा असफल देखिएको अवस्थामा सतर्कतासहित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नुको विकल्प छैन ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा अझै ३ महीनादेखि १ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण छ । सरकारी कामकारबाही चित्त बुभ्mने खालका छैनन् नै, कतिपय गतिविधि त मानवताविरोधी देखिएका छन् । अहिलेसम्म जनताले लकडाउनलाई पालना गरिदिएका छन् । र, संक्रमण पैmलिएर महामारीका रूपमा लिनबाट जोगिएको छ । लकडाउनमै पनि खुला सिमानाबाट मानिसहरूको आवागमन भइरहेकै छ ।

अहिले संक्रमित भनिएकामध्ये अधिकांशको यही समयमा घूसपैठ भएको आशंका छ । जनताले लकडाउन पालना गरेका छन्, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल भइरहेको छ । लकडाउन समाधान होइन । सरकारले १ महीना जुनस्तरको तयारीका साथ दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन ।  

संक्रमणबाट सबैभन्दा पहिलो र बढी मार पर्यटन क्षेत्रले खेप्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष सन् २०१९ मा ६७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको पर्यटनक्षेत्रले यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहार्ने अनुमान छ । कोरोना समाधान तत्कालै भएछ भने पनि अहिल्यै पर्यटक आउने सम्भावना छैन । बाह्य देशका मानिसलाई भित्र्याउन हतार गर्नु पनि हुँदैन । कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि ल्याएको पहिलो राहतबाट निजीक्षेत्र सन्तुष्ट हुन नसकेपछि सरकारले क्षतिको अध्ययन थालेको थियो । अध्ययनको निचोडका आधारमा दोस्रो प्याकेज ल्याउने भनिएको हो । अहिले राहत त कता हो कता, अध्ययन नै कहिले टुंगिने हो ठेगान छैन । सरकारी राहत आइहाले पनि प्रभावकारितामा ढुक्क हुने आधार देखिएको छैन । अन्योल निकासको विकल्प भनेकै अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई जतिसक्दो चलायमान बनाइराख्नु हो ।

गतवर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषणको आकार २५ प्रतिशत थियो । ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण आय यो वर्ष ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकको थियो । मुख्य श्रम गन्तव्यहरूमा कोरोनाको महामारीले गर्दा यस्तो आय २५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । श्रम गन्तव्य मुलुकले आप्रवासी र स्वदेशी कामदारमा विभेद गर्न थालेका छन् । त्यस्ता देशले नेपाली कामदारलाई बेतलबी बिदाको दबाब दिएका खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीन कार्ड र विदेशीलाई प्रवेशमा २ महीनाका लागि रोक लगाएका छन् । विश्वव्यापी महामारीका असरसित जुध्न आर्थिक शक्ति देशले स्वाभाविक रूपमा आप्mनो स्वार्थलाई अग्रभागमा राख्छन् । दक्षिण छिमेकी भारतले त्यहाँ संक्रमण शुरू हुनेबित्तिकै औषधि निर्यात रोकेको थियो । उसले आफ्नो आवश्यकताअनुसार खाद्यान्न र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातनिर्यातमा रोक लगाउँछ । कोरोना संकटबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न आगामी दिनमा भारतले लिने कदमले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

आश्रित अर्थतन्त्रको जगमा उभिएको नेपालका लागि कोरोना विपत्तिलाई अहिलेदेखि नै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने बेरोजगारी, उत्पादन र आयमा कमी, असहज आपूर्ति र उपभोगमा व्यापक असमानताजस्ता समस्या टाढा छैनन् ।

सुरक्षाका मापदण्डलाई कार्यान्वयन र त्यसको निरन्तर निगरानी राखेर कम जोखिमका क्षेत्रमा उत्पादनलाई तत्काल सुचारू गरिनुपर्छ । सरकारले खाद्यान्न, औषधि, पशुपन्छी दानालगायत अत्यावश्यकीय सूचीमा राखेर सहजीकरण गरेको भने पनि त्यस्ता उद्योग आधामात्रै चलेका छन् । उत्पादनलाई बजारमा पु र्‍याउन र बजारबाट उधारो असुली सहज हुन सकेको छैन । उत्पादनलाई उद्योगमा थन्काएर अर्थ हुँदैन ।

कच्चा पदार्थ आपूर्ति र तयारी वस्तुको ढुवानी अवरुद्ध हुँदा ९५ प्रतिशत उद्योगको उत्पादन बन्द छ । जोखिम र आवश्यकता मूल्यांकन गरेर उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्ने आग्रह निजीक्षेत्रको छ । सरकारले विकास निर्माणका योजनाको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास योजनाका निम्ति नभई नहुने निर्माण सामग्री उद्योग खुलाउनेतर्फ सक्रियता भने छैन । ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा मजदूर कर्मचारीको आवासीय प्रबन्ध र सतर्कताका अन्य उपाय अपनाएर उत्पादन सुचारू गर्न त्यति असहज हुँदैन ।

अहिले औषधि र खाद्यान्नका उद्योग आंशिक चलेका छन् । ती सबै मौज्दात कच्चा पदार्थको भरमा छन् । उद्योगीहरूका अनुसार मौज्दातले अब २ महीनाभन्दा बढी धान्दैन । आयातलाई खुकुलो नबनाउने हो भने मौज्दातको भर धेरै टिक्दैन । सरकार र व्यवसायी दुवैले खाद्यान्नको कमी छैन भनिराख्दा मूल्य भने उकालो लागिरहेको छ ।

अभावका बेला बजारको अराजकता कस्तो होला ? अनुमान असहज छैन । लकडाउनले सीमा नाकामा वैध व्यापार असहज छ । तर, भारतबाट धानको चोरी पैठारी भइरहेको छ । यस्तो अवैध आयातले राज्यको ढुकुटीमात्र होइन, संक्रमणको जोखिम पनि बढाएको छ । नाकाबाट वैधानिक आयातमा सतर्कता अपनाउन सकिन्छ । अनधिकृत कोरोबारमा सम्भव हुँदैन ।

ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा मजदूर कर्मचारीको आवासीय प्रबन्ध र सतर्कताका अन्य उपाय अपनाएर उत्पादन सुचारू गर्न त्यति असहज हुँदैन ।

उद्योग प्रतिष्ठानका मजदूर कर्मचारीले चैत महीनाको तलब पाएका छैनन् । लकडाउन अवधिको तलब कति दिने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय अहिलेसम्म टुंगिएको छैन । मजदूरको तलब कटौतीको विषयमा मालिक र मजदूर संगठनबीच तानातान छ । भन्दा जे भनिए पनि खाइपाई आएको तलब सुविधा कटौतीले औद्योगिक सम्बन्ध अस्वस्थ्यमात्र हुँदैन, यसको नकारात्मक चक्रीय प्रभाव उत्पादकत्व हुँदै अर्थतन्त्रमै जोडिन्छ ।

अल्पकालका निम्ति रोजगारदाता र सरकार मिलेर मजदूरको तलब कटौती नहुने गरी गाँठो फुकाउनुपर्छ । जनतासँग पाइलैपिच्छे कर असुल्ने सरकारले संकटका बेला उद्योग प्रतिष्ठान र आयामहरूको संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो सरकारले कर उठाउने नैतिक अधिकार पनि राख्दैन । तर, यो अल्पकालीन उपायमात्रै हो । समस्या लामो समयसम्म नलम्बियोस् भन्नका लागि उद्योग चलाउनुको विकल्प छैन । कामको प्रकृति हेरेर कम जोखिमयुक्त उद्योगको पहिचान गरिनुपर्छ । र, चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।

नेपालमा ७० लाख रोजगारीमध्ये उद्योग व्यापार र निर्माण क्षेत्रको योगदान ३३ लाख छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रारम्भिक अध्ययनले १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी गम्भीर संकटमा पर्ने देखाएको छ । यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा बढी नै पर्ने देखिन्छ । समाधानका निम्ति आन्तरिक रोजगारीका भरपर्दा उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ । कृषि र उद्यम सम्भावित क्षेत्र हुन् । दुवै सम्भावना चरम सकसमा छन् ।

नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतनिर्भर रहेकाले उसले कस्तो कदम लिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । भारतमा अब लकडाउन खुकुलो हुने आकलन गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रियम सिमानामा मानिसको आवागमन बन्द राखेर ढुवानीमात्र सहजीकरण गरिनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानमा यात्रु ओसार पसारलाई केही समयका लागि रोक नै लगाइनु उचित हुन्छ । आन्तरिक भूभागलाई जोखिम मूल्यांकन गरी ढुवानीलाई क्रमशः खुकुलो बनाइनुपर्छ ।

यसो गर्दा उद्योग सञ्चालन सहज हुन्छ । सार्वजनिक स्थल र यातायातलाई तत्कालै खुला गरिनु हुँदैन । जनतालाई सधैं घरभित्र थुनेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने सुविधा अब सरकारलाई उपलब्ध नहुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया [0]