२०७२ सालको भुइँचालोको समयमा राहत आउने र वितरण गर्ने क्रममा शुरूमा एकप्रकारको असहज परिस्थिति सृजना भयो । राहत प्राप्ति र वितरणका विवरणहरूको दैनिक रिपोर्टिङमा समस्या देखिन थालेपछि सो तथ्यांकलाई व्यवस्थित बनाउन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एउटा टीम नै खडा गरेको थियो । उक्त अवधिमा एक्सेल शीटमा हरेक दिनको प्राप्ति र वितरणको जिल्लागत तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने र हरेक दिन ती रिपोर्ट सम्बद्ध निकायमा पठाउने कार्य हुने गथ्र्याे । त्यस बेला पंक्तिकारले पनि तथ्यांकहरू एक्सेल शीटमा आधारित डाटा इन्ट्रीसम्बन्धी सूत्रहरू विकास गरेको थियो । ती २ महीनाका अवधिमा संकटमा राहत प्राप्ति र वितरणलाई कसरी एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र तथ्यांक प्रविष्टि र रिपोर्टिङलाई तथ्यांक भण्डारणबाट कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव प्राप्त भएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तात्कालीन तथ्यांक शाखामा कार्यरत जनशक्तिको संस्थागत स्मरण वर्तमान संकट राहत व्यवस्थापनको तथ्यांकको व्यवस्थितीकरणमा उपयोगी हुने देखिन्छ ।
राहत व्यवस्थापन सूचनाप्रणालीको स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ, जसको मूलमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली रहेको हुन्छ ।
राहतको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पहिलो आवश्यकता भनेको डाटा इन्ट्रीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु नै हो । यसका लागि देहायका कार्य गर्न जरुरी छ :
सफ्टवेयर विकास र डाटा इन्ट्री
यसको थालनी राहत प्राप्ति र वितरणका सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीय कमान्डमा इन्ट्री गर्ने सफ्टवेयर निर्माण गर्नु हो । देशभरका वडालाई तथ्यांकका आधारभूत युनिटका रूपमा लिई यो सफ्टवेयर तयार गरिनुपर्छ । हरेक वडाका सचिवले आफ्ना वडाका सबै तथ्यांक आफ्नो मोबाइल, ईमेल, फ्याक्स, आदिबाट दैनिक रूपमा केन्द्रीय कमान्डमा डाटा प्रवाह गर्ने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा हरेक साँझ ५ बजे देशभरि कति राहत संकलन भयो, कति राहत वितरण भयो, कहाँ कति स्टक छ, कुन मानिसले कति राहत पायो भन्ने विवरण तयार हुन्छ । केन्द्रीय कमान्डअन्तर्गत रहने तथ्यांकमा ज्ञान राख्ने जनशक्तिले ती सबै तथ्यांकको दैनिक प्रतिवदेन तयार गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । यस कार्यमा केन्द्रीय कमान्डमा रहने सफ्टवेयरलाई वडा कार्यालयहरूको तथ्यांकसँग सीधै लिंक गर्न मिल्ने गरी मोबाइल एप्स पनि विकास गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्राप्त जनशक्तिले नै छोटो समयमा नै यस्ता सफ्टवेयर र एप्सहरू विकास गर्न सक्छन् । वडाको सचिवले सहज रूपमा इन्ट्री गर्न सक्ने गरी यसलाई सरलीकृत रूपमा तयार गर्न सकिन्छ । मोबाइल एप्समा राहत वितरण गर्दा सम्बद्ध वितरकको मोबाइललाई ट्र्याक गरी राहत कहाँ कसरी वितरण भइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक पहल हुने हो भने सूचनाप्रविधि सम्बद्ध प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले यस्ता सप्mटवेयर र एप्सहरू स्वयंसेवाका रूपमा पनि विकास गरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन् ।
रिपोर्टिङ
यी सफ्टवेयरमा भण्डारण हुने तथ्यांकलाई एक्सेल शीटमा एक्सपोर्ट गरी विभिन्न कोणबाट विभिन्न प्रकारका रिपोर्ट सम्बद्ध निकायको आवश्यकताअनुसार तयार गर्न सकिन्छ । यी रिपोर्टहरू तहगत रूपमा (परिवारगत, वडागत, स्थानीय निकायगत, जिल्लागत, प्रदेशगत) रूपमा तयार गर्न सकिन्छ । समयगत रूपमा (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) रूपमा, वस्तुगत (चामल, दाल, तेल, नुन, मसला, कपडा, बन्दोबस्तीका सामान, औषधि) आदि रूपमा पनि यस्ता रिपोर्ट तयार गर्नुपर्छ । यस्ता रिपोर्टिङले राहत प्राप्ति र वितरणको यथार्थ चित्रण तत्काल प्राप्त हुन्छ । ड्यासबोर्डमा पनि यस्ता तथ्यांकीय विश्लेषण प्राप्त हुने हुँदा सम्बद्ध निकायहरूले रियल टाइम फिगर, ग्राफ र चार्टहरू हेर्न र आफ्नो आवश्यकताअनुसार विश्लेषण गर्न सक्छन् । डाटा फिल्टरको सुविधा प्राप्त हुने अधिकारीहरूले राहत प्राप्ति र वितरणका विभिन्न आयामलाई आवश्यकताअनुसार डाउनलोड गरी एक्सेल शीटमा एक्सपोर्ट गरी आफ्नो कार्यालयको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् ।
राहतको आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पहिलो आवश्यकता भनेको डाटा इन्ट्रीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु नै हो ।
तथ्यांक प्रविष्टि गर्दाका समस्या र समाधान
आपत्कालीन राहत संकलन, भण्डारण र वितरणका तथ्यांकहरू व्यवस्थित र यथार्थपरक रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु आफैमा कठिन कार्य हो । भुइँचालोका बेला राहत प्राप्ति र वितरणमा एकाइहरूमा एकरूपता नहुँदा शुरूका दिनमा रिपोर्ट तयार गर्न समस्या भएको थियो । बोरा, क्वीन्टल, पोका, कार्टुन, लिटर, केजी, दर्जन, पिस, विभिन्न एकाइमा प्राप्तिका विवरण प्रविष्टि हुनु र सोही एकाइमा वितरणका विवरणहरू प्रविष्टि हुन नसक्दा समस्या देखा परेको थियो । अहिले पनि राहत संकलन र वितरणमा यस विषयमा शुरूबाटै ध्यान जानु आवश्यक छ । राहत प्राप्तिका बेला तथ्यांकहरू राख्दा हरेक वस्तुका लागि एकाइ विशेष रूपमा तोकिनु पर्छ । जस्तै तेल भएमा लिटर, चामल भएमा केजी, स्वास्थ्य सामग्री भएमा गोटामा, औषधि भए गोटामा उल्लेख गर्नेजस्ता व्यवस्था शुरूबाटै स्पष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा राहतको प्राप्ति र वितरणमा एकरूपता आउँछ र ब्यालेन्सशीट एकदमै पारदर्शी, यथार्थपरक र व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न वडा तहबाट आउने तथ्यांकमा हुने विषमताहरूलाई पहिचान गरी सुधार गर्न भ्यालिडेशन र डाटा सम्पादन कार्य पनि सँगैसँगै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन
उल्लिखित कार्यहरू गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका तथ्यांकसम्बन्धी जानकार जनशक्तिलाई यस प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । यो जनशक्ति अपुग भएमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनशक्तिलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ । सफ्टवेयर र मोबाइल एप्सको विकास र सञ्चालनका लागि सो क्षेत्रमा कार्यरत निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग स्वयंसेवाका रूपमा जनशक्तिको माग गरी परिचालन गर्न सकिन्छ । प्रारम्भिक तथ्यांक इन्ट्री गर्ने कार्यमा वडाका सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सम्बद्ध वडाका विद्यालयका विज्ञान, गणित, कम्प्युटर पढाउने शिक्षक तथा कम्प्युटर तालीम दिने संस्थाका प्रशिक्षकहरूलाई स्वयंसेवकका रूपमा यस कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी सबै कार्यलाई सञ्चालन गर्न र आवश्यक प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रदान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने गरी एउटा केन्द्रीय कमान्ड बन्नु आवश्यक छ, जसको मातहतमा रही उपर्युक्त सबै क्रियाकलाप समन्वयात्मक रूपमा अघि बढ्न सकून् ।
यसरी माथिका विधिबाट वर्तमान संकटमा राहत संकलन, भण्डारण र वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यस कार्यले देहायका लाभहरू हुने देखिन्छ । पहिलो, राहत संकलन र वितरण कार्य पारदर्शी, यथार्थपरक र व्यवस्थित हुनेछ । दोस्रो, राहत वितरणमा देखिने दोहोरोपना र अस्पष्टताको अन्त्य गर्न यस व्यवस्थाले थप मद्दत पुग्नेछ । तेस्रो, राहत वितरणमा नपुग क्षेत्र र अधिक राहत वितरण भएको क्षेत्रको पहिचान हुने देखिन्छ । चौथो, राहतको माग र आपूर्तिको चापको पहिचान भई चाहिएको क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सहज हुने देखिन्छ । हरेक दिन हुने रिपोर्टिङले देशभरको राहत वितरणको समग्र चित्रण हुने र थप राहतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीति निर्माताहरूलाई तथ्यांकीय आधारहरू प्राप्त हुने देखिन्छ ।
यी आधारले वर्तमान राहत व्यवस्थापनमा विशेष सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने निश्चित छ । यसका लागि राहत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ, जसको मूलमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली रहेको हुन्छ । यो प्रणाली विकास गर्ने हो भने यसले वर्तमान मात्र होइन, भोलि आउन सक्ने सबै संकटमा समेत राहत व्यवस्थापनमा एउटा स्थायी संयन्त्रको संस्थागत रूपमा विकास हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।