निर्यात क्षेत्रको उद्धारका उपाय

सरकार र निजीक्षेत्रले लिनुपर्ने पहल

कृष्णराज बजगाईं

वर्तमान संकटमा निर्यात क्षेत्रको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा एक प्रकारको अन्योल देखिन्छ । यस सम्बन्धमा प्रथमतः सैद्धान्तिक पक्ष अमूर्त छ । दोस्रो, उद्धारका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न केही व्यावहारिक समस्या छन् । तेस्रो, उद्धारक र उद्धारितका बीच विश्वासजन्य समस्या पनि छन् । यी तीनओटा समस्याका कारण के गर्दा परिणामको निक्र्योल गर्न सकिँदैन । यी तीनओटा समस्यालाई चिर्दै संकटमा निर्यात क्षेत्रको उद्धार गर्ने केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका उपायहरू हुन्छन् ।

अब नेपालको औद्योगिक केन्द्रको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन गरी औद्योगिक क्षेत्र र शहरकेन्द्रित उद्योगहरूलाई श्रमिक आपूर्तिका स्रोतका रूपमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।

बजार विविधीकरण
निर्यात क्षेत्र संकटमा पर्दा यसलाई जोगाउने पहिलो उपाय बजार विविधीकरण हो । बजार विविधीकरण देशगतमात्रै हुँदैन । निर्यात उद्योगलाई आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा क्रियाशील गराउनु पनि एकप्रकारको निर्यात प्रवद्र्धन नै हो । यसले स्वदेशमा थप रोजगारी दिलाई उपभोग बढ्न जाँदा अर्थतन्त्रमा सुचक्र आउने वातावरण सृजना गर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, फेल्टका उत्पादन, नेपाली हातेकागज आदिलाई लिन सकिन्छ । यी निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई तत्तत् उत्पादन र समकक्षी उत्पादनमा संलग्न गराउँदा आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र रू. ३२ अर्ब बराबरको तयारी पोशाक आयात भएको देखिन्छ । सो वर्ष नेपालबाट रू. ६ अर्ब ३४ करोड बराबरको मात्र तयारी पोशाक निर्यात भएको पाइन्छ । स्वदेशमा रू. ३२ अर्ब बराबरको तयारी पोशाकको माग छ । हाम्रा तयारी पोशाक उद्योगका उत्पादन यूरोप र अमेरिकाजस्ता देशको बजारमा टिक्ने गरी गुणस्तरका उत्पादन गर्न सक्षम छन् भने नेपाली उपभोक्ताको चाहनाअनुसार यी उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्ने कुरै छैन । उत्प्रेरणात्मक पहलकदमी (मोदी सूत्र)को कमीका कारण यी पक्ष ओझेलमा पर्न गएका हुन् । यो अवधारणामा जाने हो भने अहिलेको भन्दा ५ गुणा बढी रोजगारी तयारी पोशाक क्षेत्रले मात्रै सृजना गर्ने निश्चित छ । तर, यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र दुवैतर्फबाट आवश्यक पहल हुन सकेको छैन । निर्यात क्षेत्रलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने वैचारिक प्रतिबद्धता छ तर कार्यान्वयन गर्ने विधि र पद्धति स्थापित हुन सकेको छैन । उद्यमी, सरकार र विषयगत विज्ञहरूबीच विमर्श हुने प्रणाली नहुँदा यो विषय (उत्प्रेरणात्मक पहल) नेपालमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

श्रम व्यवस्थापन
नेपालका निर्यातमूलक उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यका छोड्न नचाहने, श्रमिकहरूलाई आर्थिक दृष्टिले काठमाडौं उपत्यका आकर्षक नहुने कारणले श्रम व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको जीवनयापन र श्रमिकले प्राप्त गर्ने ज्यालाबीच सन्तुलन मिल्न नसक्दा श्रम व्यवस्थापन कठिन भएको हो । यसका लागि श्रमिकहरूको मूलस्थलका रूपमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने नीति उपयुक्त देखिन्छ । साँझ बिहान र बिदाको दिनमा कृषिक्षेत्रमा पनि योगदान दिन सक्ने, आफ्नै घरमा बस्ने र सस्तो र स्वास्थ्यवर्धक उपजहरू उपभोग गर्न पाउने हुँदा श्रमिकहरूका तमाम तनाव पनि यस मोडेलमा जाँदा स्वतः समाधान हुने देखिन्छ । यी उद्योग शहरबाट गाउँमा स्थापना गर्ने अहिले उचित परिस्थिति सृजना भएको छ । यसका लागि चाहिने आर्थिक, कानूनी र प्राविधिक सहयोगमा सरकारका साधनस्रोतहरू परिचालन हुन जरुरी छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहजीकरणको भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको यी तमाम गतिविधिमा सक्रिय भूमिका पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । अब नेपालको औद्योगिक केन्द्रको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन गरी औद्योगिक क्षेत्र र शहरकेन्द्रित उद्योगहरूलाई श्रमिक आपूर्तिका स्रोतका रूपमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रित गर्नु जरुरी छ । यो विकेन्द्रीकरण भनेको बढी श्रमिक खपत हुने उद्योगहरूलाई तराईका गाउँहरूमा स्थापना गर्ने र हस्तकला र घरेलु प्रकृतिका उत्पादन गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई पहाड र हिमालका ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने नै हो । आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्न चाहने उद्यमीहरूले यस विकेन्द्रीकरणभित्र फ्रेन्चाइज मोडेलहरू पनि लागू गर्न सक्छन् । श्रम व्यवस्थापनको अर्को पाटो भनेको श्रमिकहरूको अतिरिक्त भरणपोषण हो । निर्यात क्षेत्रका उद्यमीहरू रहेको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रथम हकदारहरू ती उद्योगका श्रमिकहरूलाई बन्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाहरू हुुनुपर्छ । उद्यमीहरूले सामाजिक दायित्वको खर्च अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुको साटो खानपिन, लुगाफाटो, स्वास्थ्य, आवास, सन्नतिवृत्ति आदिमा खर्च गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र ती व्यवस्था गरेबापत सरकारले सम्बद्ध उद्यामीहरूलाई विशेष मान्यता, छूट र ग्रा⋲यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।

लागत न्यूनीकरण र भार बाँडफाँट
संकटमा निर्यात क्षेत्रको उद्धारका लागि एउटा समग्र प्याकेजको व्यवस्था हुन जरुरी छ, जो पारदर्शी, समानुपातिक, प्रभावकारी र छिद्ररहित होऊन् । यी प्याकेजमा पहिलो ध्यान व्यवसायीहरूको बोझ कटौतीमा दिइनुपर्छ । श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रमिकका सन्ततिहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको कोटा, सहुलियतयुक्त राशन, आवास खर्च र निःशुल्क स्वास्थ्यमार्फत यस्ता सुविधा सरकारले निश्चितस्तरको योगदान दिनसक्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकालो ढुवानी नै नेपाली उद्योगका उत्पादनको लागत वृद्धिको प्रमुख कारण बन्ने गरेको छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्ने भनेको तटवर्ती मुुलुकको भन्दा नेपालका करका दर, बैंक ऋणको ब्याजदर धेरै कम हुनुपर्छ । करविहीन उद्योगतन्त्र भूपरिवेष्टित मुुलुकका लागि आदर्शतम मोडल हो । स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने सबैभन्दा आकर्षक उपाय पनि यही हो र संकटमा परेका उद्योगको उद्धारको सूत्र पनि यही हो ।

विकेन्द्रीकरण भनेको बढी श्रमिक खपत हुने उद्योगहरूलाई तराईका गाउँहरूमा स्थापना गर्ने र हस्तकला र घरेलु प्रकृतिका उत्पादन गर्ने निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई पहाड र हिमालका ग्रामीण क्षेत्रमा विकेन्द्रीकरण गर्ने नै हो ।

समकक्षी क्षेत्रमा लगानी
संकटले आवश्यकताहरूको पनि नयाँ परिभाषा स्थापना गरेको हुन्छ । अहिले केही मेधावी नेपाली यस संकटलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरिरहेका छन् । धेरै मेधावी चिकित्सा सामग्री उत्पादनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । पीपीई,, मास्क, अटोमेटेड स्यानिटाइजर टनेल, भ्यान्टिलेटर, रोबोटिक केयर मेशिन, टेस्ट क्याबिनजस्ता नयाँनयाँ क्षेत्रमा नेपालीहरू केन्द्रित हुन थालेका छन् । यस सन्दर्भका काष्ठकला, मूर्तिकला र धातुकलाका उत्पादक, फर्निचर उद्योगहरूलाई मेडिकल फर्निचर, गाडीका सीट, आधुनिक टेबुल कुर्सी उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । औषधि उद्योगहरूलाई पूरै आत्मनिर्भर बनाउन नीतिगत व्यवस्था र सहुलियतहरू घोषणा गर्ने उपयुक्त समय पनि यही नै हो, जसरी नेपाल औषधि लिमिटेडले स्यानिटाइजर उत्पादनमा हात हालेको छ । तयारी पोशाक क्षेत्रलाई चिकित्सा क्षेत्रका पीपीईलगायत वस्तुमा समेत संलग्न गराउने व्यवस्था गर्ने बेला पनि यही नै हो । ऊनी गलैंचाका उद्यमीहरूलाई नेपालमा खपत हुने अन्य टेक्सटाइल र नन टेक्सटाइल कार्पेटहरू र भुइँमा ओछ्याउने अन्य वस्तु उत्पादनमा समेत संलग्न गराउन उत्प्रेरणात्मक पहल लिन पनि उचित वातावरण तयार भएको छ । विभिन्न अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूलाई नयाँ उत्पादनमा अनुसन्धान गर्न सहयोग गर्ने समय पनि यही हो, जसरी तितेपातीसहितको स्यानिटाइजर नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ ।

नयाँ क्षेत्रमा संलग्नता
वर्तमान संकटले जीवनयापन सहज हुने सानासाना वैज्ञानिक उपकरणको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ । सानासाना रोबर्ट, अटोमेटेड भेन्डिङ मेशिनहरू, आत्मनिर्भर परिवारका लागि आवश्यक पर्ने ससाना मेशिनरीहरू (सिलाई मेशिन, टाल्ने मशिन)का सूक्ष्म रूपको आवश्यकता महसूस भएको छ । यस्तै सूचना प्रविधिमैत्री सफ्टवेयरहरू र तिनका सर्पोटिङ उपकरणहरूको माग पनि भविष्यमा अझ बढ्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा नेपालमा थुप्रै स्टार्टअप प्रयास आरम्भ भएका छन् । नयाँनयाँ सोचका साथ युवासमूह सतहमा देखा परेको छ । ती समूहलाई पनि उत्प्रेरणात्मक पहलको आवश्यकता छ । ती स्टार्टअपमा पनि नेपालको निजीक्षेत्र र सरकार दुवैले संलग्नता देखाउन जरुरी छ ।

यसरी यी पाँचओटा क्षेत्रमा सरकार, निजीक्षेत्र र विषयविज्ञहरूको संयुक्त संलग्नतामा आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारका तर्पmबाट लिइने उत्प्रेरणात्मक पहल नै हो ।

लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]