कोरोना संकट समाधान र वैदेशिक लगानी

अशोककुमार वैद

सरकारले लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी भिœयाउने कुरा गरिरहेको छ । दुईपटक लगानी सम्मेलन र त्यसको पूरकका रूपमा पूर्वाधार सम्मेलन पनि भए । बाहिरबाट लगानीकर्ता आए, खर्बौं रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आयो । तर, लगानी कति आयो त ? बाहिरको लगानी त परको कुरा आन्तरिक लगानी पनि अपेक्षित आउन सकेको छैन । जुनस्तरमा लगानी सहजीकरणका प्रतिबद्धता आएका छन्, त्यसको तुलनामा कार्यान्वयनका आधारहरू छैनन् । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी लगानी भिœयाउन सक्रियता देखाउनुभएको छ । लगानी बाहिरको होओस् वा आन्तरिक सबैका लागि लगानीमैत्री वातावरण पहिलो शर्त हो । हामीकहाँ लगानी भिœयाउन जुन खालको तयारी र पूर्वाधार बनाइनुपर्ने हो, त्यसमा पर्याप्त प्रयास हुन सकेको छैन ।

संकटका बेला राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेको खण्डमा आन्तरिक लगानीकर्ता उत्साहितमात्र हुने थिएनन्, बाहिरका लगानीकर्तामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने थियो । र, बाहिरको लगानी आउने वातावरण बलियो हुने थियो ।

हामीकहाँ कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी प्रशोधन, खानी, निर्माण, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यता छ । सरकारले यी क्षेत्रका सम्भावना उजागर हुने गरी ठूला लगानी र प्रविधि आह्वान गर्नुपर्छ । जुन पायो त्यही क्षेत्रमा जस्तो पायो त्यस्तै लगानीको उद्देश्य राखेर हुँदैन । नेपालको पर्यटनमा लगानीको अपार सम्भावना छ । अहिले कोरोना संक्रमणले यही क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि पर्यटनका पूवाधारमा लगानीको खाँचो खट्किएको थियो ।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा सहज मार्ग भनेको निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग हो । यसको निर्माणलाई गति दिइनुपर्छ । निजगढमा प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा तदारुकता र अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिनुुपर्छ । यसबाट पर्यटन प्रवर्द्धन सहज हुन्छ । कृषि, जलविद्युत्, वनजन्य स्रोतमा आधारित उद्यमका लागि पूँजी, प्रविधि र पूर्वाधारको खाँचो छ । यी लगानीका बृहत् क्षेत्रमात्र नभएर ठूलो परिमाणमा पूँजी चाहिने भएकाले यसमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि हाम्रा ऐननियम परिमार्जनको खाँचो छ । सरकार बाह्य लगानीमा गम्भीर छ भने त्यतातिर पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । लगानी बढाउन सरकारले दीर्घकालीन उद्योग व्यापार नीति बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारले ल्याएका कतिपय कानून उद्योग व्यापारमैत्री छैनन् । श्रम कानूनलाई समयसापेक्ष बनाइनुपर्छ । रोजगारी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउने हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्ति र ट्रेडमार्कका २०० भन्दा बढी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । नेपालमा आएका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यस्ता झमेला सामना गरिरहेका छन् । यस्ता समस्या झेल्न कुनै पनि लगानीकर्ता यहाँ आउँदैनन् । यस्ता मुद्दाहरूको छानविन गरी अन्तरराष्ट्रिय कानूनले मान्यता दिनेखालको बनाइनुपर्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।

भ्रष्टाचार आज आर्थिक विकास र समृद्धिको बाधा बनेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारयुक्त वातावरणमा लगानीकर्ता आउँदैनन् । विश्वासको वतावरण सृजना गर्न भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरोधी संघसंस्थाका अध्ययनले सुशासनमा नेपालको अवस्थालाई सन्तोषजनक मानेका छैनन् । छवि नसुधारेसम्म लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् । एकद्वार प्रणाली प्रक्रियागत सहजताका लागि मात्र नभएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको उपाय पनि हो । उद्योग र व्यापारमा आउने लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरी द्रुतमार्गबाट सेवा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनुुपर्छ । यो प्रणालीको प्रयास नभएको होइन, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा सार्थक हुन सकेको छैन ।

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले पनि धेरै फाइल निर्णयको पर्खाइमा छन् । लगानीकर्ताले विभिन्न किसिमका शुल्क आदि बुझाउन विभिन्न विभागमा दौडधूप गरिरहनु परेको छ । यसले नयाँ उद्योग सञ्चालनमा कमी आएको छ । विदेशी लगानीमा सञ्चालनमा आउने उद्योगको फाइललाई ४८ घण्टाभित्र स्वीकृति पाउने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन काम भइसकेको छ । जग्गाको व्यवस्थापनमै ठूलो लगानी खन्याउनुपर्ने अवस्था भएकाले लगानीकर्तालाई आवश्यक जग्गा सुलभ दरमा भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । उपयोगमा नरहेका सार्वजनिक जग्गालाई यसका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उद्योगका लागि शहरकै छेउछाउमा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर तोकिएका यस्ता स्थानसम्म बाटोघाटो, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायत पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरेर लगानीकर्तालाई आह्वान गरिनुपर्छ ।

अहिले लगानीकर्ताले आफै जग्गा खरीद गरेर उद्योग चलाइरहेका छन् । यसमा पनि प्रक्रियागत समस्या छन् । स्थानीय तहसँग चार किल्ला प्रमाणित र पर्यावरणसँग सरोकार राख्ने प्रक्रिया झन्झटको कारणमात्रै बनेका छन् । यस्ता प्रावधानलाई तत्काल हटाइनुपर्छ । यस्तो प्रक्रियाको पूर्णतामै १ देखि २ वर्षसम्मको समय खेर जाने गरेको छ । सरकारले उद्योगका लागि भनेरै तोकेका क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउँदा यस्तो प्रक्रियागत समस्याको निकास खोज्न सहज हुनसक्छ ।

अहिले नेपालमात्र होइन, विश्वकै अर्थतन्त्र कोरोना विपत्तिबाट आक्रान्त छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कुनै पनि क्षेत्र यसको प्रभावबाट मुक्त छैनन् । विश्वको अर्थतन्त्रमा गम्भीर गिरावट आउने आकलन गरिएको छ । अहिले यसबाट भइरहेको मानवीय क्षति नियन्त्रणमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ । यसका लाग अपनाइएका उपायले अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको छ । कोरोना विपत्ति कहिलेसम्म समाधान हुन्छ भन्ने नै यकिन नभइसकेको अवस्थामा यसको आर्थिक प्रभाव पनि गहिरिँदै जाने देखिएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावको समाधानका लागि बहुपक्षीय निकायदेखि विभिन्न देशले राहतका प्याकेज ल्याएका छन् । तर, हाम्रो सरकारको प्रयास झारा टार्ने प्रवृत्तिबाट आएको देखिन्छ । संकटका बेला लगानीको सुरक्षा र संरक्षणमा सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ, त्यसले पनि लगानीकर्ताको मनोवृत्तिलाई प्रभावित पार्छ । सरकारले यो समयमा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने खालका तत्कालीन राहत र दीर्घकालका योजनाहरू ल्याउन सक्नुपथ्र्याे । संकटका बेला राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सकेको खण्डमा आन्तरिक लगानीकर्ता उत्साहितमात्र हुने थिएनन्, बाहिरका लगानीकर्तामा पनि सकारात्मक सन्देश जाने थियो । र, बाहिरको लगानी आउने वातावरण बलियो हुने थियो ।

सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा छ । प्रधानमन्त्रीले नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा कोरोनाबट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमूलक योजना ल्याइने र त्यो आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने बताउनुभएको थियो । नीति र कार्यक्रम बजेटका योजनामा प्रतिबिम्बित हुनेमा अहिले आशावादी भने हुन सकिन्छ ।

वैद नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]