कोरोना संकटमा सरकार किन रमिते ?

रोजगारी सृजना प्राथमिकतामा

ओमप्रकाश खनाल

राजस्व र खर्चको आकार घटाउँदासमेत साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अस्वाभाविक अपेक्षा पालेको सरकारलाई कोरोना संकट अडान सच्याउने मौका बन्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको विस्तार २ दशमलव २७ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ । त्यसअघि नै विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र एशियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारका अनुमान पनि योभन्दा भिन्न छैनन् । स्वास्थ्य संकटबाट विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका अवयव अस्तव्यवस्त बनिराख्दा आश्रित आधारमा उभिएको नेपालको आर्थिक व्यवस्थाका अवरोध अकल्पनीय होइनन् । कोरोना संकटको समाधान अनिश्चित भएजस्तै अहिले सतहमा देखिएका क्षतिका आकार र अनुमान यत्तिमै सीमित नहुन सक्छन् ।

बजेटको तालाचाबी बोकेका अर्थमन्त्रीले नोक्सानीको दायित्व सरकारले बोक्ने हो भने कर बढ्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । के सरकारको दायित्व कर उठाउनुमात्र हो ?

सरकारले लकडाउनको डेढ महीनापछि उद्योग खोल्न दिने निर्णय गर्‍यो । तर, कोरोना संक्रमणको जोखिम, ढुवानी, कामदार व्यवस्थापन, उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कठिनाइ, सञ्चालन पूँजीको अभावजस्ता अवरोध नफुकेसम्म उत्पादन सहज हुन सक्दैन । उत्पादन र बजारका यस्ता सरोकार सामान्य गतिमा आउन समय लाग्नेछ । कोरोना नियन्त्रणमा आउन कम्तीमा १ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण भइराख्दा जोखिम व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रलाई सँगै अघि बढाउनु उत्तम विकल्प हो । आर्थिक गतिविधि स्वाभाविक लयमा नफर्किउन्जेल सरकारको अभिभावकीय भूमिका वाञ्छनीय हुन्छ । सरकारी भूमिका अपेक्षित छ त ?

कोरोना संकटबीच अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास चुनौतीपूर्ण छ । व्यवस्थापनमा बुद्धि पुर्‍याइएन भने संकट झन् गहिरिन सक्छ । अर्थतन्त्रप्रति सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने कुराको भेउ पाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा अभिव्यक्तिमात्र पर्याप्त हुन सक्छ । ‘कोरोना संक्रमणका बेला अर्थतन्त्रको नाफाघाटा नहेर्ने’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यति बेला सान्दर्भिक पनि मान्न सकिन्थ्यो, जतिखेर सरकारले कम्तीमा संक्रमण नियन्त्रणका निम्ति अब्बल काम गरेको होओस् । सरकारले लकडाउन थपिरहेको छ । तर, कोरोना पत्ता लगाउने जाँच उपकरणको प्रबन्धमै असफल छ । देशभरि कोरोनाका बिरामी बढिराख्दा परीक्षण किटको अभावमा जाँच बन्द गरिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँछन् । उपचार प्रबन्ध त परको कुरा सरकारका संयन्त्रका हर्ताकर्ताले उपचार सामग्रीबाट आउने अनधिकृत आयमा र्‍याल चुहाइरहेका तथ्य प्रकट हुन्छन् । जनस्वास्थ्यप्रति योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्छ ?

भ्रमण वर्षको मुखमा पैmलिएको महामारीले पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । कोराना नियन्त्रणमा आए पनि पर्यटन क्षेत्र स्वाभाविक लयमा फर्किन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यो क्षेत्रले मात्र अहिलेसम्म २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरिसकेको आँकडा छ । वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट नेपाल भित्रिने विप्रेषण घट्नेमा विवाद छैन । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रिने यस्तो आय १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले घट्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २५ प्रतिशत रहेको यो आय यो वर्ष १९ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिने देखिएको छ । नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्य खाडी मुलुकमा रोजगारी संकटमा छ ।

अन्तरराष्ट्रिय उडान खुल्नेबित्तिकै कम्तीमा १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किने अनुमान छ । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार विप्रेषणको आयमध्ये ८० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुन्छ । ७ दशमलव १ प्रतिशत ऋण तिर्न, ३ दशमलव ५ प्रतिशत शिक्षा र ४ दशमलव ५ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा जान्छ । यो आयको शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमात्र बचत हुने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालबाट अधिकांश रोजगारीमा जानेमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदारमा रूपमा जानु, श्रम गन्तव्यमा कायको प्रविधि र प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन आउनुले वैदेशिक रोजगारीको आयको स्थायित्वमा यसअघि नै पर्याप्त प्रश्न नउठेका होइनन् । कोरोना संकट त सतहमा देखिएको पछिल्लो कडीमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार विप्रेषणको वृद्धिदर निरन्तर घटिरहेको छ । वर्ष २०७०/७१ मा २५ प्रतिशत पुगेको वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विप्रेषणमा आइलागेको संकट अगामी दिनका लागि आयको दिगो विकल्पमा दरिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन ।

युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानमा बाहिरबाट कामदार ल्याउनु परेको छ । रोजगारी गुमाएर फर्किने जनशक्तिलाई यहीँ रोजगारीमा आबद्ध गराइनुपर्छ । विश्व बैंकको द्विपक्षीय विप्रेषण प्रवाह सूचाकांक–२०१९ अनुसार नेपालबाट सन् २०१८ मा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विप्रेषण बाहिरिएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ त भारतमा गएको छ । विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएको जनशक्तिबाट विदेशी कामदार विस्थापित गर्दा तत्कालीन घाटा पूर्ति गर्न सकिन्छ । खाडीमा रोजगारी गुमाएर वा अपेक्षित आय नपाएर फर्किएका युवालाई स्वदेशका उद्यम र व्यवसायमा स्थापित गर्नुपर्छ । यसलाई दीर्घकालीन रोजगार रणनीति बनाएर अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भरथेगलाई हटाउन सकिन्छ ।

आयातमा आधारित अर्थव्यवस्थालाई कोरोना संकटले आपूर्तिमै समस्या हुन सक्छ । कोरोनाका कारण उत्पादक मुलुकहरूकै उत्पादन शृखंला अवरुद्ध हुँदा हाम्रो आपूर्ति सुचारु रहन्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो असहजता आन्तरिक उत्पादन र आय बढाउने अवसर बन्न सक्छ । तर, मौलिक र मूल्य अभिवृद्धिका उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर गरिने उत्पादनको सट्टा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । अर्थतन्त्रका आयाममा यसको प्रभाव बहुआयामिक हुनेछ ।

युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशी उद्योग प्रतिष्ठानमा बाहिरबाट कामदार ल्याउनु परेको छ । रोजगारी गुमाएर फर्किने जनशक्तिलाई यहीँ रोजगारीमा आबद्ध गराइनुपर्छ ।

कृषिक्षेत्र यो उद्देश्यमा प्रस्थानबिन्दु हो । यस्तो अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । कोरोनाले खाद्य संकट र भोकमरीको समस्या निम्त्याउने आकलन छ । खाद्यान्न आधारभूत आवश्यकता हो । अन्य कुरामा सम्झौता गर्न सकिएला तर आधारभूत आवश्यकतामा सम्भव हुँदैन । कृषिप्रधान भनिए पनि नेपालीको भान्छा आयातित खाद्यान्नको भरमा चलेको छ । सरकारले २ वर्षभित्र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने योजना सुनाएको थियो । त्यो समयसीमाभित्र उपलब्धि देख्न पाइएन । बरु, वर्षको २ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयातको तथ्यले सरकारी घोषणालाई गिज्याइरहेको छ । यो खेतीयोग्य जमीन बाँझो छोडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको परिणाम हो । ती युवालाई खेतीमा फर्काउने यो उपयुक्त अवसर हुनेछ । परम्परागत प्रणालीबाट यो सम्भव छैन, खेतीलाई उद्यमसित जोड्नुपर्छ । यो मौलिक उत्पादन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ । विदेशमा जाम पाउरोटी खाएर आए, शीप ल्याएनन् भनेर युवालाई कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्रीले अब फर्किने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न कस्तो योजना ल्याउँछन्, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।

निजीक्षेत्र सरकारबाट राहतको अपेक्षा पालेर बसेको छ । सरकार भने राज्यको ढुकटीबाट एक सुका पनि नजाओस् भन्ने मनसायमा देखिन्छ । पहिलो राहतले ब्याज र करको तिर्न भाका सा¥यो, त्यसलाई बैंकहरूले टेरेनन् । दोस्रो राहत प्याकेजमा उद्यमी, व्यवसायी र बैंकर्सहरूको विरोध बेग्लै छ । कामदारको पारिश्रमिकमा त्यस्तै विरोधाभास छ । मजदूरको पारिश्रमिक कटौती गरिनु हुँदैन । तर, त्यसको उपयुक्त निकास भनेको सरकारी योगदान नै हो । राहतमा सरकारको योगदान देखिएको छैन । सरकारले घोषणामात्र गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या नयाँ होइन । २०७२ सालको नाकाबन्दीताका ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलेका उद्योगलाई ब्याजमा दिने भनिएको सहुलियत अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।

निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत बराबरको वित्तीय प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अन्य मुलुकले कोरोना प्रभावसँग जुध्न राहतका यस्ता अनेक उपाय अपनाएका छन् । सरकारी प्रोत्साहन प्याकेजले तरलता अभाव, चालू पूँजीको संकट, माग र आपूर्तिको असन्तुलन समाधानमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर, बजेटको तालाचाबी बोकेका अर्थमन्त्रीले नोक्सानीको दायित्व सरकारले बोक्ने हो भने कर बढ्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । के सरकारको दायित्व कर उठाउनुमात्र हो ? संकटमा साथ दिन नसक्ने सरकारले कर लिने नैतिक अधिकार राख्छ ? के अर्थतन्त्रको आधार जोगाउन सरकारले अनावश्यक र फजुल खर्च कटौती गर्न सक्दैन ? सरकार आगामी बजेटको तयारीमा जुटिरहेको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको सवालसँग जोडिएका अपेक्षा सम्बोधन हुन्छन् कि हुँदैनन्, हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया [0]