कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक कदम

परनिर्भरता उन्मुख गतिविधिमा सक्रियता

कृष्णराज बजगाईं

हरेक संकटका बेला कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका गगनभेदी नाराहरू लाग्ने गर्छन् । संकटको समाधानपश्चात् त्यत्तिकै बिलाएर जाने गर्छन् । संकटपश्चात् मात्र होइन, हरेक परिवर्तनपश्चात् पनि मुुलुक कृषिमा झन् परनिर्भर हुँदै गएको छ । खण्डित पहुँचबाट परनिर्भरताका सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिँदा यो विकराल अवस्थाको सृजना भएको हो । १९७४/७५ देखि १९८४/८५ सम्म रू. १ अर्बभित्र सीमित कृषिजन्य वस्तुको आयात १९८५/८६ मा रू. १ अर्बभन्दा माथि उकालो लाग्न थाल्यो । यही अवधिमा संरचनागत सुधारको नीतिमार्फत खुल्लापनलाई अंगीकार गर्न थालिएको थियो । सन् १९९०/९१ सम्म रू. २ अर्बमा सीमित यी वस्तुको आयात तत्पश्चात्का वर्षहरूमा वार्षिक रू. १ अर्बका दरले वृद्धि हुने प्रवृत्ति देखापर्‍यो । सन् २००५/०६ मा सो आयात रू. २५ अर्ब पुग्न गयो । नेपालमा खुल्लापन, बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्ति, नयाँ वाणिज्य नीति लागू, भारतसँग नयाँ व्यापार तथा पारवहन सम्झौता तथा दक्षिण एशियाली सौविध्य व्यापार सम्झौता (साफ्टा) जस्ता व्यवस्था यही अवधिमा भएका थिए ।

कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई साँच्चै आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नेपाल सरकारका सबै निकायलाई कृषि भूमिको विनाश हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

सन् १९८४/८५ सम्म स्थिर रहेको र तत्पश्चात् वृद्धि हुन थालेको कृषिजन्य वस्तुको आयातमा भारी वृद्धिको अवस्था २००५/०६ पछि देखियो । २०१८/१९ मा आइपुग्दा यो आयात अर्बको आँकडाबाट रू. खर्बतिर उकालो लागिसकेको छ । नेपालको राज्यप्रणाली र व्यवस्थामा परिवर्तन, साफ्टा कार्यान्वयन र दुईओटा वाणिज्य नीति र दुईओटा निर्यात रणनीतिहरू कार्यान्वयन भएको कालखण्ड मानिन्छ ।

यस कालखण्डमा कृषिजन्य वस्तुको आयातका कही कतै सुधारको लक्षण देखिएको छैन । नेपालले भोगेको पहिलो नाकाबन्दीपछि अर्बले बढ्न थालेको कृषिजन्य वस्तुको आयात दोस्रो नाकाबन्दीपछि वार्षिक रू. दशौं अर्बका दरले बढ्न थाल्यो ।

यसरी कृषिक्षेत्रमा परनिर्भर हुँदै जानुमा केही कारण जिम्मेवार छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नेपालको मूलनीतिप्रति क्षेत्रगत निकायको निष्ठा नै छैन । यही कारण सिँचाइ कार्यक्रमहरू जुन गतिमा विस्तार हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन । उर्वरभूमिमा शहरीकरण र अन्य गैरकृषिजन्य गतिविधि केन्द्रित गरिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र, नयाँ शहर स्थापना, रंगशाला, विश्वविद्यालयलगायत क्रियाकलाप उर्वर भूमिहरूमा नै केन्द्रित गरिएका छन् । तराईमा सडकहरू निर्माण गर्दा कृषियोग्य जमीन डुबानमा परेको र माटोेको अम्लीयपनामा वृद्धि भएको छ । पहाडमा पहिरो जाने गरी सडक निर्माण गर्ने गरिएको छ, जसले पानीका मूलहरू सकेका छन् र पहाड माटोविहीन हुने दिशामा उन्मुख छ । नदी सतहको दोहनले नदीहरू गहिरिने र त्यसले निम्त्याउने भूमि कटानले पहाडका नदीछेउका उब्जाउ भूमि विलुप्त हुने चरणमा छन् । चुरे दोहनले तराईको जमीन ग्रेगर र ढुंगेनमा परिणत हुने क्रम बढेको छ । यसरी तराईको नदी, खोला, खहरे र खोल्सा छेउछाउका भूमिहरूको मरुभूमीकरण हुँदै छ । यी सबै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने मूलनीतिप्रति नेपाल सरकारका क्षेत्रगत निकायहरूको अपलेहनाका कारण सृजना भएको हो । तर, कृषि भूमिको विनाशका नीतिहरू नयाँ स्वरूप र ढाँचामा कार्यान्वयन हुन थालेका छन् । खेती हुने जग्गामा घर भए पनि उठाई कुलोको व्यवस्था गरी खेती गर्नु भनी दिव्योपदेशको नीतिविपरीत खेती हुने जग्गा भए पनि मासी घरघडेरी बनाउन र राजकुलो मासी सडक बनाउन थालिएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भरताका तीनओटा मूल रणनीतिहरू २०२९ सालमा तर्जुमा गरिएको हो । तराईलाई प्रधान खाद्यान्न बाली, पहाड र हिमाललाई नगदेबाली, पशुपालन तथा जडीबुटीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने यो रणनीतिबाट मुलुक विमुख भइसकेको छ ।

तेस्रो, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन नीतिमा सुधार गर्दै वैदेशिक रोजगार निरुत्साहनको नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ ताकि देशका कृषिलगायत उद्योगमा रहेको श्रमिक अभाव पूर्ति गर्न सकियोस् ।

चौथो, विश्वभरि नै कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दशओटा सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । मूल्य, बजार, साधनको सुनिश्चितता (श्रमिक, सिँचाइ र प्रविधि), समय, बा⋲य उत्पादनबाट सुरक्षा, सूचना, सम्मान, सुरक्षाको सुनिश्चिता, नीति तथा भूमि अधिकार यी दशओटा क्षेत्र सरकारले सुनिश्चिता प्रदान गर्नुपर्छ । विश्वभरि नै मूल्यका कारण कृषकहरूलाई संरक्षण गर्न खरीदको व्यवस्था तथा लागतमा निश्चित प्रतिशत लाभ हुने गरी मुुलुकमा उत्पादन हुने सबै प्रकारका कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । शहरी उपभोक्ता र ग्रामीण उत्पादनलाई व्यवस्थित रूपमा योजनाको कार्यसम्बद्ध सरकारी निकायहरूको पहिलो प्राथमिकता हुने गर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कृषिकार्यका आधारभूत साधनहरू श्रमिक, सिँचाइ र प्रविधिको बाह्रै मास सुनिश्चित पहुँच स्थापना पनि हाम्रो प्राथमिकता परेको छैन ।

उत्पादित वस्तुहरू समयमै बजारसम्म पहुँचको व्यवस्थातर्फ पनि सोच विकास हुन सकेको छै्रन । कृषकहरूलाई मूल्य, बजार, प्रवृत्ति र प्रतिस्पर्धाका बारेमा आवश्यक ताजा सूचनाहरू प्रवाह गर्ने विधि, संयन्त्र र साधनको व्यवस्था हुन सकेको छैन । कृषकहरूलाई समाज र सरकारले जसरी सम्मान गर्नुपर्ने हो, सो सम्बन्धमा पनि कुनै व्यवस्था लागू गरिएको छैन । उत्कृष्ट निर्यातकर्ता, उद्यमी, करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने समयमा वास्तविक कृषकलाई सम्मान गर्ने प्रचलनको शुरुआत नै हुन सकेको छैन । कृषकलाई प्राकृतिक विपद्लगायत विभिन्न कारणले सृजित हानिका लागि क्षतिपूर्तिलगायत अनुदान, प्रोत्साहन र सहयोगका संरक्षणात्मक उपायहरूको पनि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन । नीति चञ्चलता नेपालको प्रधान समस्या हो । नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु, कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन नहुनु र नीति परिवर्तनमा व्यक्तिगत पक्षहरू हावी हुनु नेपालका प्रधान समस्या हुन् । नेपालको कृषिक्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । भूमिमाथिको अधिकार कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरणका लागि प्रधान समस्याका रूपमा रहेको छ । हदबन्दीको बोलबोला र बढी जमीन हुँदा साथ शोषक र सामन्तीका रूपमा चित्रण गर्ने सामाजिक र राजनीतिक प्रवृत्तिका कारण कृषिमा लगानी जोखिम र अनिश्चित हुँदै गएको छ । कुन दिन कुन पक्ष आएर जमीनमा झन्डा गाड्दै कब्जा गर्छ भन्ने अनिश्चिततामा कृषिमा लगानी गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।  

सारांशमा भन्नुपर्दा यदि कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई साच्चै आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नेपाल सरकारका सबै निकायलाई कृषि भूमिको विनाश हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । माथिका दशओटा सुनिश्चिताका अतिरिक्त वर्तमान उब्जाउ भूमिमाथि अवस्थित शहरहरूको पुनः ग्रामीणीकरण र हिलस्टेशन आधारित शहर विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । कृषिमा गरिने लगानीलाई समर्थन मूल्य, अनुदान र नहर कुलोको व्यवस्थामा एकीकृत गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसको मूलमा माथि भनिएझैं तराईलाई प्रधान बाली, पहाड र हिमालाई नगदेबाली, फलफूल, तरकारी, पशुपालन र जडीबुटीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।  
 
लेखक व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]