राहतको बजेटकेन्द्रित रोइलो

टालटुले नीतिले उपलब्धि सम्भव छैन

ओमप्रकाश खनाल

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)बाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले दुईपटक राहत घोषणा गर्‍यो । पहिलो राहतमा दैनिक ज्यालादारीमा जीवन निर्वाह गर्ने वर्गलाई खाद्यान्न बाँडियो । लक्षित वर्गले पाएको लाभभन्दा राहतमा राजनीतिका सन्दर्भ बढी आए । राहतमा राजनीतिक पहुँच र सम्पन्नकै हालीमुहालीमात्र देखिएन, विपन्नलाई कुहिएको चामल र दाल थमाइयो । लकडाउन लम्बिएर २ महीना पुगिराख्दा स्थानीय सरकारहरू अब राहत दिन नसक्ने बताइरहेका छन् । विपन्न वर्गलाई यतिखेर कोरोनाभन्दा भोकको व्यथाले सताएको छ । त्यही प्याकेजमा प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई कर्जाको ब्याज र कर भुक्तानीको समयसीमा बढाइयो । बैंकहरूले सरकारी निर्देशनलाई घुमाइदिए, व्यवसायीको खाताबाट पैसा तानियो । राहत घोषणा गर्ने सरकार रमितेमात्रै बन्यो ।

खेतीलाई उद्यमसित जोड्न नसक्नु नै वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो बाध्यताको कारण हो । तत्कालका लागि कृषिलाई रोजगारीको प्रस्थानबिन्दु बनाएर उद्यममा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । आयातित कच्चा पदार्थमा होइन, कृषिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनले यो उद्देश्यलाई सहज बनाउनेछ ।

निजीक्षेत्रले लकडाउन अवधिमा कामदारदाई पूरै तलब दिन सक्दैनौं भनिरहेका बेला सरकारले राहतको दोस्रो प्याकेज ल्यायो । राहतमार्फत लकडाउनमा ५० प्रतिशत र व्यवसाय चलेपछि बाँकी भुक्तानी दिने ‘सहुलियत’ सरकारले दियो । निजीक्षेत्र अहिले पूरै पारिश्रमिक तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्ने धम्की दिइराखेको छ । कर्जामा २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर घटाउन बैंकहरूलाई भनियो । त्यो पनि बैंक सञ्चालकले दिँदैनौं भनिरहेका छन् । सन्दर्भको तात्पर्य, निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि राहतमा सरकारको योगदान कहिँकतै देखिएन । घोषणा र निर्देशनलाई मात्रै राहत मान्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा आएको सम्बोधनमा प्रभावित क्षेत्रका लागि आगामी वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत प्रोत्साहनमूलक राहत ल्याइने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्रीलाई पत्याएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पर्खिएर बसेको निजीक्षेत्र पुनः निराश भयो । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना संक्रमणको असरलाई सम्बोधन नगरेकोमा अहिले निजीक्षेत्रबाट चर्को असन्तुष्टि सुनिएको छ । निजीक्षेत्रको आँखा अबको केही दिनमा सार्वजनिक हुने बजेटतिर एकोहोरिएको छ । नीति र कार्यक्रमलाई बजेटको आधार मानिन्छ । यसो हो भने बजेटबाट निजीक्षेत्रले अपेक्षा गरेजस्तो योजना आउनेमा आशावादी हुने आधारसमेत बलियो देखिँदैन ।

लकडाउनले उत्पादन र आपूर्तिको शृंखला अवरुद्ध भएको छ । आयातको भरमा चलेको अर्थतन्त्रमा भोलिका दिनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुकै व्यवस्थापनमा अनपेक्षित संकट आउन सक्छ । सरकार यो तथ्यप्रति पर्याप्त गम्भीर देखिएको छैन । लकडाउनलाई कोरोना नियन्त्रणको उद्देश्यमा उपयोग गर्नबाट चुकेको सरकारले उद्योग खोल्न दिने निर्णय त गर्‍यो, २ साता बितिसक्दा उद्योग व्यापार चल्ने वातावरण बनाउन सकेको छैन । मुख्य औद्योगिक र आपूर्तिका केन्द्रमा अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन बन्द छ । जनताको दैनिकी र अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई थुनेर संक्रमण नियन्त्रणमा सफलता देखाउन खोज्नु आत्मघाती उपाय हो । लकडाउनको यो अवधिमा सरकारले व्यापक परीक्षणका माध्यमबाट संक्रमितलाई छुट्ट्याएर आर्थिंक र सामाजिक दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्ने हो । सरकार लकडाउन लम्ब्याएर असफलता ढाकछोपमा उद्यत देखिन्छ । यो पाराले कोरोना संकट समाधान त हुँदैन नै, अकल्पनीय दुर्घटनालाई चाहिँ निम्तो दिइराखेको छ ।

सरकारको नीतिले खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भान हुन्छ । कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा सकारात्मक छ । नीतिगत रूपमा हेर्दा यो राम्रै देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीको कमी छैन । खाद्यान्न उत्पादन बढी हुने तराई क्षेत्र भारतसितको खुला सिमानासित जोडिएको छ । भारतमा कृषिमा दिइएको अनुदानले त्यहाँको उत्पादन सस्तो छ । डकडाउनका बेलामा त खुला सिमानाबाट भारतीय खाद्यान्नको अवैध आयात रोकिएको छैन भने सहज अवस्थामा के होला ? अहिले पनि भारतबाट सस्तो धान र चामलको वैध/अवैध आयातले स्वदेशी किसानको उत्पादन विक्री हुन सकेको छैन । भइहाले पनि उचित मूल्य पाएका छैनन् । भविष्यमा यस्तै अवस्थामा आइपरे सरकारले उपज किनिदिन्छ र भुक्तानी समयमै हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने आधार फेला पार्न सकिएको छैन । समर्थन मूल्य तोकिएको उखु उत्पादक किसानको पीडा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारले दिनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ अहिलेसम्म उनीहरूको हातमा परेको छैन ।

कोरोना महामारीले प्रमुख श्रम गन्तव्यहरूमा आएको समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको रोजगारी गुम्ने प्रक्षेपण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको छ । यस्ता गन्तव्यमा ३० लाखजति नेपाली रहेको सरकारी अनुमान छ । करीब यही हाराहारीमा भारत र अन्य देशमा छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने लकडाउनका कारण १० देखि १२ लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किनेछन् । स्वदेशमा वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रमबजारमा आउने अनुमान छ । स्वदेशी उद्योग, व्यापार र कृषिमा आएको मन्दीबाट पनि रोजगारी गुमाउनेको संख्या त्यसमा थपिनेछ । सरकारले लकडाउन लगत्तै ६ लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेको थियो । वर्षमा ५ लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने यसअघिकै घोषणा हो । औसत रोजगारी ५० हजारभन्दा बढी नभएको तथ्यका अगाडि कम्तीमा १५÷१६ लाख जनशक्तिको व्यवस्थान कसरी होला ?

कृषिक्षेत्र बेरोजगारीको समस्या टार्नेमात्र होइन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने अभिप्रायको भरपर्दो आधार बन्न सक्छ । तर, टालटुले नीतिले उपलब्धि सम्भव छैन । अबको कृषिलाई निर्वाहमुखी बनाएर हुँदैन । धान, मकै, गहुँजस्ता उत्पादनको परम्परागत खेतीलाई पछ्याएरमात्रै यो क्षेत्रले बेरोजगारीको चाप धान्न सक्दैन । कृषिमा व्यापक आधुनिकीकरण, उन्नत र तुलनात्मक लाभका बाली, त्यसका लागि नवीन प्रविधि, बीउ, मलखाद, सिँचाइको पर्याप्त प्रबन्ध र सहुलियतविना कृषिमा सोचेजस्तो परिवर्तन सम्भव छैन । सरकार किसानलाई खेतीका लागि प्रोत्साहन होइन, जग्गा बाँझो राखे जरीवाना तिराउने त्रास देखाइरहेको छ । खेतीलाई उद्यमसित जोड्न नसक्नु नै वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो बाध्यताको कारण हो । तत्कालका लागि कृषिलाई रोजगारीको प्रस्थानबिन्दु बनाएर उद्यममा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । आयातित कच्चा पदार्थमा होइन, कृषिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनले यो उद्देश्यलाई सहज बनाउनेछ ।

सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यतिखेर कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका आयामहरूलाई उकास्ने योजनाको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । कृषि, स्वस्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता भनिए पनि नीति र कार्यक्रममा पुरानै पारा प्रकट भएको छ । कोरोनाग्रस्त अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थानको छनक नदेखिएपछि आशा अब बजेटमा अडिएको छ । निजीक्षेत्रले कम्तीमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रोत्साहनमूलक प्याकेज माग गरेको छ । यसमा कर्जाको ब्याजदर कटौती, पुनर्कर्जा, श्रमिक व्यवस्थापन, विद्युत्मा सहुलियत, आयकर र भ्याट दर घटाइनुपर्नेलगायत एजेन्ड प्रमुख छन् । मजदूरको पारिश्रमिक र कर्जाको ब्याजदरमा समस्या बल्झिने देखिएको छ । उत्पादन नभएको अवस्थामा पूरा पारिश्रमिक दिन सक्दैनौं भन्नु स्वाभाविकै मानिएला । तर, मजदूर पनि स्वेच्छाले काममा नआएका होइन । खाइपाई आएको सुविधाबाट वञ्चित हुँदा औद्योगिक सम्बन्ध र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर पार्नेमा द्विविधा छैन । राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च नहओस् भन्ने सरकारी मानसिकताबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव छैन । मजदूरको पारिश्रमिक र ब्याजदरको तानातानको निकासमा सरकार साझेदार हुनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन करीब २ महीनामात्र बाँकी रहँदा कुल बजेटमध्ये आधामात्रै खर्च भएको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसित छ । पूँजीगत बजेट २८ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ । कम्तीमा आगामी बजेटले यो दुर्गति भोग्नु हुँदैन । खर्च हुनै नसक्ने रकमलाई कोरोनाबाट थलिएका क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित गर्न नसकिनुपर्ने कारण छैन । अग्रभागमा निजीक्षेत्र देखिए पनि सरकारी राहतको लाभ अन्ततः अर्थतन्त्रमै जाने हो । हो, सहुलियतको प्रतिफल आम जनताको दैनिकीसम्म पुग्यो कि व्यवसायीमात्र मोटाउने काम भइराखेको छ ? यसको नियमन र निगरानी भने हुनैपर्छ । स्वयम् निजीक्षेत्र आत्मअनुशासनमा बसेरमात्र पुग्दैन, गलत प्रवृत्तिको विरोधमा अवाज उठाउने नैतिक जिम्मेवारीमा पनि दरिनुपर्छ । संकटको समयमा अवैध आर्जनमा मरिमेट्ने सीमित व्यवसायीका हर्कत सम्पूर्ण निजीक्षेत्रमाथि असीमित आरोप र आशंका निम्ति पर्याप्त भइदिएको छ भन्ने
हेक्का राख्नुपर्छ ।

अग्रभागमा निजीक्षेत्र देखिए पनि सरकारी राहतको लाभ अन्ततः अर्थतन्त्रमै जाने हो । हो, सहुलियतको प्रतिफल आम तहसम्म पुग्यो कि व्यवसायीमात्र मोटाउने काम भइराखेको छ ? नियमन र निगरानी भने हुनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]