सब ठीकठाक छ !

मदन लम्साल

सरकारले यसपालि पनि सधैंझैं वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । विगत ४० वर्षदेखि ल्याइएका नीतिहरूजस्तै यसपालि पनि आयो, यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ भनेर । अर्थात् बहुदलीय व्यवस्थापछिका हरेक सरकारको मति, गति, प्रगति, नीति र नियति उस्तै उस्तै छन् । झन् यसपालिको नीति त पोहोरकै ठ्याक्कै कपी पेष्ट नै भएछ । नयाँ केही छैन । हुन पनि यो महामारीका बेला कहाँबाट के खोजेर नयाँ के नै ल्याउने हो र ?

जे होस्, नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि खुब डराएको थिएँ । अब भने ढुक्क भएँ । कोरोनाले नेपालमा खासै प्रभाव पार्न सकेको रैन्छ । ढुकुटी पनि दरै रैछ । कीट र पीपीई किन्न पैसा नपुगे पनि, रेल र पानी जहाज किन्ने पैसा चैं रैछ ।

जे होस्, यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हेरेर भने बडो ढुक्क भैया छ । किनकि सरकारले भनेको सबै ठीकठाक छ । सरकारले भनेपछि कसरी नपत्याउनू ? सरकार नबोलुन्जेल त कस्तो डर लागिराथ्यो भन्या ! हुन पनि लकडाउन गर्‍या जम्मा २ महीना त भयो नि । यति दिनमा के नै भइहाल्ने हो र ? फेरि सरकारले पोहोरदेखि नै ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन’ भन्या भन्यै छ । अझ संविधानमै खाद्यसुरक्षाको कुरा अर्थात् खान पाउने अधिकारको कुरा पनि लेख्दिएकै छ । यति गर्दा गर्दै पनि कोही खान नपाएर वा रोग लागेर मर्छ भने त्यसमा सरकारले के नै गर्न सक्छ र ?

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अर्थतन्त्रको सम्भावित चित्र कोर्न सकेन भन्छन् । ल ! प्रम एक जोकर हुनुहुन्छ (जोक गरिरहनुहुन्छ नि त !) कवि हुनुहुन्छ, बाँसुरीवादक पनि हुनुहुन्छ । तर चित्रकार त होइन नि उहाँ । जसको जे क्षमता छ, त्यै गर्ने हो नि । नभएको खुबी खोजेर हुन्छ ? विरोधीहरूले अत्तो थापेर सरकारलाई राम्रोसँग कामै गर्न दिइराछैनन् र पो । नत्र सरकारले देशमा उहिल्यै केके बनाइसक्थ्यो ! सरकारले कोरोनासँग लड्ने कार्यक्रम ल्याएन भन्छन् । ए बाबा ! कोभिड–१९ हो, २० पनि होइन । नामै कोभिड छ अनि को भिड्ने भन्या ? फेरि, देखिने भए पनि भिड्न हुन्थ्यो ।

यता, उद्योगी व्यापारीहरू धन्दा बन्द भयो, राहत देऊ सरकार भन्छन् । उता श्रमिकहरू काम र माम देऊ भन्छन् । अझ सीमावारि र पारि बसेर, राज्यको अभिभावकत्व र संरक्षण समेत चाहियो भनेर नाराबाजी गर्छन् । ह्याँ सरकार देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागिराछ ।  जागीर र राहत बाँड्दै हिँड्ने काम हो र सरकारको ? समृद्धिको महान् यात्रामा निक्लेको सरकारलाई यस्ता सानातिना कुरामा अल्झाउन त भएन नि !

तैपनि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत लाखौंले दुबो उखेल्ने जागीर पाएकै छन् । अझ गाई धपाउन लगाएर पनि रोजगारी दिएकै छ । सरकारले अब कुखुरा धपाउने रोजगारी कार्यक्रम ल्याउन बेर छैन । स्वरोजगार युवा कार्यक्रममार्फत पनि सरकारी मन्त्री, सांसद आदिले पीए, सीए आदि भनेर पनि हजारौं युवालाई थप जागीर दिएकै छन् । अझ विदेसाँ समेत जागीर खोज्न मन्त्रालय नै खडा गरिएको छ । त्यसैले त लाखौं युवा उतै जागीर खान गाछन् । विरोधी पार्टीका परेछन् कि क्या हो, अहिले उल्टै सरकारलाई गाली पो गर्न थालेका छन् । ‘हिजो देशभित्र बाँच्न नदिने, आज देशभित्रै आएर मर्छु भन्दा नि नदिने’ भन्छन् बा ! नारा लगाउँदैमा स्वदेश आउन पाइन्छ ? बक्साभित्र शान्त भएर आऊन कसले रोकेको छ र ? सरकारले यत्रो गर्दा नि पुगेन ? अनि कस्तो चैं नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो र सरकारले ?

यो सरकारको मुख्य नीति भनेकै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो । त्यसकै लागि त एडीबी, विश्व बैंक आदिसँग ऋण लिएरै भए पनि काम चलाइराखेको छ । ‘बरु जनतालाई थप कर थोपरिन्छ, छिमेकीका भर परिन्छ, तर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन चैं छाडिन्न’ भन्छ सरकार । तर कुरै नबुझी कर नथोपर्नु भन्छन् । कर थोपरेको हो र आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको पो हो त ।

अहिले पनि हेर्नुस् न, सबैतिर लकडाउन छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू सबै आफ्नै खुट्टामा उभिएका छन् अर्थात् आत्मनिर्भर भएका छन् । उनीहरू विदेशमा छन् । प्लेन चल्दैन । बस चल्ने कुरै भएन । यसै नेपाल आउन सम्भव छैन । अझ भारतबाट त आफ्नै खुट्टाका सहारामा हजारौं किलोमिटर हिँडेर पनि नेपालका बोर्डरमा आएर बसेका छन् । गाडी चल्न नदिएपछि आफ्नै खुट्टाले हिँडेर गाउँ गाउँ पुगे त शहर पसेकाहरू । यसैलाई भनिन्छ आफ्नै खुट्टामा उभिनु ।

जसरी टुहुरो भएपछि छोराछोरी आफ्नै खुट्टा उभिन्छन्, त्यसैगरी सरकारी सहयोगविना पनि जो आफै बाँच्न सक्षम हुन्छन्, त्यसैलाई आत्मनिर्भर हुनु भनिन्छ । सरकारले त यस्तै आत्मनिर्भर हुने वातावरण तयार गरिदिने न हो । उद्योगहरू बन्द भए, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाए भने पनि देशलाई फाइदै हुन्छ । किनकि उनीहरू पनि आफै आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्छन् र हजारौं किलोमिटर यात्रामा निस्कन्छन् । बाहिर जान नसक्नेहरू गाउँका बाँझो जमीन ब्वाङ्ब्वाङ खन्न थाल्छन् । अरू काम गर्न त देशमा रोजगारी पनि त हुनुपर्‍यो नि ! यस्तै हुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा पाएरै त सरकारले पोहोरदेखि नै ‘खेतका गह्रा, हराभरा’ भनेर नीति तथा कार्यक्रममै भनेको थियो । त्यै भएर त अहिले डाँडापाखा सबैतिर हराभरा देख्न सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने पनि भनेको छ । तर के गर्ने ? देशमा तरकारी र सरकारी बाहेक अरू खास क्यै उत्पादन हुँदैन, त्यसमा पनि मनसुन र भनसुनको खेल छ । अलि अलि फलेका तरकारी पनि किन हो कुन्नि किसानहरूले शहरतिर बेच्न पनि ल्याउन्नन् । नत्र स्वदेशी प्रयोग गर्न हुन्थ्यो नि । यी अनपढ किसानहरूलाई कसले सम्झाउने खै ! भारतदेखि यहाँ तरकारी ल्याउँछन्, तर हाम्रा किसानको खुट्टा के भएका होलान् कुन्नि ?

अँ साँची ! नीति तथा कार्यक्रममा यो पर्यटन क्षेत्रका लागि चैं कुनै पनि कुरा लेख्न छुटेजस्तो छ है । अब ‘नेपाल भ्रमण वर्ष’ बन्द भएको सन्दर्भमा बरु यो वर्षलाई ‘लकडाउन वर्ष’ घोषणा गरेर आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने पो हो कि ? अझ ओछ्यान नभएको, शौचालय पनि एउटै, आउनेजति सबैलाई एउटै टहरोमुनि गुन्द्रुक खाँदेझैं राखिने नमूना क्वारेन्टिन देखाउने कार्यक्रमले पनि आन्तरिक पर्यटनलाई पक्कै प्रवर्द्धन गर्छ !

जे होस्, नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि खुब डराएको थिएँ । अब भने ढुक्क भएँ । कोरोनाले नेपालमा खासै प्रभाव पार्न सकेको रैन्छ । ढुकुटी पनि दरै रैछ । कीट र पीपीई किन्न पैसा नपुगे पनि, रेल र पानी जहाज किन्ने पैसा चैं रैछ । त्यसैले अब देश परदेशका नेपालीको कसैले पनि चिन्ता लिनु नपर्ने रैछ । ‘बिहानीले दिनको आभास दिन्छ’ भनेझैं नीति तथा कार्यक्रमले अब बजेट कस्तो आउँछ भन्ने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । म त ढुक्क छु, तपैंहरू पनि ढुक्क भएर घरमै बस्नुस् है !

बरु, कुनै कालखण्डमा लकडाउन खुलेछ, कोरोनाबाट बाँचिएछ र छिमेकीले मिचेको जग्गा फिर्ता आएछ भने चैं चुच्चे रेल चढेर, नयाँ नक्सामा देखाएको लिम्पियाधुराको चुच्चोसहितको जमीनमा पुगेर, मुख चुच्चो पार्दै सेल्फी खिच्न तपाईं हामी सँगै जानुपर्छ है !

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस