कोरोनाका कारणबाट ब्याजदर छूटको असर

२०७७ जेठ, ११

लेख | दृष्टिकोण

डा. अवतार न्यौपाने

विश्वमा हाल कोरोना भाइरसले धेरै असर पारेको छ । जस्तो मानवीय स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसायलगायत क्षेत्रमा असर पारेको छ । नेपालमा समेत विगत ३ महीनादेखि कोरोनाको असर परेको छ र २ महीनादेखि देश बन्दाबन्दीमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोरोना भाइरसबाट परेको असर सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मिति २०७६/१२/१६ र २०७७/०१/१६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । यस निर्देशनले लगानीका लागी तरलता बढाउने, ब्याजदरमा सहुलियत तथा छूट दिने आदि व्यवस्था गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीलाई केही राहत दिन खोजेको छ । तर, बैंकलाई ब्याजदरमा कसेर समस्यामा पारेको छ ।

लगानीका लागि तरलता बढाउने, ब्याजदरमा सहुलियत तथा छूट दिने आदि व्यवस्था गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीलाई केही राहत दिन खोजेको छ । तर, बैंकलाई ब्याजदरमा कसेर समस्यामा पारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पूँजीले नपुग्ने भएकाले बचतकर्ताबाट संकलन गरिएको रकम तथा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट संकलित निक्षेप स्वीकार गरी, त्यस्तो निक्षेप तथा पूँजीलाई व्यवसायमूलक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने महŒवपूर्ण कार्यमध्ये कर्जा प्रवाह हो । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता आउन सक्नुपर्छ । यदि कर्जा रकम समयमा नै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तथा सम्पत्ति तथा दायित्वमा नकारात्मक प्रभाव परी त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्था घरायासी हुनपुग्छ । त्यसैले जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम वा नियन्त्रित गर्न सक्छन् त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सफल रूपमा सञ्चालन भएको मानिन्छ ।

कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणनाविधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा आधार दर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ मापदण्डको पालना गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । आधार दर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम मासिक रूपले आधार दर गणना गर्नुपर्छ । साथै, उक्त आधार दरलाई आप्mनो वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्छ । कर्जा तथा सापटीको ब्याजदर निर्धारण गर्दा गणना गरिएको आधार दरसँग आबद्ध गर्नुपर्छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिने कर्जाको ब्याजदरसमेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र कर्जा तथा सापटी लिने ग्राहकलाई लगाइने ब्याजदरका सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअन्तर्गत रही आफै निर्धारण गर्न सक्छन् । ब्याजदर अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि वा कम भएका कारणबाट समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । कर्जाको ब्याजदरको स्थितिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय अवस्थाको निर्धारण हुने हुँदा त्यस्तो ब्याजदरको निर्धारण गरी कर्जा व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो पूँजीले मात्र नपुगी सानासाना बचतकर्ताबाट संकलन गरिएको रकम तथा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबाट संकलित निक्षेप स्वीकार गरी, त्यस्तो निक्षेप तथा पूँजीलाई व्यवसायमूलक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्छन् । त्यसरी नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्राप्त ब्याज आम्दानीले अन्य सञ्चालन खर्च तथा निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिन्छन् ।

राहत अन्य व्यवसायीले मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पाउन आवश्यक छ । त्यसैले बैंकलाई कर छूटको सुविधा वा रकम दिई वा आवश्यक कार्यविधि तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आआफ्नो कर्जा नीति बनाई कर्जाको प्रदान गर्ने गर्छन् । कर्जा नीतिमा कर्जा दिँदा अपनाउनुपर्ने सामान्य रणनीतिसमेत बनाई लागू गरेका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केकसरी कर्जा प्रदान गरिने हो, सो सम्बन्धमा आप्mनो कर्जा नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको नीति निर्देशनअन्तर्गत रही प्रदान गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लगानी गर्ने ब्याजदरका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरी व्यवस्थित गर्ने गरेकोे छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरसँग आबद्ध गरी निर्धारण गर्नुपर्छ । आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै समग्र वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित मान्यताका प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु सामान्यता उपयुक्त मानिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्म ३ महीनाको कर्जा ब्याजदरमा २ प्रतिशत कम गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनको कारणबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातमा फरक पर्छ । पर्यटन, निर्माणलगायत व्यवसायलाई कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ र यिनीहरूले २०७७ असारमा समेत साँवा र ब्याज तिर्न समस्या पर्ने देखिन्छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सापटीको साँवाब्याज भुक्तान समयमा नगरेमा त्यस्तो कर्जा निष्क्रिय कर्जा मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा नोक्सानी कायम राख्नुपर्छ । कर्जालाई सक्रियअन्तर्गत असल र सूक्ष्म निगरानी गरी दुई वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ भने निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब गरी वर्गीकरण गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको साँवाब्याज भुक्तानको समय २०७७ असार मसान्तसम्म छूट दिएको छ । कोरोनाको समय लम्बिएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समस्या पर्ने देखिन्छ । सरकारले कोरोनाबाट असर परेका व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । यसो गर्दा वित्तीय क्षेत्रलाई भने आहत मिलेको छ । राहत अन्य व्यवसायीले मात्रै होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि पाउन आवश्यक छ । त्यसैले बैंकलाई कर छूटको सुविधा वा रकम दिई वा आवश्यक कार्यविधि तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।