बजेट विश्लेषण

मदन लम्साल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७७/७८)को बजेट ल्यायो । एकथरी अर्थशास्त्रीहरू यति राम्रो बजेट कहिल्यै आएन भन्छन् । अर्काथरी, यति नराम्रो बजेट त कहिल्यै आएन भन्छन् । अब कस्को चैं कुरा पत्याउने त ?

तर यसो पढ्दा भने सरकारले यसपालाको बजेट पनि घाटाकै ल्याएछ । अर्थात् जम्मा पौने १५ खर्बको बजेटमा प्रशासनिक खर्च, तलब सलब ख्वाउनमै झण्डै १०.५ खर्ब खर्च गर्ने रे । अनि विकास गर्न चैं जम्मा रू. ३.५ खर्ब रे, अर्थात् जम्मा बजेटको २३ प्रतिशत मात्र । त्यो पनि केले गर्ने त भन्दा विदेशीले ऋण पत्यायो भने । किनकि राजस्वबाट आम्दानी जम्मा ९ खर्ब हुन्छ रे । बाँकी ऋण लिएर । तर आर्थिक वृद्धिदर चैं ७ प्रतिशत गर्ने रे । अनि मुद्रास्फीति पनि ७ प्रतिशत रे ।  के के नमिले जस्तो । हुन त सपना देख्न त पाइहालिन्छ नि !

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइदेऊ भन्थे उद्यमीहरू । तर बजेटमा त्यस्तो केही आएन । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाउने हो र खै ! यो पहिल्यैदेखि सुतिराख्या हो । अर्थात् सामान्य अवस्थामै फागुनभन्दा धेरै अघिदेखि नै ‘स्लोडाउन’ थियो । अहिले त झन् ‘लकडाउन’ छ । धन्न कोरोनाले गर्दा सरकारले नाक चैं जोगायो । नत्र कति मन्त्रीहरू भूपू भैसक्थे होलान् ऐले ।

कतिपय विश्लेषकहरू भने सरकारले पोहोर परारकै जस्तो परम्परागत बजेट ल्यायो भन्छन् । तर हैन । किनकि पोहोर परारको बजेट नारा नै नाराले भरिएका हुन्थे । यसपाला त बजेट नाराविहीन छ । खाली एक ठाउँमा अर्थमन्त्रीले आगाआबकै भावना अनुसार कतिपय कार्यक्रम गर्ने भनेका छन् । आगाआब भनेको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ’ भनेको हो वा ‘आफ्नो गणित आफै बनाऊँ’ भनेको हो अलि स्पष्ट भएन । कुनै कुनै बुँदा पूरै उस्तै परेको भनेर अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई उपहास गर्न त पाइन्न है !

जे होस्, सरकारले खर्च घटाएर भन्दा कर, भन्सार आदि बढाएर वा यथावत राखेरै तथा विदेशी सहायताको आश बढाएर बजेट बनाउने सजिलो उपाय निकालेकै छ । हुन पनि

बजेट पढ्दिने हो, किताब छाप्दिने न हो । यसपछि कस्ले पो पढ्छ र ? यसै पनि बजेट भनेकै आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण न हो । अनुमान गर्ने हो, मिल्नैपर्छ भन्ने छैन क्यारे ! अहिलेसम्म कहिले पो बजेटमा लेख्या कुरा मिल्या छ र ? नेपालमा बजेट भनेको एक प्रकारले खुला आकाशमा ढुंगा हाने जस्तै त हो नि । हात्ती आयो, हात्ती आयो लास्टमा फुस्सा !

यसपाला राजस्व घट्ने रे, रेमिट्यान्स पनि घट्ने रे । निर्यात घटेकाले विदेशी मुद्रा पनि घट्ने रे । अझ विदेशी ऋण त कुनै छाडौं अनुदान, सहायता आदि पनि घट्ने रे । यसरी राज्यकोष घटे पनि मन्त्री, हाकिमहरूको पेट नघट्ने भएकाले खर्च चैं घटाउन गाह्रो छ भन्छन् सरकारी विज्ञहरू । त्यै भएर पोहोर भन्दा विकास खर्च चैं १४ प्रतिशतले घटाइयो भने तलब भत्ता अर्थात् प्रशासनिक खर्च भने जम्मा १ प्रतिशतले । हुन पनि पेट घटाउन त गाह्रै हुन्छ नि !

त्यसो त सरकार चलाउन मन्त्रालय चाहिन्छ नै । मन्त्रालय भएपछि त्यहाँ मन्त्री, सचिवहरू लगायत थुप्रै खाने मुखहरू हुन्छन् । उनीहरू सबैलाई तलब, सलब यताउता ख्वाउनै पर्‍यो । यता सेना, प्रहरी, सांसद आदिको पनि चित्त बुझाउनै पर्‍यो । उनीहरूका लागि मनग्गे बजेट छुट्याउनै प¥यो । जस्तै, सांसद विकास कोषको नाममा परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएछ । सांसदहरूले ६ अर्ब ६० करोड बजेट परिचालन गर्न पाउने भएछन् । यसको मतलब ‘भोटको राजनीति हाई हाई, संघीयताको मर्म बाई बाई’ भनेको हो ।

अब विकासे योजना र त्यसलाई चाहिने बजेट भएन भनेर विपक्षीहरू संसद्मा पक्कै उफ्रनेछन् । त्यै विकासका लागि छुट्याएको बजेट ३.५ खर्बमा आधाउधि त कमिशन आदिमा खर्च भैहाल्छ । बिचरा सरकारले पनि विकास गर्ने पैसो चैं काँबाट ल्याउने हो र ? त्यसैले भारत आइपुगेको सलह नेपालमा भित्रेला कि नभित्रेला भन्न सकिन्न, तर विकास भएन, रोजगारीका लागि काम लाग्ने कार्यक्रम बजेटमा आएनन् भनेर देशमा कलह चैं भित्रेला जस्तो छ । यस्ले के के पो सखाप पार्ने हो थाहा छैन ।

ऐलेको बजेटले पनि उही सीमित कर्मचारी, नेता धनी बनाउने काम गर्ने भो भन्छन् विश्लेषकहरू । के गर्नु नेपालको खर्च नीति, खरीद प्रक्रिया, तीनै सरकारका चाल, ढाल, काम गर्ने शैली नै उस्तै छ । नत्र सरकारले ल्याएको बजेटले केही त गर्थ्यो होला नि त !

सरकारले गति समाउन सकेन भन्छन् एकथरी अर्थशास्त्रीहरू । रेल नै नआई कसरी आउँछ त गति ? अब चालू खर्च सबै जाने, विकास खर्चले पूँजी सृजना नहुने, बचत पनि नहुने परिस्थिति देशमा बनेपछि बाँकी के चैं बन्ने हो र ? रेल र पानीजहाजलाई ढिलो बोलाउनुपर्‍यो सरकार भनेर मान्छेहरूले भनेकै हुन् । किनकि जान नपाएर भन्दा खान नपाएर मान्छेहरू अप्ठेरोमा छन् भन्ने गुनासो आयो । अनि सरकारले पनि जनताको आवाज कहिलेकाहीँ सुन्नु परेन ? त्यै भएर विगतमा विकासको रेल ढिला गरेको होला । तर यो वर्ष भने रेल, पानी जहाज, ठूला बसका लागि बजेट छुट्याइएको छ है । अब आउँछ कि गति ?

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइदेऊ भन्थे उद्यमीहरू । तर बजेटमा त्यस्तो केही आएन । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलाउने हो र खै ! यो पहिल्यैदेखि सुतिराख्या हो । अर्थात् सामान्य अवस्थामै फागुनभन्दा धेरै अघिदेखि नै ‘स्लोडाउन’ थियो । अहिले त झन् ‘लकडाउन’ छ । धन्न कोरोनाले गर्दा सरकारले नाक चैं जोगायो । नत्र कति मन्त्रीहरू भूपू भैसक्थे होलान् ऐले ।

सरकारलाई पनि गाह्रै छ नि । भित्र जे जे भए पनि बाहिर फूर्ति लाउन छोड्न नि भएन । गफ त स्वर्गै बनाउने जस्तो खोक्नै पर्‍यो । नत्र मान्छेले पत्याउँदैनन् । आयातमा भन्सार दर, रक्सी, चुरोट, सुर्ती आदिमा कर बढाएर के के नै राजस्वको लक्ष्य पूर्ति गर्नेे फूर्ति पनि देखाउनै पर्‍यो । के गर्ने देशमा यो के रोग सर्‍यो सर्‍यो । किनकि बजेट पढ्दा अर्थमन्त्री र सत्तापक्ष मात्र मक्ख, जनता भने सधैं छक्क ।

अवस्था यस्तो छ कि आगामी वर्ष नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने रे । तर हाम्रो सरकार भने ७ प्रतिशतले वृद्धिदर हुन्छ भन्छ बा !  छिमेकतिर मौसम बिग्रँदा नेपालको पनि सधैं बिग्रने गरेको छ । त्यसैले नेपालको वृद्धिदर पनि ओरालो लाग्छ भन्छन् अर्थशास्त्री पनि । अनि हाम्रो मध्यम वर्ग झरेर निम्न मध्यम र निम्न मध्यम झरेर तन्नम वर्गमा पुग्छ रे । अनि सरकारले ताकेको लक्ष्य कसरी पूरा होला र पनि भन्छन् विश्लेषकहरू । तर यी तथाकथित विश्लेषकहरूका विश्लेषण मिलेन क्या ! किनकि हाम्रो सरकार त बलियो नै छ नि, अर्थात् दुई तिहाइको । तर केवल प्रधानमन्त्री अलि कमजोर हुनुहुन्छ र पो । कुरा बुझिहाल्नु भो नि !

प्रतिक्रिया [0]