बजेटका के कुरा ?

२०७७ जेठ, २३

तीतो मीठो

लकडाउनको आठौं किस्ता चलिरहेको छ । प्रायः सबै कुरा बन्द छन् । चालू छन् त केवल बैंकका ब्याजका मिटर, तलबका मिटर, बिजुली, घरभाडाका मिटर र करको करकर । तर सरकार भनिरहेछ घरमै बस अर्थात् सुती सुती खाऊ । सुतेपछि समृद्धिको सपना पनि देखिरहन पाइन्छ । उठेपछि समृद्धि खलबलिएला भनेर सरकार सचेत छ ।

नयाँ बजेट आयो । सबै भनिरहेका छन्, बजेट त शुरूमै फ्लप भयो । वास्तवमा बजेट फ्लप हैन । अहिले नेता, सरकार फ्लप भएकोले त्यस्तो लागेको होला । यो पनि चलचित्र जस्तै हुने रैछ क्या ! कहिले कुनै फिल्म हिट, कैले फ्लप । त्यस्तै कैले त्यै नेता हिट, कैले त्यै फ्लप ।

शासकहरू जनताको जीवनस्तर होइन कि आफ्नो भुँडीमात्र सुधार गर्ने काम गर्छन् । कर बटुलेर कार्पेट फेर्छन् । तर अबुझहरू विनासित्तिमा हल्ला गर्छन् । के टाट चैं फेर्नुपर्थ्यो त ? डेढ अर्बको हेलिकोप्टर चढेर ओर्लिएपछि १८ करोडको गाडीमा बस्ने अनि थोत्रिसकेको गलैंचामा टेक्ने त ?

नाकाबन्दीताका र नयाँ नक्सा निकाल्दा केही नेता केही समयका लागि हिट भएका थिए, केही त सुपर हिट नै भए । तर ऐले भने सबै फ्लप देखिएका छन् । शायद त्यै भएर हो कि यी सबै फ्लप नेता, मन्त्रीहरूलाई गाउँ टोलमा वा फिल्डमा होइन कि टीभीमा मात्र मेहनत गरिरहेको देख्न पाइन्छ । फिल्म फ्लप भएर टेलिफिल्मतिर लागेका अभिनेताजस्ता । दुनियाँमा तपाईंहरूले शायदै यस्तो सरकार देख्नुभएको होला, जो असफल हुनका लागि पनि यति धेरै मेहनत गरिरहन्छ ।

विरोधीहरू भनिरहेका छन्, यसपालि पनि बजेटमा समृद्धिका सपना अटाएनन् । बजेटमा कुरा ठूला, शून्य काम, जता हेर्‍यो ठण्डाराम जस्तो मात्र भयो भन्छन् । अरू त अरू स्वयम् सरकारका मन्त्रीहरू भनिरहेछन् कि उनीहरूले सुझाएको कुनै कुरा पनि बजेटमा परेन । मन्त्रीकै कुरा नसुन्ने सरकारले अरूका कुरा त सुन्ने कुरै भएन । हुन पनि अवस्था यस्तो छ कि भारतीय तरकारी गाडीमा, तर नेपाली तरकारी झाडीमा फाल्नुपर्ने स्थिति छ ! हुन पनि यो कस्तो अनमेल हो ? यो चलखेल हो वा झेल हो ? वा सरकार फेल हो । जवाफ कसले दिन्छ ?

यता विपक्षीहरू पनि बोल्न थालेका छन् ! उनीहरू भनिरहेका छन्, बजेटमा सरकार छैन रे । तर सरकार अदृश्य कहाँ छ र ? चकलेटमा सरकार छ । पानी र बिजुलीको बिलमा (पोलमा भनेको होइन नि) सरकार छ । पेट्रोल र डिजेलमा पनि सरकार देखिएकै छ । दाल, चामल खान नपाए पनि चकलेट अर्थात् ‘स्नीकर्स’ खान पाउनेछन् जनताले अब । किताबले मान्छेलाई तनाव दिन्छ, चकलेटले आनन्द दिन्छ र इम्युनिटी पावर बढाउँछ । कुरा नबुझ्नेहरू मात्र ट्याउँट्याउँ गरिरहेका छन् ।

मानिसहरू प्रश्न गर्छन्, बजेटमा सांसदलाई पैसा किन द्या । देशमा ठेकदारहरूको संख्या बढाउनु परेन ? विकास निर्माणको काम तीव्र बनाउनु परेन ? भोलि उनैलाई चुनावमा जिताउनु परेन ?

जहाँका शासकलाई जनताको भोकभन्दा आफ्नो भोग विलास, जनताको व्यथाभन्दा भूगोलको रेखा बढी महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागिरहन्छ, यस्तै भइरहन्छ । हुने खानेलाई जहिल्यै मोज, गरिखानेको सधैं कन्तबिजोग !

हुन पनि देशको अवस्था यस्तो छ कि कर, राजस्वबाट सरकारी कर्मचारीलाई तलवै ख्वाउन पुग्दैन । अहिले त ऐंचोपैंचो लिएर बजेटका कार्यक्रम उताउता तानतुन घुसघास र कसकास गरेर सरकारले काम चलाइरहेको छ । अब त्यसले पनि नपुगेपछि कर चाँडो तिर्न करकर गर्नुपरेन त ?

यस्तो अवस्थामा देशको नेतृत्वमा बसेका व्यक्ति, शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर चैं देखिनु हुन्न है ! नत्र छिमेकीले हेप्छन् । त्यै भएर होला मन्त्री क्वार्टरमा जिमखाना बनाउने कुरा छ । यो पक्कै पनि मन्त्रीहरूको तन बलियो बनाउनलाई होला । तर मन्त्रीहरूको तनभन्दा मन बढी नै कमजोर देखिन्छ । त्यसैले मन पनि बलियो बनाउन अब मन्त्रालयभित्रै एउटा योगा सेन्टर र फिल्म हल पनि बनाइदिनु मनासिव होला कि !

अरू कुराभन्दा पनि सर्वसाधारणको बुझाइमा बजेटमा वास्तवमै बकवास मात्र छ । शासकहरू जनताको जीवनस्तर होइन कि आफ्नो भुँडीमात्र सुधार गर्ने काम गर्छन् । कर बटुलेर कार्पेट फेर्छन् । तर अबुझहरू विनासित्तिमा हल्ला गर्छन् । के टाट चैं फेर्नुपथ्र्यो त ? डेढ अर्बको हेलिकोप्टर चढेर ओर्लिएपछि १८ करोडको गाडीमा बस्ने अनि थोत्रिसकेको गलैंचामा टेक्ने त ? सुटमा चप्पल लगाएजस्तो हुन्न र ?

त्यसैले बजेटका के कुरा ? देश चलाउन कि त ठूलै ढाँट चाहिन्छ, कि त गाँठ चाहिन्छ, नभए आँट । ढाँटले सीमा नाघेकोले अहिलेलाई त्यो अब धेरै चल्दैन । तर आँट र गाँठ दुवै नभएपछि भने ठाँट देखाउन भने पनि जताततै सेनालाई अघि सार्नुपर्ने हुन्छ । त्यै भएर सेनालाई खुशी पार्न त उसले मागेजति बजेट दियो सरकारले । मानिसहरू सोधिरहेका छन् कि के सेनालाई दिएपछि सामानको आपूर्ति सहज हुन्छ ? रोगीले राहत पाउँछन् ? बेरोजगारले रोजगार पाउँछन् त ?

सरकारले मदन भण्डारीलाई दिएको छ । मनमोहनलाई पनि दिएकै छ । सेनालाई पनि दियो । यसमा के बिग्य्रा छ र ? बजेटको मात्र त के कुरा, अब त सडक खन्नेदेखि सीमामा मान्छे गन्ने लगायत थुप्रै काम सरकारले सेनालाई दिइसकेको छ । हुन पनि सरकारी कर्मचारीले घरमा बिदा मनाउँदै खुरुखुरु तलब, भत्ता बुझ्न पाएकै छन्, भ्रष्टाचार नगर्नेे गीत पनि गाएकै छन् । अनि कामको जिम्मा सेनालाई नदिए कसलाई दिने त ?

बरु अब क्रमशः सरकारले गर्नुपर्ने भएजति सबै खाले कामको जिम्मा सेनालाई दिए भइहाल्छ । यसो गरेसि शासन गरिरहने झन्झट पनि रहँदैन । अनि त मजाले बाँसुरी बजाएरै बसे पनि देश त चलिहाल्छ । कसो ?