जग्गा व्यवसाय : कारोबार ओरालो, बैंकको ऋण उकालो  

सूर्यप्रसाद अधिकारी

असार ९, चितवन । देशकै केन्द्र तथा आर्थिक गतिविधिको  हब र सुविधासम्पन्न जिल्लाको रुपमा परिचित चितवनका जग्गा व्यवसायीहरु थप थला पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

जग्गा कारोबारको उत्कृष्ट जिल्लाको रुपमा चिनिएको यस जिल्लामा संघीय तथा स्थानीय सरकारले किक्ता काटमा नियन्त्रण गर्दा उनीहरु मारमा परेका हुन् । झण्डै तीन वर्षदेखि ओरोलो लागेको जग्गा कारोबार हालसम्म पनि उकासिन सकेको छैन । 

अंशवण्डाको काम बाहेक अन्य जग्गाको  कारोबारमा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति पातलो छ ।  लकडाउनका कारण थप यो व्यवसाय धरशायी हुँदै जाने र मुलुककै अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्नेहुँदा यथासक्य जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट सहज गराउनुपर्ने  व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

प्रभु हाउजिङ्ग एण्ड प्रपर्टी डिलर्स प्रालिका अध्यक्ष केशव कार्कीले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

विगत तीन  वर्षदेखि नै कित्ताकाटलाई सरकारले हस्तक्षेप गरी आफूखुशी नीति लागू गर्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कित्ताकाटलाई वर्गीकरण गरी सहज बनाउनुपर्‍यो जसले गर्दा लठ्ठी पनि नभाँचियोस सर्पपनि मरोस’, उनले भने । यसलाई व्यवसायिक बनाउन स्थानीय सरकार र प्राविधिक समितले अध्ययन गरी खुकुलो बनाउनु पर्ने उनले बताए । 

एकातिर घरजग्गाको कारोबार ओरालो लाग्नु, अर्कोतिर बैंकको ऋण उकालो लाग्दा घरजग्गा व्यवसाय दिनानु दिन धरशायी बन्दै गइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । हाल सरकारले हाउजिङ्ग कम्पनीले खरीद गरेको जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको  छ । जसमा ८ मिटरको बाटो र कम्तीमा ६ धुरसम्म क्षेत्रफलको जग्गा किनबेच गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । 

सुजन प्लानिङ्ग एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष सुजन ओझा  चितवनको जग्गा तुलनात्मक रुपमा अन्य तराईका जिल्लाभन्दा महंगो पर्ने र जग्गाको माग बढी भएका कारण यसको सहजीकरण व्यवस्थापन सही रुपले हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘एकत अधिकांश बैदेशिक रोजगारमा गएको उद्धेश्यनै हुन्छ, कमाएको रकमबाट घरजग्गा किन्ने’, उनले भने, ‘यसमध्ये पनि धेरैजसो खाडी देशकै बढी हुन्छन् ।’ उनका अनुसार सानो –सानो रकमलाई परिचालित गर्दै कित्ताकाट सहजीकरण गर्दा व्यवसायी, खरीदकर्ता, सरकारलाई सबैलाई फाइदा हुन्छ । यसलाई ‘वीनवीन’को सिद्धान्त अनुसार लैजानुपर्ने तर्क ओझाको छ । 

लकडाउनका कारण लामो समयपछि मालपोत लगायतका कार्यालयहरु खुलेपनि अन्तरजिल्ला आगमन सहज नहुँदा मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । 
स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण एकदिनमै हुने जग्गाको काम मालपोत कार्यालयको प्रक्रियाका कारण अहिले तीन दिन लाग्ने गरेको छ । 

लक्ष्मीपूजा कन्ट्रक्सन एण्ड हाउजीङ्गका सञ्चालक पेमा लामा लकडाउनका कारण दैनिक खर्च तथा बैंकको ऋणको नियमित किस्ता बुझाउन नसकेको बताउँछन् । ‘घरजग्गा कारोबार दैनिक दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ’, उनले भने, ‘प्राविधिक टोलीसहित स्थानीय सरकारले यसलाई सहज बनाउन चाँडो पहल गर्नुपर्छ ।’ 

अन्य जिल्ला जस्तो चितवन जिल्लाका सबै जग्गा समथर रहेको र सबैजसो घडेरी बन्न लायक भएकोले पनि  यसलाई वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । हाल मालपोत कार्यालयमा पहिलेका थाती रहेका कामहरु र दैनिक अन्य जग्गा कारोबार तथा अंशबण्डाका काम हुँदै आएको छ । 

उक्त कार्यालयका मालपोत अधिकृत हेमराज तिमिल्सिना जग्गा कित्ताकाटलाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न कठिन हुने बताउँछन् । 

‘हामीले सरकार, विभागको निर्देशन मान्ने हो’, उनले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारले समन्वय गर्दै प्राविधिक समितिबाट जग्गाको वर्गीकरण गरी समाधान गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ 

आंशिक लकडाउनका कारण टाढा–टाढाबाट आउने सेवाग्राहीसमेत नआएका कारण सेवाग्राहीको चाप नभएका कारण घरजग्गाको कारोबार सुस्त भएको उनले बताए । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस