जग्गा व्यवसायीको गुनासो :‘कारोबार ठप्प, बैंकको ऋण बढ्यो’

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन । जग्गा व्यवसाय ठप्प भएपछि चितवनका सम्बद्ध व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । देशकै सबैभन्दा बढी जग्गा कारोबार हुने जिल्लामा संघीय तथा स्थानीय सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । ३ वर्षदेखि ओरोलो लागेको जग्गा कारोबार अहिले कोरोना र लकडाउनका कारण धराशयी बनेको र यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने भन्दै उनीहरूले कित्ताकाट खुकुलो पारेर व्यवसाय सहज बनाइदिन माग गरेका छन् ।

प्रभु हाउजिङ एण्ड प्रपर्टी डिलर्स प्रालिका अध्यक्ष केशव कार्की सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट सहज गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । ‘विगत ३ वर्षदेखि नै सरकारले कित्ताकाटमा हस्तक्षेप गरी अव्यावहारिक नीति लागू गरेकाले व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने । स्थानीय सरकार र प्राविधिक समितिले अध्ययन गरी कित्ताकाटमा खुकुलो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

एकातिर घरजग्गाको कारोबार घटेको र अर्कोतिर बैंकको ऋण बढ्दा आफूहरू संकटमा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । लक्ष्मीपूजा कन्स्ट्रक्सन एन्ड हाउजिङका सञ्चालक पेमा लामा लकडाउनका कारण व्यवसाय ठप्प भएकाले दैनिक खर्च धान्न र बैंकको ऋणको नियमित किस्ता बुझाउनै मुश्किल भएको बताउँछन् । ‘घरजग्गा कारोबार नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले यसलाई सहज बनाउन चाँडो पहल गर्नुपर्छ ।’

हाल सरकारले हाउजिङ कम्पनीले खरीद गरेको जग्गा वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको  छ । यस्तै ८ मिटरको बाटो र कम्तीमा ६ धुरसम्म क्षेत्रफलको जग्गा किनबेच गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । सुजन प्लानिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष सुजन ओझा  चितवनको जग्गा तुलनात्मक रूपमा तराईका अन्य जिल्लाको भन्दा महँगो र माग पनि बढी भएकाले सहज ढंगले व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांशको उद्देश्य नै कमाएको रकमबाट घरजग्गा किन्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि सुविधासम्पन्न ठाउँको जग्गाको माग धेरै हुने गरेको छ ।’ त्यसैले जग्गाको कित्ताकाटमा सहज बनाउँदा व्यवसायी, खरीदकर्ता र सरकारलाई सबैलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ ।

कार्यालयका मालपोत अधिकृत हेमराज तिमिल्सिना जग्गा कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान गर्न कठिन हुने बताउँछन् । ‘हामीले सरकार, विभागको निर्देशन मान्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारले समन्वय गर्दै प्राविधिक समितिबाट जग्गाको वर्गीकरण गरी समाधान गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

लकडाउनका कारण लामो समयपछि मालपोत लगायत कार्यालय खुले पनि अन्तरजिल्ला आगमन सहज नहुँदा सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून देखिन्छ । अन्य बेला १ दिनमै हुने मालपोत प्रक्रिया अहिले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनु पर्दा ३ दिन लाग्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस