किवीजोनकै किसानले लिएनन् अनुदान

नवराज शिवाकोटी

दोलखा । दोलखाका १२ ओटा किवी फार्महरू (सहकारी, समितिहरू समेत) ले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान नलिएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत किवीजोन दोलखाले जोनमा आवद्ध फार्महरूलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा असिना अवरोधक जाली खरीदका लागि उपलब्ध गराएकोे अनुदान उनीहरूले नलिएका हुन् ।

अनुदानका लागि आवेदन गरेका १४ ओटा फार्ममध्ये १२ ओटा किवी फार्म छनोट भएकामा एउटाले मात्र सम्झौता गरी बाँकी सम्झौता गर्न नआएकाले कार्यक्रम रद्ध भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, किवीजोन दोलखाका प्रमुख मोहनप्रसाद खतिवडाले बताए ।

असिना अवरोधक जालीका लागि किवी जोनमा आवद्ध १२ ओटा फार्मलाई ५० प्रतिशत अनुदानस्वरूप रू. ३० लाख उपलब्ध गराउनु पर्ने थियो । तर, फार्महरू सम्झौता गर्न नआएपछि उत्तः बजेट फ्रिज भएको किवीजोन प्रमुख खतिवडाको भनाइ छ ।

लकडाउनको समय भएकाले किसानहरूले असिना अवरोधक जाली खरीद गर्न समस्या भएकाले सम्झौता नगरेको हुन सक्ने किवीजोन दोलखाको अनुमान छ ।

लकडाउनको समय, सामान प्राप्त गर्न कठिनाई तथा कृषि फार्म सञ्चालकहरूसँग रकम अभावका कारण अनुदानको उपयोग गर्न किसानहरूले नसकेको किवीजोन सञ्चालक समितिकी संयोजक उषा थापाले बताइन् ।

सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा जाली उपलब्ध गराउने भने पनि करीब रू. ३ लाख रकम जम्मा गर्न सक्ने आप्mनो क्षमता नभएकाले आफूले जाली खरीदका लागि सम्झौता नगरेको भीमेश्वर नगरपालिका–१ स्थित देउराली किवी तथा तरकारी फार्मका प्रोप्राइटर सर्की शेर्पाले बताए । किसानले व्यहोर्न नसक्ने साझेदारी अनुदानले किसानको हित नगर्ने शेर्पाको भनाइ छ ।

९ ओटा स्थानीय तह रहेको दोलखामा भीमेश्वर तथा जिरी नगरपालिका, शैलुङ, बिगु, गौरीशंकर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा रहेका १३८ ओटा फार्म, सहकारी तथा जल उपभोक्ता समिति किवीजोनमा आवद्ध रहेको किवीजोन दोलखाले बताएको छ ।

किवीजोनमा आवद्धहरूले अहिले २३५ हेक्टरमा विभिन्न जातका किवी फलको खेती गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]