सरकारले के चैं गर्ने त ?

मदन लम्साल

सबैलाई थाहा छ, देश महामारी, संकट, महँगी, अभाव र अत्यासले थिचिएको छ । थातथलो र ज्यान गुमाउनेहरूको बाढी छ । तर देशको राजनीतिक समस्याका अगाडि बाँकी कुरा सबै गौण हुन् । महत्त्वपूर्ण कुरा त देशको राजनीतिक नेतृत्वको विवादलाई टुंगो लगाउनु थियो, जुन अहिले टुंगिएको छ ।

यति भएपछि झन्डै आधा कार्यकाल हल्काफुल्का गफ हाँकेर बिताएका प्रधानमन्त्री अब पूरै कार्यावधिमा पूर्ववत् आफ्नो पदमा विराजमान रहन पाउनेछन् । अब राजकीय पदहरूमा भागबन्डाको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन हुन सक्नेछ । संवैधानिक एवं शासकीय पदहरूको मनोनयन तथा नियुक्तिमा आपसी सरसल्लाहद्वारा छोरी, ज्वाइँ, सम्धि, सम्धिनी, साला, साली, साडु, सोल्टी लगायत आफन्त, आफ्नो मान्छे एवं आसेपासेलाई सदाझैं आकर्षक अवसर प्रदान गरिनेछ ।

के नेताहरूलाई जनता दुख्दैनन् ? देश दुख्दैन ? किन नदुख्नु, दुख्छ नि । सत्ताको लाभ दुख्छ । पद दुख्छ । खाइराखेको गुमाइएला कि भनेर दुख्छ । उसले मात्रै खायो, आफूले नपाइएला कि भनेर दुख्छ । कति धेरै कुरा दुख्छ दुख्छ ।

आर्थिक लाभका ठेक्कापट्टा, आपूर्ति व्यवस्थापन एवं व्यापारिक इजाजतपत्रको निकासामा शासक समूहका अंशियारहरूले आ–आफ्नो हैसियत अनुसार हिस्सा पाउनेछन् । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत एवं प्रमुख प्रतिपक्षको पूर्ण समर्थन पाएको सरकारले यस प्रकार देशमा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नेछ । आखिर जनताले स्थायित्वका लागि नै त मत दिएका हुन्, स्थायित्व बनाउन आवश्यक जे जति गरे पनि ती सबै जनअनुमोदित नै हैनन् र ?

हो, कोभिड–१९ लगायतबाट उत्पन्न संकटसँग बाँच्ने जिम्मेवारी अब जनताको हो । सबै कुरा सरकारले गर्ने भन्ने हुँदैन । देशमा एउटा होइन, थुप्रै सरकारहरू छन् नि त ! जस्तै, संघीय सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गर्न सक्छ, सीडीओहरूले निषेधाज्ञा लगाउन सक्छन् र कर्फ्यूको आदेशसम्म जारी गर्न सक्छन् । प्रहरी परिचालन गरेर अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कनू भनेर हप्कीदप्की लाउन सक्छन्, जुन काम अहिले कुशलतापूर्वक गरिनै रहेका छन् ।

बाँकी काम त अरूले गर्ने हो, जुन सुचारु नै छन् । जस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिनदिनै कति मान्छे मरे भनेर तथ्यांक वाचन गरिरहेकै छन् । झन्डै ८ महीनामा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाभित्र जीवन जोगाउने भेन्टिलेटर वा इन्टेन्सिभ केयर युनिट खासै थप्न नसक्नुको कारण पनि संघीय सरकारले प्रस्ट्याइरहेकै छ ।

प्रचण्ड बहुमतको सरकारको क्षमतामा जथाभावी प्रश्न उठाउन त मिल्दैन नि ! हो, महाव्याधि एवं सीमा व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्छ, जुन उसले गरिरहेकै छ । बेलाबेलामा सोफामा बसेर मयलपोसमा ठाँटिएर कहिले अयोध्याबाट रामलाई ठोरीमा सीधै ल्याएर पुनःप्रतिस्थापन गरेकै छन् त कहिले सीमायुद्धको ऐलान गरेकै छन् ।

यही होइन र अहिले गर्नुपर्ने ? स्थानीय सरकारको त कुरै भएन । किनकि उसको सीमित क्षमताले के नै गर्ने हो र ? गाडी र डोजरहरू किनेकै छन् । अब बिकासको बाटो पनि अगाडि बढ्ला नै ।

अर्थतन्त्र धराशयी हुन लाग्यो भनेर विपक्षीहरू विनाकाममा कुर्लिरहन्छन् । गड्डाचौकीबाट त्यति धेरै सामान देश भित्रिरहेको देख्दैनन् कि क्या हो ? भित्रिनेभन्दा बाहिरिनेको लर्को ठूलो देख्नेहरू पूर्वाग्रही हुन् ।

हाम्रा महान् नेताहरू जान्ने, बुझ्ने नै त छन् । नजानेको विषय केही छैन । त्यही अति जान्ने भएर त नेता बनेको । अरूजस्तो पढेर जानेको हो र ? परेर जानेको, जनताले पनि मानेको । त्यसैले त चिकित्सकलाई चिकित्साशास्त्रमा, इन्जिनियरलाई इन्जिनियरिङ विषयमा, साहित्यकारलाई साहित्य रचनामा, ज्योतिषीलाई ग्रहस्थिति गणनामा एवं तान्त्रिकलाई तन्त्र विधामा नाजवाफ तुल्याउन सक्ने अलौकिक क्षमता बेलाबेलामा फुत्काउने गरेको । अति जान्ने भएपछि बकबक गरिरहने अर्थात् बोलिरहने न हो ।

फेरि, यो बेला धेरै नयाँ काम गर्ने परिस्थिति पनि छैन । बर्खामा पहिरो जान्छ । पहिरो हाम्रो निरन्तर नियति हो । बाढी आउँछ, यो हाम्रो नियमित त्रासदी हो । जनता आफ्ना घर जोगाउन व्यस्त छन्, नेताहरू पनि आ–आफ्ना घर झगडा मिलाउन । सबैका आ–आफ्नै दुःख छन् । यसमा सरकारले के नै गर्न सक्छ र ?

हो, जनताको चुलोमा ग्यास छैन । किन्नलाई क्यास पनि छैन । यता धारामा पानी छैन । अस्पतालमा बिरामीलाई बेड छैैन । स्कूलमा पढाइ छैन । तर के नेताहरूलाई जनता दुख्दैनन् ? देश दुख्दैन ? किन नदुख्नु, दुख्छ नि । सत्ताको लाभ दुख्छ । पद दुख्छ । खाइराखेको गुमाइएला कि भनेर दुख्छ । उसले मात्रै खायो, आफूले नपाइएला कि भनेर दुख्छ । कति धेरै कुरा दुख्छ दुख्छ ।

त्यही दुःख देखेर त सरकारले बेलाबेलामा राम र सीताका जोक होइन, शोक सुनाएर शान्ति स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको हो नि त ! नत्र सरकारले के चैं गर्ने भन्नुस् त ?

प्रतिक्रिया [0]