व्यावसायिक संघसंस्थाद्वारा निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न दबाब

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन । चितवनका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा मात्रै कोरोना रोकथामको उपाय नभएको बताएका छन् । बन्दाबन्दीका साथै पटक–पटक निषेधाज्ञाको समय थप गर्दा पनि कोरोना संक्रमितको दर झन्–झन् बढिरहेको भन्दै उनीहरूले विकल्प खोजिनु पर्नेमा दबाब बढाएका छन् ।

निषेधाज्ञाको विकल्प माग गर्दै उनीहरूले आइतवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईसमक्ष ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । उनीहरूले निषेधाज्ञाको विकल्प खोजेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले भदौ १५ गते (आज) देखि निषेधाज्ञा हटाएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाई गरी अन्य सेवा खुकुलो गर्न समेत माग गरेका छन् ।

निषेधाज्ञा थपिँदै जाँदा बैंकको ब्याज, चालूखर्च, भाडा तथा कर्मचारीको तलब÷ज्याला समेत दिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेको भन्दै उनीहरूले रोगको भन्दा भोकको अवस्था भयावह हुन लागेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कोरोनाको जोखिम र प्रभाव अझै २ वर्षसम्म रहन सक्ने र बन्दाबन्दीको विकल्पमा सतर्कता र सुरक्षा अपनाएर काम गर्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठन र विज्ञहरूको सुझाव रहेकाले निषेधाज्ञा हटाएर खुकुलो गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् । साथै उनीहरूले वैकल्पिक उपायका लागि पनि विभिन्न सुझाव संकलन समेत गरेका छन् ।

सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवाका प्रकृतिअनुसार सिफ्ट निर्धारण गरी आलोपालोमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सकिने, भीडभाडका कारण सेवा प्रवाहका क्रममा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम कम गर्न सेवाग्राहीहरूलाई एसएमएसको आधारमा बैंक आउनेजाने व्यवस्था मिलाउन र मोबाइल बैंकिङका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिने उल्लेख सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।

यस्तै उद्योगको पत्र तथा परिचयपत्रको आधारमा कामदारहरूलाई दुईपांग्रे साधनमा १ जना र ४ पांग्रेमा चालकसहित अधिकतम दुई जनासम्म पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपाउँदै आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनाका साथै उद्योगहरूले कामदारलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्ने व्यवस्था हटाउन पर्ने उनीहरूको माग छ ।

टेक–वे तथा होम डेलिभरी सेवा दिने गरी होटेल तथा रेष्टुराँ खोल्न सकिने, होटेलहरूलाई आवश्यकता अनुसार शशुल्क क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन बनाउन सकिने, भीडभाड नहुने गरी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण मिलाउन उनीहरूले सुझाव छ ।

यस्तै शैक्षिकशत्र खेर जान नदिन यथासम्भव वैकल्पिक शिक्षण विधिको प्रयोग गर्न सकिने र राज्यले औपचारिक मान्यता दिने तथा विद्यार्थी भर्ना गरी मासिक शुल्क उठाउन दिन पर्नेलगायत सुझाव पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस