पदक प्रशस्ति !

मदन लम्साल

संविधान दिवसका दिन बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा ‘फलानो पदक पाएकोमा फलानोलाई बधाई’ जस्ता सन्देशहरूको ओइरो लाग्यो । बधाई लिने–दिनेबाहेकहरू भने राष्ट्रिय जीवनमा त्यत्रो ‘योगदान पुर्‍याएका महापुरुषहरू’बारे अहिलेसम्म आफू अनभिज्ञ भएकोमा कत्ति त ग्लानि महसूस गर्दै थिए होला । अनि तक्मा पाउने कतिपयले देशका लागि आफूले के चाहिँ योगदान दिएछु भनेर घोत्लिरहेका थिए होलान् ।

आफै तक्मा सिफारिश समितिमा बसेर आफैलाई सिफारिश नगरे, केको प्रजातन्त्र ? हिजोे राजाले बाँड्दा पो अप्रजातन्त त । अहिले आफै प्रजा भएकाले जजसलाई बाँडे पनि प्रजातान्त्रिक भैहाल्यो नि  !

सरकारको सिफारिशमा यो वर्ष राष्ट्रपतिबाट ५९४ जना नेपालीहरू विभिन्न तक्मा, पदक तथा अलंकार र मानपदवीबाट विभूषित हुँदै छन् । गृह मन्त्रालयले तक्मालाई दुई सय जनामा सीमित गर्ने भने पनि बाँड्दै जाँदा झण्डै ६ सय पुगेछन् ।

के गर्नु ? जसलाई हेर्‍यो, माया लागेर आउने, दिऊँ दिऊँ लाग्ने अनि भटाभट सिफारिश गर्नै प¥यो । कता संख्या गन्नु ? सरकार चलाउने पार्टी नै ठूलो, अध्यक्ष नै दुई–दुईओटा । तिनका दायाँबायाँका नाम छुटाए छुटाउनेको पसिना छुट्छ, के गर्नु ?

अमेरिकामा लगायत विकसित देशमा यस्तो सम्मान थोरैले मात्र पाउँछन् । कस्ता कन्जुस उनीहरू ? राज्यकोषबाट सित्तैमा बाँड्ने कुरामा पनि उनीहरू किन त्यत्ति धेरै कन्जुस बनेका होलान् ? यो कुरा त नेपालबाट सिक्नु नि ।

राज्यले पदकका लागि यसपालि जाबो ९ करोड मात्र खर्च गरेछ, ९० करोड गर्नुपर्थ्यो नि । ठूलो धनराशि खर्च भए पो पदकको गरिमा थप उचाइमा पुग्छ त ।

कोही भन्छन् राम्रो काम गर्ने फलाना फलानाहरू छुटे । अरे बाबा ! सार्वजनिक पदमा बसेर राम्रो काम गर्नेलाई जनताले सम्मान गरिहाल्छन् नि, तिनलाई किन पदक चाहियो र ? जनताले नटेरेकालाई पो सरकारले हेर्ने हो त ।

सरकार समानता चाहन्छ । त्यसैले काम गर्नेलाई जनताले, नगर्नेलाई सरकारले सम्मान गरेपछि सबैको सम्मान समान हुन्छ । यति राम्रो काममा पनि खोट देख्ने ?

पदक तथा विभूषण प्रदान गर्दा अहिलेको सरकारको मात्रै आलोचना भएको हो र ? त्यो त पहिला पनि हुन्थ्यो नि । त्यसैले त कुकुर भुक्दै छ हात्ती लम्कँदै छ भनेर पुर्खाले उखान बनाएका नि ।

ऐरे गैरे नत्थु खैरेलाई त पदक बाँड्न भएन नि । पदक पाउने कि वादवाला हुनुपर्‍यो कि विवादवाला । नत्र त न पदकको इज्जत रहन्छ, न पाउनेले छाती फुलाएर गर्व गर्न सक्छ । हुन पनि कुलमानहरूले पदक पाउन नाममा मात्रै कुल भएर पुग्दैन नि । कि आफ्नो अनुकूल हुनुपर्‍यो कि पितापुर्खाको कुल ।

पदक दिनका लागि लायक मान्छेहरू भेट्टाउन कस्तो सकस छ तपाईंलाई के थाहा ? त्यै भएर होला मान, पदवीका लागि सिफारिश गर्ने समितिलाई योग्य महिलाहरू भेट्टाउन त कस्तो गाह्रो । धन्न झण्डै ६ सय तक्मा वितरण गर्दा मुश्किलले दुई दर्जन जति मात्र पदकयोग्य महिला फेला परेछन् ।

त्यसो त यो पदकको नालीबेली राणाकालदेखि नै यस्तै हो । सत्तामा पुगेपछि यो परिपाटी छाड्न सकिँदो रैनछ, जयजयकार सुन्न कसलाई मन नलाग्ला र ? त्यसैले हिजो जसरी आफ्ना अनुचरलाई दानदातव्य, चन्दा, पुरस्कार दिइन्थ्यो, आज पनि त्यसरी नै दिइँदै छ । गौरवपूर्ण परम्परालाई निरन्तरता दिन त परिहाल्यो नि !

त्यसैले विभूषण पाउन योग्य महानुभावको छनोट गर्दा पुरानै संस्कार र गौरवपूर्ण परम्परालाई पछ्याइएको छ । विगतमा राजाका परिवार छोरा, छोरी, भाइबहिनी तथा अन्य परिवार सदस्यले मानपदवी प्राप्त गर्न प्राथमिकता पाउने गर्थे । कति राम्रो प्रणाली रहेछ ।

पहिले पुरानो प्रणालीको विरोध गररै सत्तामा गएकालाई अहिले पो थाहा भयो त नातागोता, आफूसँग काम गर्ने सहयोगी आदिलाई नदिई नहुने रैछ । नचिनेकालाई पदक बाँड्दै हिँड्न त मिलेन नि ।

आफै तक्मा सिफारिश समितिमा बसेर आफैलाई सिफारिश नगरे, केको प्रजातन्त्र ? हिजोे राजाले बाँड्दा पो अप्रजातन्त त । अहिले आफै प्रजा भएकाले जजसलाई बाँडे पनि प्रजातान्त्रिक भैहाल्यो नि  !  समावेशी राज्यले त चाकडी र चम्चागिरीका लागि पनि केही न केही पुरस्कार त छुट्याउनुपर्छ नि, नत्र कसरी समावेशी हुन्छ ? यसैले पदक वितरणमा प्रक्रिया र पद्धति होइन, सत्ता सञ्चालकहरूको तजबिजी चाहिन्छ । सबै कुरा सिस्टमलाई दिने भए त रोबोटलाई शासक बनाए भैगो नि ? यसैले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग पदकको कुनै साइनो हुनु हुँदैन ।

आदेश कार्यान्वयन जसले गर्छ, जसले खुशी पार्छ, उसैले पाउनुपर्छ पदक । कुमारलाई छाडेर गणेशको पूजा गर्ने, अनि सिस्टम खोज्ने ? देउताको पालादेखि चलेका चलनविपरीत को जान सक्छ ?  

अँ साँची, देशमा रेल आयो नि ! अहिलेलाई सुनौलो त्रिपालले छोपेर राख्या छ । अब कुनै दिन यसैबाट फुत्त समृद्धि पनि आउनेछ । अब भने देशमा केही हुनेवाला छ ! देशमा यत्रो रमाइलो भइरा बेला यी गोविन्द केसीहरू विनाकाममा के अनसन गरेर बसेका होलान् कुन्नि ?

प्रतिक्रिया [0]