शीतोष्ण फलफूल रूटस्टक विकास केन्द्रद्वारा १९ लाख राजस्व संकलन

नवराज शिवाकोटी

मङ्सिर १४, दोलखा । दोलखाको शीतोष्ण फलफूल रूटस्टक विकास केन्द्रले गत आथिक वर्षमा करीब १९ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । केन्द्रले किवी लगायत विभिन्न फलफूलका बिरुवा, फल तथा तरकारी विक्रीबाट उक्त परिमाणमा राजस्व संकलन गरेको हो ।

केन्द्रले आफूले उत्पादन गरेका किवी, स्याउका विरुवा, किवी फल तथा आलु लगायत उत्पादन विक्रीबाट आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा कुल १८ लाख ९५ हजार ७३९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको निमित्त कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ बागवानी अधिकृत विनोद रोक्काले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आव २०७५–७६ मा केन्द्रको आमदानी करीब ९ लाख मात्र थियो । चालू आवमा केन्द्रले २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रले हेवार्ड, एलिस, मन्टी तथा ब्रुणो जातका किवीका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गर्दै आएको छ । किवीका अतिरिक्त स्याउ, नास्पाती, आरू, आरूबखडाका ग्राप्mटिङ बिरुवा समेत उत्पादन गरी विक्री गरिँदै आएको केन्द्रले बताएको छ । यस्तै केन्द्रको जग्गामा आलु, मुला लगायत तरकारी पनि उत्पादन गरी विक्री वितरण हुने गरेको छ । दोलखाका लागि उपयुक्त हुने खालका फूजी, ग्रेबस्टिन, गाला, हनिकृष्ट जातका स्याउका बिरुवा केन्द्रले उत्पादन तथा जिल्लाका उच्च भूभागका किसानलाई विक्री गर्ने गरेको निमत्त प्रमुख रोक्काको भनाइ छ ।
फलफूल तथा बिरुवा चोरी हुने समस्या

ठूलो भूभाग रहेको तथा उचित बारबन्देजको ब्यवस्था नहुँदा केन्द्रमा उत्पादन हुने गरेका फलफूलका बिरुवा तथा फल चोरी हुने समस्या रहेको कार्यालय प्रमुख रोक्काले बताए । १६.५ हेक्टरमा फैलिएको फार्ममा व्यवस्थित कम्पाउन्ड नहुँदा यो समस्या आएको हो । ३ हेक्टरमा लगाएको किवी फल ( माउबोट)बाट उत्पादित किवीमध्ये चालू आवमा माथिल्लो तथा तल्लो प्लटबाट करीब २०० केजी किवी फल हराएको केन्द्रको अनुमान छ । फार्म भित्रबाटै १०–११ ओटा स्थानीय बाटो भएको तथा कर्मचारी संख्या कम भएकोले फल तथा बिरुवा हराउने समस्या रहेको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् । व्यवस्थित कम्पाउड लागाउन बजेट निकासा भए यो समस्या समाधान हुने केन्द्रको भनाइ छ । चालू आर्थिक आवमै केही ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने केन्द्रको योजना छ ।

समुद्री सतहबाट २१ सय मिटर उच्चाइमा अवस्थित भीमेश्वर नगरपालिका–८ मा रहेको केद्र २०३२ सालमा स्वीस सरकारको आईएचडीपी परियोजनाले स्थापना गरी २०४५ सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया [0]