औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने माग

सूर्यप्रसाद अधिकारी

मंसिर १८, चितवन । देशमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार सहित प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने चितवनका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन । विगत ४ वर्षअघिदेखि प्रक्रिया थालिएको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र वातावरणीय प्रभावको मुल्यांकनको काम सकिँदा समेत निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र सुचारु गर्न माग गरेका हुन् । 
 बिहीवार भरतपुरमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र चितवन उद्योग संघद्वारा आयोजित ‘शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको प्रगति समीक्षा र कार्ययोजना’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यस्तो माग गरिएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्य न्यौपानेले मन्त्रालयका खिचातानीका कारण निजी क्षेत्र मारमा परेको बताए । ‘एउटै देशमा दुई सरकार छ एकले भनेको अर्कोले मान्दैन, अर्कोले भनेको अर्कोले मान्दैन,’ उनले भने । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्नुको साटो निरुत्साहित बनाएको उनले बताए । ‘सरकार निजीक्षेत्रका लागि प्रवद्र्धनमुखी भन्दा नियन्त्रण मुखी भयो,’ न्यौपानेले भने । 

उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष ताराप्रसाद पौडेलले घोषणा र शिलान्यास मात्रै गरेर उद्योग क्षेत्रको विकास नहुने बताए । ‘घोषणा र शिलान्यास मात्र औद्योगिक क्षेत्र जीर्ण बन्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले स्वामित्व हस्तारण, लिजका विषय भनेर अड्काउनु भएन ।’ सकारले पूर्वाधारको मात्रै विकास गरिदिए अन्य निर्माणको काम निजी क्षेत्रले गर्न तयार भएको उनको भनाई छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रका अभियान्ता भेषराज दुवाडीले यसलाई औद्योगिक पार्क रूपमा विकास गर्न लागेपनि सरकारी पक्षबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरे । औद्योगिक क्षेत्रमा बाटो बिजुली, ढलको मात्र व्यवस्था सरकारले गरिदिए अन्य समस्याहरु विस्तारै समाधान हँुदै जाने उनको भनाइ थियो । 

सो अवसरमा बोल्दै संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले अब देश औद्योगिकिरण नजानुको विकल्प नरहेको बताए । ‘कोभिडले हामीले हाम्रै आन्तरिक स्रोत उपयोग गर्नुपर्ने भनेर सिकाएको छ उनले भने, आयात घटाउन र निर्यात बढाउन पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकल्प छैन ।’ देश अब अनुदान र ऋणबाट नचल्ने नसक्ने भन्दै पौडेलले सरकारले बोलीमा भने पनि व्यवहारमा गर्न नसकेको बताए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर श्रेष्ठले ६ महीनाअघि ईआईए रिपोर्ट वन मन्त्रालयलाई दिइसक्दा पनि हालसम्म काम सुचारु नहुनु विडम्बना भएको बताए । ‘कहिले डीपीआर रिपोर्ट सच्याउनु भन्छ,’ कहिले सामुदायिक वन र डिभिजिन वनकार्यालयसँग समन्वय गर्नुु भन्छ,’ उनले भने । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिडले नयाँ मोडेल र विभिन्न स्रोत अपनाउँदै गएको भन्दै सरकारले सहज र सरल रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सबै निकायसँग साझेदार गर्न तयार छौं 
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले सरकार सबै निकाय र स्थानीय निकायसँग साझेदार गर्न तयार भएको बताए । औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सरकार लगानीको पूर्वाधारका लागि तयार रहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम र वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षण गरिरहेको बताए । ‘यही वर्षमात्र अन्तराष्ट्रिय चारओटा पूर्वाधारका लागि काम गरिन लागेको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नीति ऐन, कानून पनि ल्याइएको छ ।’

अब देशकै बाली र खानीलाई उद्यमशीलतामा विकास गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ थियो । 
उक्त अवसरमा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टले विदेशी ठूला लगानीको भित्र्याउन उनीहरूलाई उत्तिकै स्थान चाहिने भएकोले बोर्डले स्रोतको खोजी गरिरहेको बताए । ‘लगानी भित्र्याउने मात्र भनेर हुँदैन । सरकारले त्यस्ता लगानीको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि गुणस्तरीय र गुणात्मक लगानीको पनि जरुरत छ । आफूहरू लगानी भित्र्याउन र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सबै क्षेत्रसँग समन्वय सहकार्य गर्न तयार रहेको भट्टको भनाइ थियो । 
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस