यस्ता कर नि लगाऔं न सर्खार !

मदन लम्साल

सरकार आगामी बजेट ल्याउने तयारीमा छ । सबैले बुझेकै कुरा हो कि जस्तो सरकार त्यस्तै बजेट र त्यस्तै कर । सरकार वामपन्थी भएसि बजेट पनि सोही अनुसारकै बनाउनै प¥यो । अर्थात् जनताबाट तात्तातै प्रशंसा पाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनै पर्‍यो । दिगो विकास भन्ने कुरा त पछि ‘देखा जाएगा’ नै । सरकारले पनि पहिले त आफ्नो स्वास्थ्य पो हेर्ने हो, त्यसपछि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ।

आश्वासन कर लागू भएपछि सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् ।

त्यसकारण वृद्धभत्ता बढाएर हात्हाती नगद बाँडौं । आसचपु बाँडौं । आशा बाडौं, सपना बाडौं, कनिकै सही, अलि अलि बजेट पनि बाडौं, नपुगे ऋण काढौं । पकेट पकेटबाट निक्लने आयोजनालाई पनि बजेट नछुटाऔं । चुनाव पनि त आउँदै छ नि ।

त्यसैले, जे जे बाँड्न सकिन्छ, बाँडौं र वामपन्थीको सरकार भएको अनुभूति दिलाऔं । समस्याहरू छन् । किनकि मन्त्री मण्डल छ, सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग लगायतमा त्यति धेरै खाने मुखहरू छन् । सबैलाई पाल्न सरकारलाई कम्ता सकस छ ? अहिले उठिरहेको राजस्वले सरकारी तलब भत्ता धान्दैन । विदेशीसँग झोली पनि कति थाप्नु ? त्यसैले अर्थमन्त्रीजीलाई यस्ता प्रकारका नयाँ कर लगाउने सुझाव दिन चाहन्छु कि, जसबाट हाम्रो देशले विश्वको सामु एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरोस् र सरकारको आम्दानी पनि बढोस् । लौ पढ्नुस् कर सम्बन्धी केही मौलिक, अप्रकाशित र अप्रसारित सुझावहरू :

१. विरोध कर : यो करलाई विरोध कर नभनेर ‘विरोध गर्ने अधिकारको संरक्षण शुल्क’ वा त्यस्तै कुनै नाम पनि दिन सकिन्छ । यो कर लागू गरेपछि सरकारको आम्दानी यति धेरै बढ्छ कि भनिसाध्यै छैन । यो देशमा यदि कसैले कसैको विरोध गर्छ भने त्यसको बदलामा यो कर चुक्ता गर्नुपर्ने बनाऔं । यो करको दर विरोधको अनुपातमा निर्भर गर्नेछ । यदि विरोध बयानबाजी मात्र हो, उदाहरणका लागि सार्वजनिक वक्तव्य बनाएर प्रेस रिलिज मिडियामा पठाएको हो भने यसको कर कम पर्छ । तर विरोधमा धर्ना, नाराबाजी पनि समावेश छ भने कर अलि बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि विरोधको स्तर त्योभन्दा माथिल्लो छ भने कर पनि झन् बढी हुनेछ । हाम्रो देशमा एक अर्कोप्रति विरोध गर्ने प्रवृत्ति सबैमा पाइन्छ र नेताहरूमा त सबभन्दा बढी । त्यसैले नेताहरूले बढीभन्दा बढी यो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त नेताजीहरूलाई ‘ट्याक्स होलिडे’ नै छ क्यारे ! अब त्यो होलिडे अन्त गरौं । योबाहेक विरोध गरिहाल्ने लुतोबाट ग्रस्त समाजका अन्य प्रजातिलाई पनि तिनका लुतो मेटाउन यो नयाँ कर भुक्तानीले सहज हुन्छ । यसबाट सरकार पनि मालामाल हुन्छ ।

२. आश्वासन कर : यो कर तिनैले तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले केवल आश्वासन दिएरै आफ्ना काम पट्याइरहेका छन् । भलै चाहे ती उच्चकोटीका हुन् वा दुई कौडीका । यो कर लागू भएपछि त सरकारी कर्मचारी पनि धेरै आयकर दातामा दरिनेछन् । किनकि प्रायः उनीहरू समयमै काम गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् । तर एउटा टेबुलबाट अर्को टेबुलमा फाइल पटक्कै सार्दैनन् । प्रेमिकालाई विवाह गर्ने आश्वासन दिने होनाहार प्रेमीहरू पनि यो करको दायरामा पर्छन् । अर्थात् यसबाट पनि सरकारको दुवै हातमा लड्डु हुनेछ ।

३. भाषण कर : यो कर लागेमा नेताका साथै कर्मचारी र मजदूर युनियनका नेता, पत्रकार सबैले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । हिजोआज त उद्योगी, व्यवसायी पनि भाषणबाजीप्रति बढी नै लाग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो करले सरकारको आम्दानी निकै बढाउने पक्का छ । किनकि नयाँ उद्योगहरू नखुले पनि टोलटोलमा व्यावसायिक संघ, संगठन पुगेका छन् र बाह्रै महीना भाषणको वर्षा हुन थालेको छ । वास्तवमा माथिका यी चारै प्रजातिका भाषणबाजहरूको काम अहिले भाषण दिने हो ।

अँ, भाषणका पनि विभिन्न प्रकार छन् । संसद्मा गरिने भाषणमा भिन्नै दरको कर लगाए भोे । लामो र निन्द्रा लाग्ने खालको भाषण दिनेसँग बढी कर असुल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने बढी बोलेबापत कि कर तिर्छन् कि समयमै माइक छोड्छन् । उद्घोषकलाई चिर्कटो दिइरहने झन्झट पनि चट् हुन्छ । संसद्मा सभामुखलाई पनि सजिलो ।

चल्तीका भाषण दिनेले अलि कम कर दिए भो । भड्काउने भाषण दिनेसँग करसँगै जरीवाना पनि थपेर लिए भो । हाम्रो देशमा धेरै मानिस भाषण दिएर मात्रै काम चलाउनेहरू छन् । त्यसैले यो करबाट पनि सरकारको राजस्व ह्वात्तै बढ्छ । सबैभन्दा बढी कर त प्रधानमन्त्रीबाटै उठ्ला !

४. चाप्लुसी कर : यो मुलुकमा झुठो प्रशंसा अर्थात् खुसामद गर्ने महान् परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारी आफ्ना हाकिमको, हाकिम आफ्नो बडा हाकिमको र बडा हाकिम नेतालाई खुशी पार्न निकै प्राथमिकता दिएर लागेका हुन्छन् । नेता चैं फेरि दलको ‘हाई कमाण्ड’को चाप्लुसी गरेर आफ्नो राजनीति गरिरहेको हुन्छ । चाप्लुसीको यो परम्परालाई भजाएर सरकारले थप मस्ती गर्न सक्छ । केवल चाप्लुसीमा करै लगाइदिने त हो ।

यीबाहेक जुलुस कर, कसैले नयाँ कुरा भनेकोमा कर, सुन्धारातिर पुग्दा धरहराको तला गनेको कर, डेटिङ कर, सेटिङ कर आदि थुप्रै प्रकारका करका नयाँ आइडिया मेरा दिमागमा फुरिरहेको छ । तर डर यो छ कि अर्थमन्त्रीजीले नयाँ आइडियामै पनि कतै कर लगाइदिने त होइनन् ? अर्थमन्त्रीले चाहे भने के मात्रै गर्न सक्तैनन् र ?

प्रतिक्रिया [0]