भूमिहीनलाई जग्गा दिन कालिकाले शुरू गर्‍यो ‘कन्ट्रोल पोइन्ट’को काम

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन । कालिका नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कन्ट्रोल पोइन्ट (जग्गा कित्ताकाटका लागि प्रयोग गरिने विशेष प्रविधि)को काम शुरू गरेको छ ।

२०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी नयाँ ऐन आएसँगै सोही अनुसार नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर यससम्बन्धी काम अघि बढाएको हो । कन्ट्रोल पोइन्टको हालै नगर प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठ र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठकले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका छन् । कन्ट्रोल पोइन्ट निर्माणको कामसँगै अब नक्सांकनको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । नगरमा करीब २०० कन्ट्रोल पोइन्ट राख्नुपर्ने नगरपालिकाले बताएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले लामो समयदेखि भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले काम थालेको बताए । ‘शुक्रवारदेखि कन्ट्रोल पोइन्टको काम शुरू भएको छ, त्यसपछि डीजीपीएस (डिजिटिल ग्लोबल पोजिसन सिष्टम) प्रविधि अनुसार काम शुरू हुनेछ,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार हाल अत्याधुनिक प्रविधिबाट जग्गाको नाप, नक्सा, रेखांकन प्रविधि अनुसार काम हुनेछ, जुन प्रविधिले सही क्षेत्रफल र तथ्यांक दिन मद्दत गर्दछ ।

नगर क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बस्तीमा बसोवास गर्नेहरुको तथ्यांक लिने, कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने  काम भइसकेको छ । अब नापनक्सा तयार गरेर राज्यले बनाएको नीति अनुसार कित्ताकाट गरेर लालपुर्जा दिने काम मात्र बाँकी रहने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि लगत संकलन इकाइका संयोजक बलराम लुइटेलले जानकारी दिए । नगरपालिकाको भर्खरै सम्पन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि भूमि समस्या समाधानका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेसँगै काम शुरू गरिएको उनले बताए ।

कालिका नगरपालिका क्षेत्रभित्रका झण्डै १९ सय ४६ जना भूमिहीन दलित, सुकुमवासीले फारम भरेका छन् । नगरक्षेत्रभित्र अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आएका ३ हजार ६४५ घरधुरी गरी झण्डै ५ हजार ५९१ घरधुरीले फारम भरेका छन् । नगरपालिकाले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्दै आएका परिवारका लागि १८ सय ३० बिगाहा १४ कट्ठा ५ धुर जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउने उद्देश्य अनुसार नेपाल सरकारले काम तीव्र पारे पनि स्थानीय तहले खासै महŒव नदिएको भन्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग चितवनका अध्यक्ष पाठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘कतिपयलाई यो काम अघि बढाउन आलटाल गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाले भूमिहीनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल नाप्ने काम शुरू गरेको छ । अन्य स्थानीय तहले तथ्यांक लिने र प्राप्त तथ्यांकलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने काम गरिरहेका छन् । जग्गाको नाप, नक्सादेखि कित्ताकाट जति छिटो गर्न सकियो, त्यति नै छिटो लालपुर्जा वितरण हुने पाठकले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस