टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रकरण : मापदण्ड हेरफेरप्रति संसदीय समितिको आशंका

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि सरकारले हालै गरेको मापदण्ड परिवर्तनले शंका उब्जाएको छ ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक ल्याउने गरी सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परिवर्तन गरेको ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका– २०७८’ मा उमेर, पदावधिको समय, सेवा सुविधाजस्ता विषयहरू संशोधन गरिएका छन ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार ३ वर्षे कार्यकालको समयलाई १ वर्ष थप गरी ४ वर्षे बनाइएको छ । एमडीको तलब मासिक २ लाखबाट बढाएर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । मासिक ६० हजार रुपैयाँ घरभाडालगायतको सुविधा प्रदान गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकामा उमेर हद ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेमा हाल ५६ वर्ष नपुगेको बनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त हुनु ठीक १ महीनाअघि मापदण्ड परिवर्तन गर्नुलाई सोमवारको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैंठकमा सांसद्हरूले प्रश्न उठाए ।

सरकारले मनलाग्दी मापदण्ड परिवर्तन गर्न नपाउने उनीहरूको भनाइ छ । समिति सदस्य गणेश पहाडीले नेपाल टेलिकममा आफूले चाहेजस्तो मान्छे ल्याउन एकाएक निर्देशिका परिवर्तन गरिएको बताए । उनका अनुसार टेलिकममा नै कार्यरतहरूका लागि निरुत्साहित हुने गरी मापदण्ड बनाइनु गलत हो । ‘बाहिरबाट आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति ल्याउन निर्देशिका परिवर्तन गरियो, अनुभवको योग्यता र उमेर घटाउनुले त्यही कुरा देखाउँछ,’ उनको भनाइ थियो ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले जहिले पनि जुन संस्थानमा पनि त्यहीँ कार्यरत कर्मचारीलाई नेतृत्व दिनसक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् । त्यो टेलिकममा मात्रै नभई अन्य स्थानमा समेत हुनुपर्ने सभापति खड्काको भनाइ थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले निर्देशिका परिवर्तन गरी उमेरहद घटाउनुमा कुनै पनि व्यक्ति एमडीमा नियुक्त भएपछि पूरै कार्यकाल अर्थात ४ वर्ष नै काम गर्न पाओस् भनेर मापदण्ड फेरिएको स्पष्ट पारे ।

त्यस क्रममा टेलिकमका कर्मचारीलाई निरुत्साहन गर्ने काम समेत नभएको बताए । उनका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिने प्रक्रिया अपनाइएको छ, यसो गर्दा टेलिकमको कर्मचारी निरुत्साहित हुने कुनै कारण नै छैन ।

समितिको बैठकले कुनै पनि निकाय वा संस्थालाई निरुत्साहित हुनेगरी नभई संस्थाको हितमा हुनेगरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ध्यान पु¥याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गर्दै विकास तथा प्रविधि समितिले टेलिकमको एमडी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यो कुरा लागू हुनुपर्ने भनेको छ ।

समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बोलाइएको भए पनि उनी उपस्थित भएनन् । मन्त्री उपस्थित नहुनुले उनीमाथि पनि समिति सदस्यहरूले शंका गरेका थिए ।

यस्तै, विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल टेलिकमले दिने इन्टरनेट सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने कार्ययोजना पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो आमनागरिकमा उठिरहेको सन्दर्भमा टेलिकमले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र आम नागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप बनाउन टेलिकमको आगामी आयोजना, कार्ययोजना स्पष्टरूपमा ३० दिनभित्र पेश गर्न नेपाल सरकारलाई हामीले निर्देशन गरिसकेका थियौं । फेरि हामीले त्यसलाई पुनर्निर्देशन गरेका छौं,’ समितिकी सभापति खड्काले भनिन् ।

समितिले टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका ४३ ओटा स्थानीय तहमा कहिलेसम्म सेवा पुर्‍याउने हो ? त्यसको कार्ययोजना पनि ७ दिनभित्र पेश गर्न सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ ।

त्यस्तै, टेलिकमले पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै समितिले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]