भू-सेवा केन्द्रले बैंकिङ प्रणाली नै ह्याक हुने भन्दै मालपोतमै लाइन लाग्छन् बैंकका कर्मचारी

आफ्नै भू-सेवा केन्द्रबाट रोक्का फुकुवा गर्नेमा बैंकभन्दा सहकारी संस्था अगाडी, सञ्चय कोषले पनि गति लिन सकेन

२०७८ पौष, २०

समाचार प्रविधि

अमर बडुवाल

पुस २०, काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले चालू आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रोक्का फुकुवा प्रयोजनका लागि भू- सेवा केन्द्रको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।

गत साउनमा भू- सेवा केन्द्रको अनुमति लिन भन्दै विभागले पहिलोपटक सूचना जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पर्याप्त आवेदन नै नदिएपछि १५ दिनको म्याद थप्नु परेको थियो।

त्यतिगर्दा पनि वित्तीय संस्थाहरु भू- सेवा केन्द्रको अनुमति लिन नगएपछि तत्कालिन महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यालयमै गएर भू -सेवा केन्द्रको अनुमति लिन आग्रह गरेका थिए।

गत भदौ ३० गते विभागले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग भू- सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुले पनि क्रमैसँग भू- सेवा केन्द्रको अनुमति लिएका थिए।

अहिलेसम्म विभागबाट क, ख, ग र घ वर्गका गरि ४० ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र २६ ओटा सहकारीले भू- सेवा केन्द्रको अनुमति लिएको देखिन्छ। तर भू- सेवा केन्द्रको अनुमति लिएर दराजमा राखेका बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु यसको प्रयोग गर्न भने डराई रहेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।

वर्षौदेखि डिजिटल बैंकिङको नारा तर प्रविधिमा अविश्वास

वर्षौदेखि डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै डिजिटल बैंकिङकै नारा लगाउँदै आएका नेपालका बैंक तथा वत्तीय संस्थाहरुले सरकारी स्वामित्वको भू९सूचना प्रणालीलाई भने अविश्वास गरिरहेका छन्।

विभागको भू- सूचना प्रणाली (एलआरआईएमएस) मा जोडिएपछि बैंकिङ प्रणालीनै ह्याक हुन्छ की भन्ने आशंका बैंकरहरुमा देखिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो प्रणालीमा अहिलेसम्म कुनैपनि किसिमको सुरक्षा खतरा नदेखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर अधिकृत बलराम काफ्लेले बताए।

‘विभागको एलआरआईएमएसको वेबसाइट एसएसएल (सेक्युर सकेट लेयर) सर्टिफाइड वेबसाइट हो। तैपनि यो प्रणालीमा जोडिन डरै लागेको भए छुट्टै नेटवर्कमा भू- सेवा केन्द्र सञ्चालन गरे पनि हुन्छ’, काफ्लेले भने, ‘तर बैंकका कर्चारीहरु भने भू- सेवा केन्द्रको अनुमतिको फाइल दराजमा राखेर मालपोत कार्यालय बाहिर रहेका भू- सेवा केन्द्रमै गएर लाइन लागिरहनु भएको छ।’

‘बैंकले ऋण दिदा धितोमा लिने प्रक्रिया र ऋण तिरेपछि धितो फुकुवा गर्ने साविकका प्रक्रियामा भू- सेवा केन्द्रले कुनैपनि किसिमको हस्तक्षेप गरेको छैन’, उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया उही हो, मात्र रोक्का वा फुकुवा गर्न भनेर मालपोतलाई लेखेको पत्र जुन हुन्छ, त्यसलाई आफ्नै कम्प्युटरबाट स्क्यान गरेर मालपोतमा पठाउनुस भनेको हो। तर उहाँहरु त्यहि पत्र स्क्यान गर्न डराएर मालपोत कार्यालय बाहिर रहेका भू- सेवा केन्द्रमा स्क्यान गर्न लाइन लाग्नु हुन्छ र त्यसपछि कार्यालयको फाँटमा गएर लाइन लाग्नु हुन्छ।’

तर नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ विनयकुमार रेग्मी भने विभागले सिस्टम अपडेट गर्न ढिलाई गरेका कारण बैंकहरुले सेवा शरु गर्न नसकेको बताउँछन्।

‘उहाँरुले बैंकलाई भू- सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तालिम पनि दिनु भएको छैन। अनलाइन प्रणाली पनि अपडेट गर्न बाँकी नै छ। तालिम दिएपछि र सिस्टमलाई भरपर्दो बनाएपछि हामि त अनलाइनबाट रोक्का फुकुवाको सेवा दिन तयार नै छौ’, रेग्मीले भने।

विभागका अधिकारीहरु भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तालिमसमेत दिइसकेको र सिस्टमले राम्रैसँग काम गरिरहेको बताउँछन्। बैंकहरुले यो भएनर त्यो भएन भनेर बहानाबाजी गरिरहेको विभागको भनाइ छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताको अविश्वास

भू- सेवा केन्द्रमार्फत रोक्का फुकुवाको सबै काम अनलाइनबाटै गर्न खोजेपनि सञ्चयकर्ताले अविश्वास गर्दा सोचे जस्तो द्रुत गतीमा जान नसकिएको कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्जा विभाग प्रमुख महेन्द्र राज शाक्यले बताए।

‘मालपोतमा गयो भने एकै दिनमा काम हुन्छ, तर अनलाइनबाट गर्दा के पो हुने हो भन्ने आशंकामा सञ्चयकर्ता देखिन्छन्’, शाक्यले भने, ‘हामीले त विभागको अनलाइन प्रणालीलाई अविश्वास गरेका छैनौ। सञ्चयकर्ताले नमानेपछि जवर्जस्ती अनलाइनबाटै गर भन्न पनि मिल्दैन।’

सम्भवत अवको एक वर्षभित्र अनलाइन रोक्का फुकुवाको कामले गति लिने उनको विश्वास छ। सञ्चय कोषमा अनलाइन भुक्तानी शुरु गरेको डेढ वर्षसम्म २७ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी आइरहेको भन्दै अनलाइन प्रणालीमा पनि अभ्यस्त हुन समय लाग्ने शाक्यको भनाइ छ।

सञ्चय कोषले अहिलेसम्म २० ओटा लिखत अनलाइन प्रणालीबाट पठाएकोमा ६ ओटा लिखत मात्रै पारित गरेको छ।

बैंकलाई सहकारीले जिते

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग कमै भएको पाइन्छ। हजारौको संख्यामा रहेका सहकारीमध्ये अति थोरै सहकारीले मात्रै बैंककै जस्तो एटीएम, अनलाइन बैंकिङ र एसएमएस बैंकिङ लगायतका सेवा दिइरहेका छन्।

तर जग्गा प्रशासनको काममा प्रविधिको प्रयोग गर्ने कुरमा भने सहकारी संस्थाहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा अघि देखिएका छन्।

४० ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भू९सेवा केन्द्रको अनुमति लिदा सहकारीको संख्या भने करिव आधा अर्थात २६ ओटा मात्रै छ। तर अनलाइन मार्फत रोक्का फुकुवा गर्ने सवालमा भने आधा संख्यामा रहेका सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा झण्डै दोब्बर संख्यामा रोक्का फुकुवाको काम गरेको विभागको तथ्याङ्क छ।

४० ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११८ ओटा मात्रै रोक्का फुकुवाको काम अनलाइन मार्फत गर्दा २६ ओटा सहकारीले भने २११ ओटा रोक्का फुकुवाको काम अनलाइनमार्फत गरेका छन्।

५० प्रतिशत भीड घटाउने लक्ष्य, उपलब्धि शून्यमै

विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भू९सेवा केन्द्रको अनुमति दिनुको मुख्य कारण विस्तारै मालपोत कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु भएपनि तत्काल त मालपोत कार्यालयमा हुने थामी नसक्नु भीड घटाउनु नै थियो।

किनभने मालपोत कार्यालयमा दैनिक पास हुने लिखतमध्ये करीब ५० प्रतिशत संख्या त रोक्का र फुकुवाको मात्रै हुने गरेको छ। मंसिरको तथ्याङ्क हेर्दा १ लाख ७० हजार लिखत पारित हुँदा त्यसमा रोक्का र फुकुवाको संख्या मात्रै ६९ हजार थियो।

अहिले बैंकहरुमा तरलता अभाव भएका कारण रोक्का र फुकुवा दुवैको संख्या तुलनामक रुपमा घटेको छ । तैपनि मंसिरमा कुल कारोबारमा करीब ४१ प्रतिशत रोक्का फुकुवा मात्रै भएका छन्। सामान्य समयमा भने रोक्का फुकुवाको संख्या ५० देखि ६० प्रतिशतसम्मै हुने गरेको विभागको तथ्याङ्क छ ।

पछिल्लो ४ महिनामा करिव ३ लाख हाराहारी रोक्का फुकुवाको लिखत पारित भइसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र कर्मचारी सञ्चय कोष समेतबाट ३३५ ओटा लिखत मात्रै अनलाइनमार्फत पारित भएका छन्, जुन कुल रोक्का फुकुवाको शून्य दशमदव ११ प्रतिशत मात्रै हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा भू- सेवा केन्द्रको प्रयोग गरि दिएमा मालपोत कार्यालयमा कर्मचारीको संख्या पनि आधा घट्ने विभागको प्रक्षेपण थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भू- सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न गरेको आनाकानीले मालपोतमा सेवा ग्राहीको भीडसमेत घट्न सकेको छैन।