विगु गाउँपालिकाका क्षेत्र जीक्यापबाट अलग गर्न माग

नवराज शिवाकोटी

दोलखा । दोलखाको उत्तरी भेगमा रहेको विगु गाउँपालिकाले गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र (जीक्याप)बाट अलग गर्न आग्रह गर्ने भएको छ । शनिवार सम्पन्न विगु गाउँपालिकाको गाउँपरिषद्ले सर्वसम्मतिले सो निर्णय पारित गरेको हो ।

गाउँपालिकाका विकास निर्माणका गतिविधिलाई संरक्षण क्षेत्रले बाधित गर्दै नियन्त्रण गर्न खोजेकाले उक्त निर्णय गर्न बाध्य भएको विगु गाउँपालिकाका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले बताए । ‘गाउँपालिकाका वडाका दुर्गम गाउँहरूमा गोरेटो बाटो बनाउँदा समेत संरक्षण क्षेत्रले अनावश्यक दुःख दिन खोजेपछि गाउँपालिकाका क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रबाट अलग गराउन माग गर्ने निर्ण गरिएको हो,’ उनले भने । संरक्षण क्षेत्रले गाउँपालिकाभित्रका स्लेट ढुंगाखानी समेत बन्द गर्दा गरीबको रोजीरोटी गुमेको उनको भनाइ छ ।

बाटो निर्माण गर्न खोज्दा समेत अवरोध गर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र बिगु गाउँपालिका रहन आवश्यक नरहेको आफूहरूलाई महसुस भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव ओलीले बताए । जनतालाई दुःख दिने नियत बाहेक संरक्षण क्षेत्रबाट अरू केही आशा गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । अब पनि गाउँपालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र रहिरहे कुनै दिन पास लिएर मात्र गाउँपालिका भित्र प्रवेश गर्नुपर्ने दिन नआउला भन्न नसकिने परिषद्मा सहभागी एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका आयोजना प्रमुख मधु क्षेत्रीले भने यी आरोप अस्वीकार गरेका छन् । आफूहरूले गरेका काम वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली तथा अन्य कानूनले दिएको अधिकार बमोजिम भएको दाबी उनले गरे । पाँचवर्षे कार्ययोजना तयार गरी योजना बमोजिम ढुंगाखानी सञ्चालन गर्दा आयोजनाले अवरोध नगरेको उनको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्ययोजना तयार गरी कार्ययोजना बमोजिम खानी सञ्चालन गर्न वा खानी विभागमा दर्ता गरी इजाजत लिएर काम गर्न आयोजनाले खानी सञ्चालकहरूलाई भनेको उनले बताए । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विकास विरोधी संस्थाको रूपमा चित्रण गरिएकोमा आफूलाई दुःख लागेको उनले बताए ।  वातावरण प्रतिकूल हुनेगरी गरिएका निर्माण रोक्न पत्राचार गर्नु संस्थाको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएर इजाजत लिई प्रतिवेदनमा तोकिएका शर्त बन्देज अनुरूप काम भएका विकास निर्माणका काममा आयोजनाको तर्फबाट कुनै अवरोध नहुने उनले बताए । तर प्रतिवेदनमा कबुल गरिएका काम भए/नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार आयोजनासँग भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]