डिजिटल नेपालको नारा लगाउने सरकारले प्रविधिमा छुट्ट्यायो कर्मकाण्डी बजेट, दूरसञ्चारको भन्दा कम

गणेश सुवेदी

जेठ १६, काठमाडौं । सूचना प्रविधि  यस्तो चिज हो जसको एकपटक पूर्वाधार बनाएपछि त्यसको सुरक्षा र निरन्तरता दिन सके मात्रै पनि यो राज्यको उपस्थिति देखाइरहने गतिलो माध्यम हो । 

तर विश्व समुदायले नै अंगिकार गरेको सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले भने वेवास्ता गरेको वा यो क्षेत्रलाई खासै महत्व दिएको पाईएन ।

उच्च महत्वमा राख्नुपर्ने यस क्षेत्रलाई कर्मकाण्डी निरन्तरता मात्रै दिईएको छ। गत आर्थिक वर्ष  (आव)मा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा १० बुँदामा सम्बोधन गरिएको प्रविधि क्षेत्रलाई यस वर्ष ५ बुँदामा समेटिएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रम (जुन शुरुनै भएनन्) लाई फेरि एकपटक 'गरिने छ' भनिएको छ । 

शिक्षा, सूचना/सञ्चार र प्रविधि अन्तरसम्बन्धित देखिएपनि छुट्टा छुट्टै हुन भन्ने सरकारले नबुझेको जस्तो देखिन्छ । तर यसका विषयगत सम्बोधन हुनुपर्नेमा बजेटले यसलाई समेटको छैन ।

प्रविधिलाई जबर्जस्ती शिक्षा सँग जोड्न खोजिएको छ । प्रविधि शिक्षाको परिपुरक मात्रै होईन डिजिटल युगमा अपरिहार्य भएको छ। प्रविधि शिक्षितले मात्रै होईन अशिक्षितको लागि पनि अनिबार्य बनेको छ । यस अर्थ प्रविधिलाई शिक्षा भन्दा बृहद क्षेत्रको रुपमा हेरिनु पर्छ । 
नेपालका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा  गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने पुरानै रोग हो । हालै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यस्तै देखिएको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ कुनै कार्यक्रम देखिँदैन वा कतिपय पूर्वसञ्चालित कार्यक्रम नै समावेस छन् ।

नीतितथा कार्यक्रममा धेरै जसो निरन्तरता दिईनेछ मात्रै भनिएको छ । हटाउनु भन्दा  निरन्तरता दिनु राम्रै पक्ष भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यस्ता नीतिलाई निरन्तरता दिनुको कुनै अर्थ छैन ।

बजेटले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ । राज्यलाई  ठूलो योगदान दिँदै आएको यस क्षेत्रमा लगानी भन्दा बढि प्रवर्द्धनको खाँचो रहेको छ । प्रविधि क्षेत्रलाई जति प्रवर्द्धन गर्न सक्यो त्यतिनै राज्यलाई योगदान दिन सक्ने क्षेत्र हो ।

सरकारले छुट्याएको रकम भन्दा बढी रकम त दूरसञ्चारको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगै छ । सो रकमलाई नै सही कार्यक्रम बनाएर प्रयोगमा ल्याउन सके मात्रै पनि यस क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षा बाहेक जुन क्षेत्रबाट बढी राजस्वमा योगदान दिन्छ त्यस क्षेत्रलाई नै राज्यले बढी प्रवर्द्धन गर्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास रहेको पाईन्छ ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र मध्ये सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्र पनि एक हो । भर्खरै बामेसर्दै गरेको प्रविधि क्षेत्र राज्य निर्माणको व्याकबोन नै हो । तर राज्यले चिनेको छैन वा बुझेको छैन। यसको प्रवर्द्धनमा अपेक्षाकृत सम्बोधन भएको छैन।  

प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र आवश्यकतालाई ध्यान दिएको छैन । यस क्षेत्रमा निकै कार्यक्रमा थप हुने वा नयाँ कार्यक्रम आउने अपेक्षा भएको बेला पुरानै कार्यक्रमलाई समेत सीमितता दिईएको छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउने तथा खोज अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने अपेक्षाका बिपरित स्टार्टप लाई सम्मानित गर्ने मात्रै भनिएको छ । 

बजेटले साइवर सुरक्षालाई निरन्तरताको लागिमात्रै सम्बोधन गरेको छ । नेपालमा साइवर सुरक्षा निकै कमजोर रहेको छ । मुख्य त डाटा सुरक्षाको खतरा रहेको छ। नेपालमा यस तर्फ बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।

राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ भनिएको छ तर ठोस काम के हुनेछ भन्ने छैन । केन्द्रलाई साइवर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइवर सुरक्षा प्रवर्द्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धि अधिकार प्राप्त निकायको रूपमा विकास गरिनेछ भनिएको छ यो सकरात्मकनै मान्नु पर्छ ।  

सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइवर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दे डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ भनिएको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको लागि  डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमको मागलाई भने सम्बोधनको लागि सम्बोधन गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल साक्षारतामा जोड दिईनेछ भने पनि बजेटले सम्बोधन गरेन । सरकारले डिजिटल साक्षरता भनेको विद्यालयमा पढाई हुने प्रविधिमैत्री शिक्षा मात्रै बुझेको पो हो की  ?

अहिलेको डिजिटल साक्षरता भनेको नयाँ प्रविधिको प्रयोग र आम मानिसलाई यसबारे सचेताना, जानकारी र बिश्वसनिय रुपमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै राज्यले परिकलपना गरेका पेपरलेस, क्यासलेस, अनलाईन भुक्तानी वस्तु तथा सेवाको डिजिटल्ली कारोबार जस्ता विषयलाई व्यवहारत कार्यन्वयन गर्नेतर्फ जाने हुनुपर्ने हो ।

नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरूको साइवर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनिएको छ तर नेपालको हकमा परीक्षणमात्रै होइन सुरक्षा प्रति आम जनमानसमा रहेको अविश्वासलाई कसरी कम गर्ने भन्ने ग्यारेन्टी चाहिएको छ ।

आमसञ्चारलाई नियमनका कुरा बाहेक नयाँ केही यस बजेटमा समेटिएको छैन । विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्यउने उल्लेख छ । यो त्यति सहज छैन । डिजिटल प्लेटफर्मलाई पनि नियमन गर्ने भनिएको छ। यसको लागि सरकारले विधेयक नै बनाएको थियो तर कार्यन्वयन भने गर्न सकेको छैन । यसैलाई निरन्तरता दिईएको छ । 

त्यस्तै अर्को बुँदामा ‘आमसञ्चारका क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइनेछ’  भनिएको छ । यो पुरानै कार्यक्रम हो ।  गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६६ मा  मदन भण्डारी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएकोमा यस वर्ष कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइनेछ भनिएको छ ।

पत्रकार दूर्घटना बीमा र पत्रकार वृत्ति कोषलाई सञ्चारकर्मीहरूको हितमा परिचालन गरिने बुँदा पनि गत वर्षकै निरन्तरता हो । यो न कार्यन्वयन भयो न अब पनि कार्यन्वयन हुनेमा विश्वास गर्ने कुनै स्पष्ट आधार छन् ।

व्यक्तिबीचको कारोबार र सबै किसिमका व्यवसायको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । नगद कारोबारलाई  क्यासलेस बनाउने र त्यसको कार्यन्वयन तथा नियमनको विषयमा बजेट मौन रहेको छ । अर्थात यसकालागि डिजिटल शिक्षा र प्रविधि दुबैको भूमीका रहन्छ तर बजेटले स्पष्ट बोलेको छैन ।  

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बूँदा नं ८२ मा  ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिइनेछ’ भनिएको छ। यो पुरानै कार्यक्रम हो ।

अघिल्लो वर्षको निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २२४ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवाप्रवाह, उत्पादकत्व र उत्पादन अभिवृद्धि गरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरिनेछ भनिएको थियो । तर यो कार्यक्रम लागू भएको २ वर्षमा पनि सन्तोष जनक उपलब्धी भएको छैन ।

त्यस्तै आगामी वर्षदेखि नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी कागजको प्रयोग कमशः कम गरिनेछ भनिएको छ । तर कार्यन्यनको पक्ष निकै फितलो हुँदा सूचना प्रविधिकै क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यलय नै पूर्ण अटोमेसनमा जान नसकेको अवस्था छ । 

सरकारी निकायहरूले प्रयोगमा ल्याएका एप्सहरूलाई एकीकृत तथा अन्तर-आबद्ध गरी सरकारी सेवाप्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाइने गत वर्षको कार्यक्रम यो वर्ष समेटिएको छैन। 

बुँदा नं ८३ मा देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विस्तार र पहुँच वृद्धिका कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ भनिएको छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हो ।  

उक्त बुँदामा ‘दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्न, उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्याण्डसहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन एवं व्याण्डवीथको भुक्तानीकालागि रकम विदेशिन नदिनका लागि आगामी दुई वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ’ भनिएको थियो । 

त्यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालहरूमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ भनिएको छ । यो गत बर्षकै निरन्तरता हो । अर्थात यसमा पनि मोटामोटी तोडमोड गरिएको मात्रै छ कार्यन्वयन बारे बोलिएको छैन ।   

आगामी वर्ष सातै प्रदेशका कम्तीमा १ सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरूमा छानिएका विषयहरूमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ ।  

नेपालमै सुरक्षण मद्रणको कार्य प्रारम्भ गर्न आधुनिक प्रविधिको उपयोग र क्षमता विस्तार गरिनेछ भनिएको छ । यो  पनि पूरानै कार्यक्रम हो जुन चरम चलखेल भएको भन्दै अलपत्र जस्तै रहेको छ ।

इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाइनेछ भन्ने अर्को बुँदा रहेको छ । शूल्क घटाउने भन्दा हाल भएका अनियन्त्रित शुल्क नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै पनि पुग्नेछ ।    

स्वदेशमा डाटासेन्टर बन्नु राम्रो पक्ष हो । बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने यो आशाराम कार्यक्रम भन्दा हाल सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टरको क्षमता बिस्तार र सुरक्षामा जोड पहिलो प्रथामिकता हुनुपर्ने होईन र ?

धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको क्षमता विकासका साथै डिजास्टर रिकभरी सेन्टर स्थापना गरिने कुरा केहि आसशालाग्दा कार्यक्रम हुन ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस