औद्योगिक विकासका लागि केही सुझाव

सुबोधकुमार गुप्ता

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ । निजीक्षेत्रको भूमिकालाई कसरी बढीभन्दा बढी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ राज्य संवेदनशील भएर लाग्नुपर्नेमा हामीकहाँ यो हुन सकेको छैन । राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न प्रकारले अन्याय भइरहेको छ । निजीक्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ । उद्योग, व्यापार तथा अर्थतन्त्रका अन्य संयन्त्र बिस्तारै शिथिल हुँदै गएका छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारको संरचना अत्यन्त गम्भीर स्थितिमा छ । वैदेशिक व्यापारघाटा बढ्दो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्कँदो छ । ऊर्जा संकटले उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कुनै बेला हामीले निर्यात गर्ने कृषिजन्य उत्पादन आज बाह्य राष्ट्रसँग किन्नुपर्ने अवस्था छ । युवा जनशक्ति खाडी मुलुकतर्फ पलायन भइरहेको छ । यस किसिमको असहजता झेलेर पनि निजीक्षेत्रले आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । सरकारले निम्नअनुसारका प्रक्रियागत सुधार गर्दा उद्योग व्यापारले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विप्रेषणलाई औपचारिक रूपमा नै बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउनुपर्छ । औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउन विप्रेषणमा लाग्ने शुल्क हटाई थप सुविधा प्रदान गर्ने प्रोत्साहनमूलक नीति हुनुपर्छ ।

कानूनअनुसार उद्यमी, व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म नाफा लिन पाउँछन् । तर, वाणिज्य बैंकहरूको बेस रेट र त्यसमा थप्ने प्रिमियम हेर्दा योे सीमाभन्दा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यसले ब्याजदर बढी भएर उद्योग व्यापारमा नकारात्मक असर परेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दिनानुदिन घट्ने क्रममा छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत विप्रेषण हो । विप्रेषणलाई औपचारिक रूपमा नै बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउनुपर्छ । औपचारिक च्यानलबाट भित्र्याउन विप्रेषणमा लाग्ने शुल्क हटाई थप सुविधा प्रदान गर्ने प्रोत्साहनमूलक नीति हुनुपर्छ ।

पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्र भुक्तानी पाउने गरेकोमा अहिले त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामा आउने गरेको छ । यसले पूँजीको अभाव चर्किनमा मद्दत गरेको छ । उद्योग व्यापारमा लागि अतिरिक्त पूँजी व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले क्रेडिटसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्छ । जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनको सन्दर्भमा व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर छूट गरिनुपर्छ ।

भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकसँग भारू ५०० र २००० को नोट भेटिएमा जफत गर्ने तथा पर्यटकमाथि जालीनोट कारोबार गरेसरहको मुद्दा चलाउने गरिएको छ । यसले नेपालको छवि नै बिग्रिएको छ । भारतीय पर्यटकलाई केही निश्चित रकमसम्म ५०० का दरका भारतीय रुपया ल्याउन दिनुपर्छ । एलसी, डीएपी, टीटीबाट हुने आयातमा सम्बद्ध बैंकले मार्जिन डिपोजिटबापत अग्रिम भुक्तानीसरह १० प्रतिशत रकम खाताबाट झिक्ने गरेको छ । यस्तो रकम मालसामान नआएसम्म निष्क्रिय रहन्छ । भन्सार विभागले अहिले भन्सारका सबै शुल्कलाई अनलाइन माध्यममा लगेकाले यस किसिमको मार्जिन डिपोजिटको नियमलाई पूर्णरूपमा हटाइनुपर्छ ।

बैंक र ऋणीबीच ऋण सम्झौता हुँदा ऋणमा लाग्ने बेस रेट र प्रिमियम तोकिएको हुन्छ । सम्झौता अवधिसम्म प्रिमियम दर पूर्वनिर्धारित हुन्छ । बेस रेट र नयाँ प्रिमियमको धारणा बैंक र ऋणी दुवैलाई सहजताका लागि ल्याइएको हो । बैंकहरूले अन्यायपूर्ण तवरबाट प्रिमियम बढाएर यसको भार ऋणीहरू माथि नै पारिरहेका छन् । हाल सबै प्रकारका वस्तुमा एकै प्रकारको मूल्य अभिवृद्धि कर छ । यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । यस्तो कर आधारभूत वस्तुमा ५ प्रतिशत र अन्यमा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।

आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजकमा अंकित मूल्य तथा भारतको जीएसटी बिललाई आधार मान्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । भन्सार मूल्यांकनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका नै रहेको पाइन्छ । कुनै वस्तुको आयातमा रोक लगाउन खोजिएको अवस्थामा पनि बिलबीजकलाई मान्यता दिई भन्सार महसुल बढाउनु उचित हुन्छ । औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मिलमेशिनरीका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकाले विदेशी मिलमेशिनरीका पार्टपुर्जालाई भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आयात हुने धेरैजसो वस्तुमा तयारी तथा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा एकरूपता देखिएको छ । तयारी सामान तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरबन्दी कम्तीमा १ तह फरक गरिनुपर्छ । व्यवसाय कर स्थानीय सरकारको दायित्वमा रहेको छ । स्थानीय सरकारले आफै ऐननियम बनाई असुल गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले ऐननियम बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा विक्री गर्ने प्लाटको दर रू. २० प्रति वर्गफिट प्रतिमहीना छ । यो नेपाली उद्योगहरूका लागि धेरै नै महँगो हो । यसको दरलाई रू. ५ प्रतिवर्गफिट गर्नुपर्छ । २ वर्षसम्म आयकर छूटको प्रावधान रहेको छ । यसलाई बढाएर ५ देखि १० वर्ष गरिनुपर्छ ।

५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने उद्योग तथा व्यवसायका लागि एउटा निश्चित रकम तोकिनुपर्छ । यस्तो रकम दिएपछि उसलाई खाताबही, मिसम्याच र अन्य प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गरिनुपर्छ । अहिले पनि ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू संगठित नभएकाले व्यक्तिगत नाममा रहेका सवारीसाधनमार्फत पनि उद्योग प्रतिष्ठानले मालसामान पठाउँदा विना बिल्टीको विषय कर कार्यालयबाट मान्य हुनुपर्छ । मालसामान पठाउँदा भीसीटीएस भरिएकै हुन्छ । यो आफैमा रेकर्डमा रहने भएकाले यसलाई सहज पारिनुपर्छ । धेरैजसो औद्योगिक उत्पादन आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेकाले त्यस्ता उद्योगलाई ट्याक्स होलिडे र इन्सेन्टिभको व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ उद्योगहरू स्थापना गर्दा एकद्वार प्रणालीमार्फत एकै ठाउँमा बिजुली, पानी, दर्ताका प्रक्रिया एकै ठाउँबाट हुनुपर्छ । उद्योग प्रतिष्ठानले बीमा गर्दा उद्योगलाई केके बीमा गर्नुपर्ने हो त्यसको बीमामात्र गर्न पाउनुपर्छ । दैनिक ज्यालादारीका श्रमिकहरूलाई समेत टीडीएस कट्टा गर्नेजस्ता अव्यावहारिक प्रावधान हटाइनुपर्छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४६औं साधारणसभा उद्घाटनमा अध्यक्ष गुप्ताले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

प्रतिक्रिया [0]