खाद्य सुरक्षामा सरकार उदासीन

संकट ढोकैमा तर छैन पूर्वतयारी

ओमप्रकाश खनाल

कोरोना महामारीले बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति शृंखला लयमा फर्किन नपाउँदै शुरू भएको रूस–युक्रेन तनावले विश्वभर खाद्यान्न र इन्धनको मूल्यमात्र होइन, अभाव बढेको छ । वैश्विक अर्थतन्त्र दबाबमा छ । इन्धनको भाउ दोब्बर पुगिसकेको छ । इन्धन यस्तो वस्तु हो, हरेक उत्पादनको मोलमा यसको प्रभाव जेलिन्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता अत्तालिएका छन् । चामल, दाल, खानेतेलदेखि सागसब्जी, अण्डा, माछामासुलगायतको मूल्य आकाशिएको छ । इन्धन र अनाजमा चर्को मूल्यवृद्धिले आम दैनिकी कष्टकर छ । हाम्रोजस्तो आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्थामा यसको असर अलि बढी नै देखिनु स्वाभाविक हो । यो सकसलाई पार लगाउने सवालमा रणनीतिक योजनामा सरकारको उदासीनता भने अस्वाभाविक छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत खाद्य उत्पादन र सुरक्षाका योजनाहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । बजेटमा परम्परागत योजनाबाहेक खाद्यान्न उत्पादनका क्षेत्रमा आशावादी हुने योजना छैनन् ।

‘अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन’ वैदेशिक व्यापारलाई कसिकसाउ गरिराखेको सरकारले आगामी वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको बजेटमा न समस्याको आभास हुन्छ, न समाधानको योजना नै । बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व बैंकले विश्वको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशत बिन्दुले घटेर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । उच्च मूल्यवृद्धि र उच्च आर्थिक मन्दी एकै साथ सामना गरिरहेकाले विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा ओरालो लागेको विश्व बैंकले बताएको छ । विश्व बैंकलगायत अन्य बहुपक्षीय निकायका अनुमान र समग्र आर्थिक सूचकलाई नियाल्दा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हचुवा प्रतीत हुन्छ । विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्र तथा निकट छिमेकी भारत र चीनको अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा तिनै देशमा आश्रित हाम्रो अर्थ व्यवस्थामा चामत्कारिक सुधारको कल्पना गर्न त सकिन्छ, यथार्थमा हुँदैन ।

विश्वव्यापी आर्थिक संकटको यो समयमा प्रमुख अर्थतन्त्रले मौद्रिक व्यवस्थापन र बाह्य क्षेत्रलाई कसिलो पारेका छन् । यसको असर आर्थिक अभिवृद्धिमा अवश्य पर्नेछ । सरकारले वैदेशिक व्यापारमा नियन्त्रणात्मक उपाय त अपनाएको छ तर यसबाट राजस्वमा हुने क्षति कम गर्न राजस्व नीतिमा व्यापक चलखेल गरेको छ । संकटलाई छल्न छिमेकी भारतमा त्यहाँको सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा आयात शुल्क हटाइरहँदा हामीकहाँ भने सरकारको राजस्व नीतिको विरोधमा उद्यमी व्यापारीहरू अहिले सडकमा उत्रिनुपर्ने बिडम्वना प्रकट भइरहेको छ ।  

रूस–युक्रेन तनावले इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमात्र होइन, अभाव बढ्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ । कतिपय देशले खाद्यान्नको आन्तरिक बजार ठीक गर्न निकासीमा रोक लगाउन थालेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विश्वभर खाद्य असुरक्षा बढ्ने चेतावनी विश्व बैंकले दिइरहेको छ । आर्थिक मन्दी र खाद्य असुरक्षा रोक्न नसकिने चेतावनीसँगै आर्थिक रूपमा तुलनात्मक सबल मानिएका देशसमेत खाद्य सुरक्षामा सतर्क देखिन थालेका छन् ।

गहुँ र चिनीको दोस्रो ठूलो उत्पादक भएर पनि दक्षिण छिमेकी भारतले यी वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको छ । खानेतेलको बजार भाउ बढ्न नदिन आयातमा सीमा शुल्क शून्यमा झारेको छ । आन्तरिक बजार व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि भारतीय नीतिको असर हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापनमा अवश्य पर्छ । गहुँ आयात रोकिएपछि नेपालका मैदा उद्योगमा संकट शुरू भइसकेको छ । चिनीको भाउले उकालो यात्रा तय गर्दै छ । नेपालमा कुल खपतमध्ये १ लाख मेट्रिक टन चिनी आयातको भरमा छ । यो परिमाण भारत र पाकिस्तानबाट आयात हुनेमा पाकिस्तानले त्यसअघि नै रोक लगाइसकेको छ । अधिकांश देशले खाद्यवस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध थप्दै लगेका छन् । भोलिका दिनमा प्रतिबन्धका सूचीहरू लम्बिँदै जाँदा कृषिप्रधान देश भन्दै आधारभूत खाद्यान्नको आपूर्तिसमेत आयातको भरमा चलाउने हाम्रो अवस्था के होला ?

भारतले खाद्यान्नमात्र होइन, निर्माण सामग्रीको भाउ सन्तुलनमा राख्न फलामका ११ प्रकारका उत्पादनमा निर्यात शुल्क बढाएको छ । यस्ता कच्चा पदार्थको आयात शुल्क हटाइदिएको छ । त्यहाँ इन्धनमा उपभोक्तालाई राहत दिन अन्तःशुल्क घटाइँदा हामीकहाँ मूल्य बढाएर भारतमा भन्दा महँगो बनाइएको थियो । चर्कोे आलोचना र दबाबपछि पूर्वाधार कर हटाएर बल्लतल्ल १० रुपैयाँ सस्तो बनाइएको छ । युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणको विरोधमा अहिले यूरोपेली देशले रूसबाट इन्धन आयात रोकेका छन् । चीन र भारतले रूसबाट धमाधम सस्तो इन्धन किनिरहेका छन् । हामी इन्धन आपूर्तिमा भारत (त्यसमा पनि भारत सरकारको स्वामित्वको व्यापारिक निकाय)मा पूर्ण निर्भर छौं । भारतले रूसबाट सस्तोमा तेल भित्र्याइरँदा हामीकहाँ भने किन दर बढेर आइराखेको छ ? कम्तीमा यसमा तत्काल सरकारी पहल हुने हो भने पनि जनतालाई केही हदसम्म राहत मिल्ने थियो । सरकार यसमा बेखबर त छैन होला, तर बेवास्ता बुझिनसक्नु छ ।

रूस–युक्रेन बढ्दो तनावबीच रूसले कृष्ण सागर (ब्ल्याक सी) बाट आवागमन रोकिदिएपछि युक्रेनबाट खाद्यान्न बाहिरिन नपाएको र यसले लाखौं मानिस भोकमरीमा पर्न सक्ने भन्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । खाद्यान्नको अभावले सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका र गरीब मानिसहरूले दयनीय अवस्थाको सामना गरिराखेका छन् । विश्व बैंकले रूस–युक्रेन युद्धयता विश्वभर बढेको खाद्य असुरक्षाको संकट कम गर्न ३० अर्ब डलर खर्च गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसमध्ये १२ अर्ब डलर खाद्यान्न अभाव तथा उत्पादनमा आएको कमीले गरीबहरूमाथि पारेको महँगीको प्रभाव न्यूनीकरण, कृषि, जल तथा सिँचाइ परियोजना, सामाजिक सुरक्षालगायतमा खर्च गर्ने विश्व बैंकको योजना छ । यो निकायले दक्षिण तथा मध्यएशियासहित अफ्रिका, मध्यपूर्व, पूर्वी यूरोपमा यस्ता कार्यक्रम लैजाने भएकाले सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि यो निकायसँग पहल गर्न नसक्ने होइन ।

छिमेकी पाकिस्तानमा कृषि स्रोतहरूको ‘अविवेकी योजना’ र भ्रष्टाचारका कारण चरम खाद्य अभावका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)ले करीब ४३ प्रतिशत पाकिस्तानी खाद्यान्नमा असुरक्षित भएको उल्लेख गरेको छ । अधिकार र सुरक्षाका लागि अन्तरराष्ट्रिय फोरमले त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा जनसंख्याको ठूलो अंश भोकमरीसँग संघर्ष गरिरहेको औंल्याएको छ । यो संस्थाले मुद्रास्फीति र भ्रष्टाचारलाई पाकिस्तानमा भोकमरीको मूल कारण मानेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशलले सन् २०२१ का लागि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकमा पाकिस्तान १८० देशमध्ये १४०औं स्थानमा छ । यो तथ्यको तात्पर्य, हामीकहाँ पनि कृषि र भ्रष्टाचारको अवस्था भोकमरीको सकस झेलिरहेको छिमेकी पाकिस्तानभन्दा खासै सुधारिएको छैन । नेपाल भ्रष्टाचार सूचकमा ११७ औं स्थानमा छ । यो आशावादी हुनुपर्ने अवस्था होइन, खराब तथ्य हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत खाद्य उत्पादन र सुरक्षाका योजनाहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । बजेटमा परम्परागत योजनाबाहेक खाद्यान्न उत्पादनका क्षेत्रमा आशावादी हुने योजना छैनन् । परनिर्भरता वर्षेनि गहिरिँदै जाँदा संकटको जोखिम पनि सँगै बढिरहेको छ । सरकार कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा गर्छ । तर, कृषि कर्ममा एकाध उपकरणको उपयोगमात्रै आधुनिकीकरण होइन भन्ने आत्मसात् गर्दैन । औसत किसान त खेतीको सिजनमा मल र बीउ नपाएर सडक संघर्षमै ओर्लिनुपरेको यथार्थ हो । खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखे जरीवाना तिराउँछौैं भन्ने सरकारले सिजनमा मल र बीउसमेत दिन सक्दैन । सिँचाइमा त आकाशकै भर छँदै छ । चामल, तेल, दाल, पिठो, मैदा, पशुपक्षी दानाजस्ता आधारभूत उद्योगको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्छ । यसको अधिकांश आपूर्ति आयातकै भरमा छ । करेसाबारीमा उब्जाउन सकिने तरकारी विदेशबाटै भित्रिन्छ, किन ? यस्ता प्रश्नको सापेक्ष समाधान नभएसम्म खाद्यान्नमा आत्मर्निर होइन, असुरक्षा र संकटको आधार नै बलियो हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]