निर्यात क्षेत्रको सबलीकरणमा वस्तुगत विविधीकरणजस्तै देशगत विविधीकरणको पनि महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ ।
हरेक भूपरिवेष्टित मुलुकको परराष्ट्र नीतिको एउटा मूलभूत उद्देश्यमा भूराजनीतिक चापको न्यूनीकरण पनि रहेको हुन्छ । त्यो चाप न्यूनीकरण गर्न वैदेशिक व्यापारमा देशगत विविधीकरण एउटा महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापारमा देशगत विविधीकरणले आर्थिक मात्र नभई रणनीतिगत महत्त्व पनि राख्छ । यही पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको व्यापारलाई देशगत विविधीकरण गर्ने ध्येयका साथ तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार अभिवृद्धि गर्ने मनसायले २०२७ सालमा व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रको स्थापना भएको हो । केन्द्रको स्थापना कालका प्रारम्भिक समयमा नेपालको तेस्रो मुलुकतर्फको व्यापार विविधीकरण गर्न केन्द्र अत्यन्त सफल रहेको देखिन्छ । तेस्रो मुलुकमा ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना सल र हस्तकलाका सामानहरू स्थापित हुनुमा केन्द्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको देखिन्छ ।
भारत र चीनसँगको निर्यात प्रवर्द्धनमा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध प्रधान तङ्खवका रूपमा रहिआएको छ भने मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र आपूर्ति समय सहायक तङ्खवका रूपमा रहेका छन् ।
परन्तु पछिल्ला कालखण्डमा देशगत विविधीकरणको विषय ओझेलमा परेको छ । यससँगै देशगत विविधीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने रणनीतिक पक्षहरूमा पनि चरम उदासीनता रहेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप निर्यात व्यापारमा अनपेक्षित उतारचढाव र दीर्घकालीन जडता नेपालको निर्यात व्यापारको विशेषता नै बन्न पुगेको छ । यसै गरी रणनीतिक महत्त्वका वस्तुहरू (इन्धन, हतियार, अन्न, औषधि) को आयातमा एक देशीय निर्भरता नेपालको आयात व्यापारको विशेषता रहेको छ । रणनीतिक वस्तुहरूको आयातमा अनिश्चितता र निर्यातमा खहरे प्रवृत्ति (सानो नीति परिवर्तनले निर्यात एक्कासि बढ्ने र घट्ने) नेपालको वैदेशिक व्यापारमा जडसूत्रका रूपमा देखा परेको छ । उपर्युक्त समस्याको समाधान गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देशगत विविधीकरणलाई कायम गर्न आवश्यक पहल लिन जरुरी छ ।
यसका लागि आयाततर्फ रणनीतिक महत्त्वका इन्धन, हतियार, अन्न, औषधिको आयातलाई कम्तीमा एक देशप्रतिको निर्भरतालाई ३० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी आयात व्यवस्थापनको नीति अंगीकार गर्नु जरुरी देखिन्छ । यो नीतिले निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापमा नेपालको मोलमोलाइ गर्ने शक्तिमा वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
नेपालको निर्यात व्यापारको समग्र अवस्थालाई हेर्दा भारत र चीनसँगको निर्यात व्यापार द्विपक्षीय राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा निर्दिष्ट हुने गरेको छ । यी देशमा नेपालबाट हुने आयात आर्थिक, भन्सारदर, गैरभन्सार मापनहरूभन्दा पनि राजनीतिक सम्बन्धबाट बढी अभिप्रेरित रहेका दृष्टान्तहरू छन् । दुई देशबीच राजनीतिक समझदारी हुँदाका सरल निर्यातहरू विपरीत परिस्थितिमा कठिन हुन पुग्ने गरेको पाइन्छ । यी दुवै देशमा निर्यात व्यापार गरिरहेका भुक्तभोगीका अनुसार यी दुवै देशसँगको निर्यात व्यापार अनुमानयोग्य (प्रक्षेपण गर्न नसकिने खालको) छैन । सारांशमा भन्नुपर्दा भारत र चीनसँगको निर्यात व्यापारमा खहरे प्रवृत्ति बढी दोहोरिने गरेको कारण यही नै हो । तसर्थ भारत र चीनसँगको निर्यात प्रवर्द्धनमा दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्ध प्रधान तत्त्वका रूपमा रहिआएको छ भने मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र आपूर्ति समय सहायक तत्त्वका रूपमा रहेका छन् । भारत र चीनतर्फको निर्यात प्रवर्द्धनमा राजनीतिक परिचालन महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा भारतीय र चिनियाँ बजारमा नेपाली निर्यातकर्ताले भोगेका समस्या (भन्सारदर, गैरभन्सार महसुल र गैरभन्सार अवरोध)को समाधान उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी र त्यसको निरन्तर अनुगमनबाट सम्भव छ । यसका लागि भारत र चीनमा नेपालले अनवरत रूपमा निर्यात गर्न सक्ने वस्तुहरूको सूची तयार गरी ती वस्तुको निर्यात प्रभावित हुँदा साथ राजनीतिक तहमा गहन वार्ता गरी समझदारी गर्ने र त्यसको सञ्चार मातहतका निकायका अविलम्ब हुन सक्ने परिस्थिति सृजना गर्ने क्षमता र तदारुकता नेपालले विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी क्रियाकलापले भारत र चीनतर्फ निर्यात गर्दाका अनिश्चितताहरू हट्न गई अनुमानयोग्य निर्यात व्यापारको जग बस्ने देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण अंश ओगट्ने विकसित देशहरू (यूरोप, उत्तर अमेरिका, जापान, अष्टे«लियासितको नेपालको निर्यात व्यापारमा अपवादलाई छाडेर एक प्रकारको स्थिरता देखिएको छ । यी देशमा निर्यात व्यापारमा संलग्न नेपाली निर्यातकर्ताको बजार पहुँचका सम्बन्धमा खासै गुनासो हुने गरेको छैन । यी देशमा हुने निर्यात बढी अनुमानयोग्य रहेको संलग्न व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सारमा भन्नुपर्दा विकसित देशतर्फको निर्यातमा आर्थिक पक्ष (मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र आपूर्ति समय), भन्सारदर, गैरभन्सार महसुल र गैरभन्सार मापन प्रधान पक्षका रूपमा रहेका छन् भने राजनीतिक सम्बन्ध सहायक पक्षका रूपमा रहेको हुन्छ । तसर्थ विकसित मुलुकहरूमा मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र आपूर्ति समयमा सुधारमार्फत निर्यात प्रवर्द्धनको रणनीति अंगीकार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि विकसित मुलुकका सहयोगहरू नेपाली उत्पादन कसरी मूल्य प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय, बजारको आकारअनुसारको परिमाणमा समयै आपूर्ति गर्ने गरी उत्पादन गर्ने भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ र नेपाली उद्यमी, निकासीकर्ता, नियमनकारी सरकारी निकाय र प्रवर्द्धनकारी सरकारी निकायको क्षमता तदनुकूल अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । यसो गर्न सकेको खण्डमा विकसित मुलुकतर्फको स्थिर निर्यातमा ज्यामितीय दरको वृद्धि प्राप्त गर्ने सम्भावना अधिक छ ।
भारत, चीन र विकसित मुलुकका अतिरिक्त अन्य देशसँग पनि नेपालको निर्यात व्यापारको सम्भावना अधिक रहेको छ । परन्तु ती देशसँग भुक्तानीका विषयहरू प्रधान तत्त्वका रूपमा तथा आर्थिक पक्ष (मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र आपूर्ति समय), भन्सारदर, गैरभन्सार महसुल र गैरभन्सार मापन सहायक पक्षका रूपमा रहेका छन् । पाकिस्तान, बंगलादेश, मलेशिया, इन्डोनेशिया, खाडी मुलुक, दक्षिण अमेरिकी मुलुक र अफ्रिकी मुलुकहरूको व्यापारमा भुक्तानीको पक्ष प्रधान समस्या हुँदा र यो समस्याको व्यावहारिक समस्यामा अभ्यस्त हुन नसक्दा यी देशसँग सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको निर्यात व्यापार स्थापित हुन सकेको छैन । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी उपाय भनेको सम्बद्ध देशहरूसँग अप्रत्यक्ष वस्तु विनिमय प्रणालीअनुसार निर्यात कारोबार गर्न सम्बद्ध देशका सरकारको उपस्थितिमा निजीक्षेत्रका दुवैतर्फका व्यवसायीबीच समझदारी गराई सोहीअनुरूप दीर्घकालीन रूपमा कारोबार गर्नु नै हो ।
सारमा भन्नुपर्दा भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक सौहार्दतामार्फत, विकसित देशहरूसँग मूल्य, गुणस्तर, परिमाण र आपूर्ति क्षमतामा सुधारमार्फत तथा अन्य मुलुकहरूसँग सम्बद्ध देशका सरकारहरूको प्रत्याभूतिका दुवैतर्फका निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूबीच कारोबारको वातावरण सृजनामार्फत नेपालले निर्यातमा देशगत विविधीकरणको नीतिलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक कूटनीति यही दिशामा अघि बढ्ने हो भने यसले नेपालको निर्यात व्यापारमा गुणात्मक वृद्धि हुने निश्चित छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।