कपडा उद्योग : सकसले थिचिएको सम्भावना

ओरालो लाग्नुमा सरकारको अस्थिर नीति कारण

ओमप्रकाश खनाल

नेपालको तराई क्षेत्रको हावापानी कपडा उत्पादनका लागि उपयुक्त मानिन्छ । अध्यययनअनुसार तराई क्षेत्रको हावामा पाइने उच्च आद्र्रता र पर्याप्त पानी कपडा उत्पादनका लागि भौगोलिक सहजता हुन् । नेपाल कपडा उद्योग संघको तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा वर्षेनि ६ खर्ब रुपैयाँबराबरको कपडा र कपडाजन्य उत्पादनको खपत छ । यो खपतमध्ये स्वदेशी उत्पादन र वैध आयातको परिमाण भने करीब १ खर्ब रुपैयाँबराबर मात्रै छ । यो चिन्ताको विषय हो । खपत र आपूर्तिबीचको यो अन्तर स्वदेशी कपडा उद्योगका लागि अवसरै अवसर हुनुपर्ने हो । कपडाको तुलनामा निकै पछाडि आएका उद्योग आत्मनिर्भरमात्र होइन, मागभन्दा बढी उत्पादनले अप्ठ्यारोमा परिरहँदा कपडा उद्योग भने उत्पादन क्षमता बढाउनै डराइराखेका छन्, किन ?

१५/२० वर्षअघिसम्म सीमावर्ती नेपाली बजारबाट भारततर्फ कपडा निकासी हुन्थ्यो । तर, अहिले स्वदेशी खपतको अधिकांश अंश भारत र चीनबाट भित्रिएका कपडाले कब्जा गरेको छ ।

अव्यावहारिक र अस्थिर नीति
सरकारले कपडा उद्योगले लिएको ५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिने घोषणा गरेपछि वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरको एउटा होजियारी कपडा उद्योगले पनि सहुलियत पायो । केही महीनापछि होेजियारी कपडामा सहुलियत नदिने निर्देशन आएको भन्दै बैंकले दिइसकेको सहुलियत पनि फिर्ता माग्यो ।

एक समय सरकारले कपडा उद्योगलाई ७० देखि शत प्रतिशतसम्म मूल्यअभिवृद्धि कर फिर्ता दिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ देखि त्यो सहुलियत हटायो । विरोधमा उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले आव २०७६/७७ मा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । त्यो वर्ष उद्योगले विद्युत्मा सहुलियत लिए पनि । आव २०७७/७८ मा भने बजेट भाषणमा सहुलियतको विषय नपरेको बहानामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगले पाइसकेको सहुलियतसमेत फिर्ता माग्यो । रकम फिर्ता नगरे आपूर्ति बन्द गर्ने धम्कीपछि उद्योगीले धमाधम रकम तिरे ।

अहिले ब्याज अनुदानमा समेत विभेद देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा ल्याइएको लगानीमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा सहुलियत छ । तर, त्यसअघिको सबै लगानीमा अनुदान दिएकोमा नयाँ लगानीकर्ताले नीतिगत विभेद मानेका छन् ।

विदेशी कपडाको कब्जा
उद्योगीहरू कपडालाई समग्र औद्योगिकीकरणको जननी ठान्छन् । नेपालमा उद्यमको शुरुआतसमेत कपडाको कारोबारबाटै विस्तार भएको इतिहास छ । भारतमा कपडाको उत्पादन त हुन्थ्यो, तर त्यहाँ कपडाको उपभोगमा कोटा तोकिएकाले अभाव थियो । त्यही अभावलाई ‘अवसर’मा रूपान्तरण गर्न भारतका व्यापारीमात्र होइन, उद्योगीसमेत नेपाल छिरे । नेपालमा भित्रिएको कपडा पुनः भारततिरै पठाएर शुरू भएको उद्यम समयान्तरमा उद्यमका अन्य अवयवमा परिणत हुँदै गयो । अहिलेको मुख्य औद्योगिक केन्द्र वीरगञ्जको विरासत नै कपडाको कारोबार हो । कपडा र कपडा (रेशा)जन्य उत्पादनको कारोबारबाट छिरेका व्यवसायी आज देशका मुख्य औद्योगिक घरानामा बदलिएका छन् । १५/२० वर्षअघिसम्म सीमावर्ती नेपाली बजारबाट भारततर्फ कपडा निकासी हुन्थ्यो । सरकारसँग अहिले पनि कपडा निकासीको तथ्यांक छ । तर, अहिले स्वदेशी खपतको अधिकांश अंश भारत र चीनबाट भित्रिएका कपडाको छ ।

आज नेपालीले उपयोग गर्ने कपडाको अधिकांश परिमाण भारतीय सिमानाबाट अवैध तरीकाले भित्रिन्छ । वैध माध्यमबाट आउने कपडामा मूल्यांकन वैज्ञानिक छैन । यसमा व्यापक चलखेलको आभास हुन्छ । सबै आकार र गुणस्तरका कपडालाई एउटै मूल्यांकनको डालोमा हाल्ने कामले स्वदेशी उद्योगले यस्तो चलखेलको आशंकालाई बलियो बनाइराखेको छ । कपडा आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । तर, भारतबाट आउने अधिकांश कपडा दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) अन्तर्गत ५ प्रतिशतदेखि साढे ७ प्रतिशतमा भित्रिन्छ । जब कि, कपडा उद्योगले कच्चा पदार्थ धागो मगाउँदा ५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्छ ।

मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारीमा अगाडि
एक समय कपडा उद्योग निकै फस्टाएको अनुभव उद्योगी रमेश गाडियाको छ । ‘त्यतिबेला घरघरमा गार्मेन्ट उद्यम चल्थ्यो । नेपालका बजारमा कपडा लिन भारतीय लाम लाग्दथे,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘अहिले अवस्था उल्टिएको छ । सीमावर्ती भारतीय बजार नेपाली ग्राहकले भरिएका हुन्छन् ।’

स्वदेशी गार्मेन्टसँगै कपडा उद्योग क्रमशः बन्द हुँदै गए । विराटनगर क्षेत्रका १४ ठूला कपडा उद्योगमध्ये अहिले एउटामात्रै चलेको छ । वीरगञ्ज क्षेत्रका एक दर्जन नाम चलेका उद्योगमा ताला लाग्यो । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा कपडा उद्योग धराशयी भयो । सरकार अहिले यो उद्योगलाई ब्युँताउने प्रयत्न गर्दै छ । अहिले पनि सानाठूला २५० ओटा उद्योग अस्तित्वमा छन् । कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाका अनुसार २० अर्ब रुपैयाँजति लगानीका यी उद्योगमा ५० हजार जना रोजगारीमा आबद्ध छन् । तुलनात्मक रूपमा कम लगानीमा धेरै रोजगारी सृजना गर्नसक्नु कपडा उद्योगको विशेषता किन पनि हो भने यी उद्योगले कम्तीमा ५ देखि १० गुणासम्म मूल्यअभिवृद्धि गर्छन् ।

पुरानो प्रविधिमा अवसरको खोजी !
वीरगञ्जका कपडा उद्योगी विनय शाहले आफ्नो नोबेल टेक्सटाइलमा नयाँ प्रविधि भिœयाउँदा त्यसताका कपडा उद्योगीबाटै खिसीको सामना गर्नुपर्‍यो । ‘एउटा उपकरणमा खर्चेको लगानीमा कम्तीमा तीनओटा त्यस्ता उपकरण थप्न सकिने तर्क उनीहरूको हुन्थ्यो,’ उद्योगी शाह स्मरण गर्छन् । अहिले पनि अधिकांश कपडा उद्योग पुराना उपकरण र प्रविधिमा चलेका छन् । उद्योगी अन्यत्र पुरानो भइसकेको प्रविधि भिœयाएर अवसर खोतल्ने प्रयत्नमा छन् । १ दशक प्रयोग भइसकेका पुराना उपकरणको भरमा उत्पादन चलेको छ । यसले मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । उद्यमीले नयाँ प्रविधिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण जबसम्म बन्दैन त्यतिबेलासम्म कपडाको बजार विदेशी उत्पादनको कब्जाबाट बाहिर आउन सम्भव छैन । लगानीकर्ता प्रविधिमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिनेमा ढुक्क देखिँदैनन् । सरकारी नीतिमा अस्थिरता, खुला सिमाना र भन्सार मूल्यांकनका बेथिति स्वदेशी उद्योगका औसत सकस हुन् ।

सम्भावना उपयोगको बाटो ?
लगानीको सुरक्षा कपडा उद्योगको मूल सरोकार हो । अनुदानप्राप्त भारतीय कपडाको अगाडि प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु स्वदेशी उद्योगको मुख्य चुनौती हो । भारतले कपडामा वस्तु तथा सेवा कर ५ प्रतिशतमा झार्दा यता सरकारले भ्याट छूटको सहुलियत हटायो । यही ८ प्रतिशतको अन्तर अहिले स्वदेशी उद्योगका लागि फलामको चिउरा बनेको छ । त्यहीमाथि अवैध आयातले स्वदेशी बजारलाई समस्याग्रस्त बनाएको छ । सरकारले ल्याएका सहुलियतका नीति देखावटी बढी र टिकाउ नहुनु प्रविधिमा लगानी आउन नसक्नुको मूल कारण हो । मुख्य प्रतिस्पर्धा भारतीय कपडासँग भएकाले कपडामा भारतीय नीतिलाई सन्दर्भ नीति बनाउनुपर्छ । भारतमा प्रविधि र उपकरणमा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ । हामीकहाँ एउटा स्पष्ट कार्यविधि बनाएर उद्योग प्रवर्द्धनमा अगाडि बढ्न नसकिने होइन । कर छूटका झमेला र आशंकाभन्दा प्रविधिमा दिइने अनुदानले मूल्यलाई मात्र होइन, गुणस्तरलाई समेत प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । यति ठूलो खपत र अवसरयुक्त कपडाको अध्ययन, अनुसन्धान र नीति निर्माणको बेग्लै निकाय नहुनु पनि कपडा उद्योगको उन्नयनमा अवरोध हो ।

भारतमा कपडा उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि बेग्लै मन्त्रालय नै परिचालित छ, हामीकहाँ एउटा विभागसमेत आवश्यक ठानिएको छैन । सरकारी निकाय र निजी प्रतिष्ठानमा स्वदेशी कपडा प्रयोगको प्रोत्साहन नीति ल्याउन नसकिने होइन । वीरगञ्जको कोहिनुर टेक्सटाइलले हालै सेना र प्रहरीको बर्दीको कपडा उत्पादन गर्दा बाहिरबाट आयातको बाध्यता हटेको छ । यस्ता सकारात्मक प्रयासलाई गति दिनुपर्छ । गार्मेन्ट, होजियारी, गलैंचा, कार्पेटजस्ता कपडाजन्य उत्पादनलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्दा कपडा उद्योगको अवसरको आयतन अझ फराकिलो हुन सक्छ । कपडा उद्योग अत्यधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र भएकाले लगानीको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा राख्दा सम्भाव्यता दोहन सहज हुन सक्छ । कपडामा कमी अवसरको होइन, खाँचो स्थायी प्रवर्द्धन नीतिको मात्रै हो ।

प्रतिक्रिया [0]