खाद्यसंकटबारे सरकार किन उदासीन ?

खाद्य उत्पादन नीतिमै पुनर्विचार आवश्यक

जगदीशप्रसाद अग्रवाल

खाद्य असुरक्षाको विषयको शुरुआत ५/७ वर्ष पहिला भए पनि कोरोना महामारी र रूस युक्रेन युद्धको असरले यसलाई यतिखेर सतहमा ल्याउने काम गर्‍यो । अहिले युद्धरत रूस र युक्रेनका साथै ती देश आसपासका अन्य देश खाद्यान्न, तेलहन र दलहनका मुख्य आपूर्तिकर्ता हुन् । कोरोनाका कारण कृषि उत्पादन प्रभावित भएको होइन । कोरोना मत्थर नहुँदै पछिल्लो सयम चर्किएको युद्धका कारण यसको आपूर्ति मात्र अवरुद्ध भएको हो ।

नेपालमा धानको लागत भारतमा भन्दा बढी छ भने सस्तो धान आयात किन नगर्ने ? अब जे पनि उत्पादन गर्छु भनेर हुँदैन । तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । धान र गहुँमा तुलनात्मक लाभ छैन भने यसलाई छोड्दा फरक पर्दैन ।

नेपालमा कृषिको यथार्थ
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषिको रूपान्तरणलाई उच्च प्रथामिकता दिइएको छ । रूपान्तरणको अर्थ स्वरूप परिवर्तन हुन्छ ।  अर्थमन्त्रीले कृषिमा उत्पादन, रोजगारी, निर्यात प्रतिस्थापन र निकासी गर्ने भन्नुभएको छ । आधारभूत कृषि उपज धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात न्यूनतम् ३० प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि किसानलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकार्यमा आबद्ध गर्ने भनिएको छ । तर, यसबाट खाद्य सुरक्षा हुन्छ, हुँदैन यकिन गर्न सकिँदैन ।

बजेटमा कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन यन्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मल, बीउ र प्रविधिमा सहयोगका लागि लघुवित्तमार्फत ५ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाहका लागि कोष खडा गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । कृषि बीमा विस्तार, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र, ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सजस्ता पूर्वाधार भनिएको छ  । अहिले पनि कृषिमा ४ खर्ब लगानी भइरहेको छ । तर, यस्तो रकम कसले पाएको छ ? कृषिमै प्रयोग भएको छ कि कसैले घरजग्गामा हालेको छ ? यसको लेखाजोखा छैन । कृषि मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याइने बजेट १८ अर्बबाट बढाएर ३४ अर्ब पुर्‍याइएको छ । गतवर्ष साधारण खर्च १६ अर्ब रहेकोमा अहिले बढाएर ३१ अर्ब छ । पूर्र्वाधारमा अन्यन्तै न्यून बजेट छुट्ट्याएकाले कृषिको पूर्वाधार विकासमा आशावादी हुने आधार देखिएको छैन । बजेटले भनेको सहकारीको मोडेल चीनमा असफल भइसकेको छ । चीन आज आफै कृषिजन्य वस्तुको आपूर्तिमा आयातको भरमा छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ ले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न भोकमरी अन्त्य, खाद्यसुरक्षा र उन्नत पोषणलगायतको लक्ष्य लिएको छ । शून्य भोकमरी प्राथमिकता भए पनि यसको उपलब्धि सन्तोषजनक नभएको र विश्वव्यापी भोकमरी सूचकले नेपालमा गम्भीर भोकमरीको संकेत गरेको सर्वेक्षणमै उल्लेख छ । दिगो विकासका लागि वर्षमा २० खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी चाहिनेमा १२ खर्ब सरकारबाट, ८ खर्ब निजीक्षेत्र र अन्य क्षेत्रबाट २ खर्ब रुपैयाँको लगानी अपेक्षा गरिएको छ । तर, अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । भएकै लगानीको पनि उपलब्धि देखिएको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य र बजेटको मुख्य उद्देश्य  खाद्यसुरक्षा भए पनि उपलब्धिको आधार अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । बजेटमा यी कुरा सम्बोधन हुने गरी आउनुपर्ने हो, त्यसतर्फ कुनै आशाजनक योजना देख्न पाइएको छैन । खाद्यान्न उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा अपेक्षित उपलब्धि नभएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ ।

कृषिमा आधारित जनसंख्या ७२ प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारको नीतिमा कृषि अघि बढाउने भन्ने छ । दिगो विकास लक्ष्यमा पनि यो समावेश छ । कृषिमा मानिसको आबद्धता र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यो क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको छ । खाद्यान्न आयातमा भएको वृद्धिले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । सरकारले यस वर्षमा ५१ लाख टन धान उत्पादन भएकोमा आगामी वर्ष ६५ लाख टन पुर्‍याउने भनेको छ । खेतीमा घट्दो आकर्षण, आकर्षणका कर्मकाण्डी योजना, भूमिको खण्डीकरण, कृषिको जीडीपीमा घट्दो योगदानको पृष्ठभूमिमा १ वर्षमा धानको उत्पादन कसरी २५ प्रतिशत बढ्न सक्ला ? यो संशयको विषय हो ।

अर्कातिर कृषिक्षेत्रको सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामै आशंका छ । हालै आर्थिक अभियान दैनिकमा यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको थियो । यदि नेपालमा ५१ लाख टन धान उत्पादन भएको हो भने चामल पर्याप्तै हुनुपर्ने हो । मकै, गहुँ, कोदो फापरजस्ता उत्पादन पनि छन् । चामल किन आयात भइरहेको छ ? यस्ता कुराहरूले तथ्यांकको विश्वसनीयतामा आशंका स्वाभाविक छ ।

हामीले खाद्यान्न भन्नेबित्तिकै धानलाई मात्र बुझ्ने गरेका छौं । हामीकहाँ धानको उत्पादन लागत कति हो भन्ने नै यकिन छैन । यदि नेपालमा धानको लागत भारतमा भन्दा बढी छ भने सस्तो धान आयात किन नगर्ने ? अब जे पनि उत्पादन गर्छु भनेर हुँदैन । तुलनात्मक लाभका उत्पादनमा जोड दिइनुपर्छ । धान र गहुँमा तुलनात्मक लाभ छैन भने यसलाई छोड्दा फरक पर्दैन । उखु, दाल, तेल र मकै नेपालका लागि तुलनात्मक लाभका खेती हुन सक्छन् । तराईमा आँपको खेती हुन सक्छ । पहाडमा सुन्तला र स्याउ प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । पहाडको अर्थतन्त्र अब पर्यटन र जलस्रोततिर गएको छ । अनुदान दिन नपर्ने तुलनात्मक लाभको खेतीमा लाग्नुपर्छ । अब कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई भावनासँग जोडेर होइन, तुलनात्मक लाभका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । खासमा यो खालको नीतिगत परिवर्तन कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ  ।

गतवर्ष १० अर्बको चिनी आयात भएको देखिन्छ । सरकारले चिनीको आयात ३० प्रतिशत घटाउँछु किन भन्न नसकेको ? वर्ष २०२०/२१ मा १ खर्बको तेलहन आयात भएको देखिन्छ । १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा झीनो वृद्धि देखिन्छ । नेपालमा तोरीको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यस्तो उत्पादन नेपालमै बृहत् परिमाणमा हुन सक्छ । तर, उत्पादन बढाउने योजना छैन । यस्ता सम्भाव्यता छोडेर बजेटमा एक जमानामै असान्दर्भिक भइसकेको कपास खेतीमा प्रोत्साहन दिने भनिएको छ ।

खाद्यसुरक्षाको उपाय
खाद्यसुरक्षा अब कालान्तरसम्म रहिरहने समस्याजस्तो बन्दै गएको छ । हाम्रो उत्पादनको लागत सधैं बढी हुने हो भने सस्तो आयातबाटै चलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आपूर्तिकर्ता त चाहिन्छ । आज विश्वका २५/३० देशमात्रै खाद्यान्नको आपूर्तिकर्ता छन् । हाम्रो खाद्यान्न आपूर्तिका लागि पायक पर्ने भारत नै हो । अहिलेको अवस्थामा खाद्यान्नको आयात घटाउने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा भारतसँग सम्झौता गरेजस्तै खाद्यसुरक्षाबारे बेग्लै सम्झौताको आवश्यकता छ । यस्तो हुँदा अहिले गहुँ र चिनीमा रोक लगाएजस्तो हुँदैन । मलको आपूर्तिका लागि पनि भारतसँग सम्झौता गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालमा रासायनिक मलको उत्पादन सम्भव छैन । विश्वमा मलका आपूर्तिकर्ता १०/१२ देशमात्रै छन् ।  प्रांगारिक खाद्यान्न चलन त हो, तर यो खाद्यान्न आपूर्तिको दीर्घकालीन उपाय हुन सक्दैन । यो सफल तरीका होइन भन्ने त श्रीलंकाको असफलताले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

नेपालबाट भारतमा कृषि उपज निकासी सहज बनाउन कम्तीमा कृषि उपजमा कस्टम युनियन कायम हुनुपर्छ । भारतमा कृषिजन्य वस्तु निकासीका लागि पहिल्यै गुणस्तर जाँचको प्रक्रिया हुनुपर्छ । हामीकहाँबाट जाँदा सिमानापारि जाँच्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । र, वैश्विक प्रक्रिया हामीकहाँ पनि लागू हुनुपर्छ ।

खाद्यसुरक्षाका लागि भण्डारणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । सरकारले यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा १०० ओटा गोदाम बनाउने त भनेको छ । तर, यसमा पनि सहकारीको शर्त घुसाएको छ । यो योजना ठीक भए पनि तरीका उपयुक्त छैन । गोदाम निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । यसमा सरकारले खर्च गर्नु आवश्यक छैन । सरकारले कृषिमा रूपान्तरण चाहेको हो भने सबैभन्दा पहिला यो क्षेत्रको नीतिमै रूपान्तरणको खाँचो खट्किएको छ ।

हामीकहाँ खेतीयोग्य जमीन, यसको परम्परा र संस्कृति पनि छ । यसका लागि प्रविधिको अभाव छ । प्रविधि हामीकहाँ विकसित गर्न त्यति सहज छैन, आयात गरी हाम्रो प्रणाली सापेक्ष बनाउनुपर्छ । यसमा कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन किन डराउने ? संगठित निजीक्षेत्रलाई अगुवाइ दिन किन शंका गर्ने ? सरकार र सहकारी संस्थाहरूले बितेको ७० वर्षमा कृषिको रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने वैकल्पिक माध्यम किन अगाडि नसार्ने ? कृषिमा आकर्षक लगानी र आय हुन गएमा खेतीयोग्य जमीनको बेचबिखन स्वतः रोकिन्छ । एक टुक्रा जमीन पनि बाँझो रहँदैन । दबाबमूलक नीति र प्रयासले यो समस्या समाधान भएन, भविष्यमा पनि हुँदैन ।

कृषिको परिभाषा अहिलेसम्म परम्परागत नै रहेको छ । हालसम्म पनि राष्ट्रले यो ठम्याउन सकेको छैन कि हाम्रो कृषिको तुलनात्मक लाभ के हो ? भविष्यमा चुनौती सामनाका लागि कृषिले केकस्तो उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ? खेती भन्नाले खेतमा हलो चलाएर अन्न उपार्जन गर्नेमात्र होइन । पोषणयुक्त खाद्यान्नको उत्पादन, खाद्य प्रशोधन, मत्स्यपालन, तरकारी र फलफूलको खेती, दुग्ध उत्पादन, मासु प्रशोधन, अण्डा उत्पादन आदि आयाम पनि कृषिमा थपिएका छन् । कृषि पोषणयुक्त खाद्य वस्तुको आपूर्तिको एउटा दीर्घ शृंखला हो, जुन कुनै पनि देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको हुन्छ । हामीकहाँ अन्न भण्डारणको परम्परा पनि छैन । हामीसँग रहेको अन्न र बाटोमा रहेको मौज्दात खपत भएपछि चाँडै आपूर्तिको समस्या आउन सक्छ, यसतर्फ सरकार सचेत छैन ।

निजीक्षेत्रको अगुवाइमा कृषिमा विविधीकरणको प्रयास भए पनि व्यावसायिक खेतीमा परिणत हुन सकेको छैन । कृषिमा आधारित जनसंख्यामा ह्रास आउनु स्वागतयोग्य हो । तर, समग्रमा कृषि संकुचित हुनु कृषिमा भएको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो भइरहेको छ । यसले कृषितर्फ वर्षेनि भइरहेको लगानीमा भ्रष्टाचारको आशंका अस्वाभाविक छैन । राष्ट्रका गौरवका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी सिँचाइका योजना संकटमा परेका छन् ।

कृषिको रूपान्तरणको अगुवाइ अन्य मुलुकजस्तै हाम्रा कृषि प्रतिष्ठान र विश्व विद्यालयहरूले गर्नुपर्ने हो । हाम्रा यस्ता संस्थान नाम मात्रमा सीमित छन्, उनीहरूको सक्रिय भूमिका छैन । यी संस्थानको व्यावसायिक देन देखिँदैन । कृषि प्रतिष्ठानहरूको कृषि नीति निर्माणमा कुनै भूमिका देखिँदैन । यी संस्थानलाई नीति निर्माताले अवहेलना गरेका छन् वा यी संस्थानले केही ठोस कुरा दिन सक्दैनन् भन्ने नीति निर्मातालाई थाहा छ ।

कृषिक्षेत्र उद्योगसरह फस्टाउन निजीक्षेत्रकै अगुवाइ चाहिन्छ । कृषि खाद्य आपूर्तिको पहिलो कदम कृषि हो । कृषि व्यापार पनि हो । उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ आपूर्तिको स्रोत हो । यस कारण कृषिमा सरकारी र सहकारी सहभागिताको कुनै औचित्य छैन । कृषिबाट जनसंख्याको पलायन कृषिबाट समृद्ध हुने भरोसामा कमीको परिणाम हो । आजको खेती परम्परागत खेती होइन । सिँचाइ, बीउ, मल आदि सबै परिवर्तित भइसकेको छ । विश्वमा कृषि जति प्रविधिबाट सञ्चालित भएको छ, त्यति अन्य कुनै अन्य क्षेत्रमा भएको देखिँदैन । प्रतिकूल परिस्थित भएका साना मुलुकहरूले यी प्रविधि अवलम्बन गरी कृषिमा उत्पादनको निर्यातक देश बनेका छन् ।

खाद्य असुरक्षाको प्रभाव विश्वका अनेक देशमा देखिन थालेको छ । केही देशमा भोकमरी र अनिकालको संकेत देखिएको छ । खाद्यान्न उत्पादन गर्ने देशबाट निर्यात प्रतिबन्ध लागेका समाचार पढिरहेका छौं । चीनजस्तो देशले अन्न भण्डारणमा देखाएको सक्रियता, इन्धनमा मूल्य वृद्धि, मलको आपूर्तिमा समस्या आदिबाट भविष्यमा खाद्य आपूर्तिको संकट हुने संकेत देखिन थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावले स्वदेशी खाद्य उत्पादनलाई झन् संकुचित गर्ने देखिन्छ । हामीजस्तो गरीब देशका जनतालाई खाद्य असुरक्षाले गम्भीर रूपमा आक्रान्त गर्न सक्ने आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । खाद्य आपूर्तिकर्ताको अभावमात्र समस्या होइन, इन्धनको आपूर्ति र यसको महँगो दरले पनि विश्वभरि सबै प्रकारको ढुवानीमा दबाब पारेको छ । यसले हामीजस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा बढी प्रभाव पर्ने देखिन्छ । उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा सरकारले खाद्यसुरक्षाका चाँडै अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति सार्वजनकि गर्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ, जसबाट जनता आश्वस्त हुन सकून् ।   

लेखक निम्बस समूहका अध्यक्ष हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]