निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्या

निजीक्षेत्रको भूमिकालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक

कृष्णराज बजगाईं

लखनउमा रहेको भुलभुलैयाको नामले प्रख्यात दरबारमा विशेष अनुभव भएका स्थानीय पथप्रदर्शकविना एकचोटि प्रवेश गरिसकेपछि बाहिर निस्किन असम्भवजस्तै हुन्छ । हिँड्दै जाँदा अब त निकास निस्किएला भन्दा भन्दै अगाडि एउटा पर्खाल आइदिन्छ । हिँड्दै जाँदा एक्कासि बाटो बन्द भई सोही बाटो फर्किनु पर्ने थुप्रै सडक नेपालका शहरमा भेटिन्छन् ।

व्यापारसम्बन्धी भौतिक संरचनाको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गर्न सकेको खण्डमा निजीक्षेत्रले लागत लाभको आधारमा लगानी गर्छ । यसले सरकारको दायित्वलाई कम गरिदिन्छ ।

यस्तै समस्या नेपालको निकासी व्यापार क्रियाकलापमा पनि अनुभव गर्न पाइन्छ । यसो हुनुमा नेपालको निर्यात क्षेत्रमा भएका केही संरचनाहरू कारण बनेको पाइन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो समस्या बहुकेन्द्रहरूको सञ्जाल रहनु हो । यो सञ्जालको जञ्जालमा नेपालको निर्यात क्षेत्र यसरी बेरिएको छ कि निकासीकर्ताहरू आफ्नो व्यवसायमा लगाउनु पर्ने बुद्धि र श्रम यही बहुकेन्द्रका प्रावधानहरू पूरा गर्न खर्च गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा छन् । बहुकेन्द्र हुँदा यससँग जोडिने कानून, प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वय, एक निकाय र अर्को निकायबीच विद्यमान अहंकारको संघर्षजस्ता विषय स्वतः आकर्षित हुने गर्छन् । वन्यजन्य जडीबुटी र कृषिजन्य जडीबुटीका क्षेत्रमा रहेको अन्तरनिकाय असमञ्जस यसको एक उदाहरण हो । निकासीकर्ताले निर्यात सहजीकरणका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, भन्सार विभाग तथा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, वस्तुगत प्रमाणीकरणका लागि क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू, तिनका विभाग र कार्यालयहरूको चक्कर काट्नुपर्छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान यो संरचना सबैभन्दा बढी बाधक तत्त्वका रूपमा रहेको छ ।

हरेक देशले निजीक्षेत्रले मात्र गर्न सक्ने र सरकारले मात्र गर्न हुने दुईओटा लक्ष्मणरेखा कोरेका हुन्छन् । परन्तु नेपालमा यी दुईओटा क्षेत्रमा यसरी लक्ष्मणरेखा उल्लंघन भएका छन् कि निजीक्षेत्रले मात्र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने कार्यहरूमा सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुने र सरकारले मात्र गर्न हुने कार्यमा निजीक्षेत्र अग्रसर हुने समस्या विद्यमान छन् । उदाहरणका लागि वस्तु विकास, अध्ययन अनुसन्धान, शीपमूलक तालीम, हेल्पडेस्क, सूचना प्रवाह व्यापार मेलाहरूको आयोजनाजस्ता विषय सरकारले भन्दा निजीक्षेत्रका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छन् । यी कार्य गर्न व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्ने खालका व्यावसायिक संघसंस्थाको स्थापना र सञ्चालन बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने निर्यात प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालन गर्नुको साटो यस्तै संघसंस्थाबाट सञ्चालन हुन आवश्यक देखिन्छ । परन्तु नेपालमा यस्तो प्रचलनलाई भीमकाय सरकारी संरचनाले व्यवधान खडा गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा यस्ता क्रियाकलाप निजीक्षेत्रलाई सुम्पँदै जानुपर्छ ।

व्यापारसम्बन्धी भौतिक संरचनाको निर्माण पनि सेताका हात्तीका रूपमा रहँदै आएका छन् । यी भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गर्न सकेको खण्डमा त्यहाँ निजीक्षेत्रले लागत लाभको आधारमा लगानी गर्छ, जसले सरकारको अनावश्यक दायित्वलाई कम गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं स्थित भृकुटीमण्डपका प्रदर्शनी कक्ष, प्रतिनिधिसभा सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद् भवनमा सरेपछि खाली हुने अन्तरराष्ट्रिय सभासम्मेलन केन्द्रलगायत प्रादेशिक, जिल्लागत र शहरगत व्यापारमेला स्थलको विकास र सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराउन सकेको खण्डमा यसले नेपालको प्रदर्शनी क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत जडतालाई सम्बोधन गर्ने र यस्ता क्रियाकलापमा मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।

 त्यस्तै नियमन, नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गर्ने, सहजीकरण गर्ने र आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट लबिङ गर्ने जस्ता कार्यमा सरकारको संलग्नता बढी प्रभावकारी रूपमा हुन जरुरी छ । तर, यसो हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि भारतमा हुने जडीबुटी निर्यातमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्या नेपाली जडीबुटी निर्यातकर्ताले भारतमा अदालत, स्थानीय आयातकर्ता, सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय जनप्रतिनिधिहरू र आफ्ना नजीकका नातेदारहरूका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्दै आएका छन् जुन काम सरकारी संयन्त्रको हो ।

नीति तर्जुमामा विद्यमान संरचनागत जटिलता नेपालको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या हो । नीति तर्जुमा भनेको तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता यी पाँचओटा सिँढीको संयुक्त स्वरूप हो । सरकारसँग तथ्यांकको भण्डारण हुन्छ, निजीक्षेत्रसँग सूचना हुन्छ, विद्वान्सँग ज्ञान हुन्छ र अनुभवीसँग मेधा हुन्छ, यी चारओटा सिँढीमाथि टेकेर जब निर्णय लिइन्छ त्यहाँ बुद्धिमत्ताको सृजना हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नीति तर्जुमाको संगठनात्मक संरचनामा यी पाँचओटा तत्त्वको उपस्थिति कहीँ कतै पनि दृष्टिगोचर हुँदैन । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०१० लाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जलविद्युत्लाई सेवा व्यापारमा वर्गीकृत गरी निकासी प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो जबकि विद्युत्लाई वस्तु व्यापारको एचएसकोड २७.१६.००.०० अन्तर्गत विश्व भन्सार संगठनले नै वर्गीकरण गरेको छ । यसरी उपर्युक्त पक्षलाई वर्तमान नीति तर्जुमा पद्धतिमा सुधार ल्याई तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ताको पिरामिडमा रही नीति तर्जुमा गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालको निर्यात क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रका वस्तुगत संघको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जसरी जुत्ता लगाउनेलाई मात्र जुत्ताले कहाँनेर घोचेको छ भन्ने पीडा महसूस हुन्छ त्यसै गरी वस्तुगत संघहरूलाई मात्र कहाँ अवरोध छ र उक्त अवरोध कसरी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञान हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले वस्तु विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारबाट विनियोजित बजेटहरू खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्बद्ध वस्तुगत संघहरूलाई सीधै प्रदान गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ ।

यस्तै निजीक्षेत्रलाई वस्तु विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले नव प्रवेशी तथा निकासीकर्ता सबैलाई सम्बोधन हुने गरी सीधै प्रत्यक्ष सहयोगको व्यवस्था हुन पनि जरुरी छ । यस क्रियाकलापले निर्यात प्रवर्द्धनमा व्याप्त जडतायुक्त वर्तमान संरचनागत समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने देखिन्छ ।

नेपालको ढुवानी प्रणाली नेपालको औद्योगिकीकरणमैत्री छैन । भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण अत्यधिक पारवहन खर्चका अतिरिक्त यातायात क्षेत्रमा विद्यमान कर व्यवस्था तथा ढुवानी भाडाजस्ता विषयले नेपाली उत्पादनलाई स्वदेश र विदेश दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनबाट व्यवधान खडा गरिरहेका छन् । सिन्डीकेट, कार्टेल, छलविक्रय र बलविक्रयजस्ता व्यापार अमैत्री संरचनाले नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अवरोध गरिरहेका छन् । यो संरचनाको खारेजी तथा ढुवानी क्षेत्रमा विद्यमान करको संरचनामा सुधार गर्नासाथ नेपाली ढुवानी अन्य मुलुकका ढुवानी सेवासरह हुन्छ । त्यसले नेपाली उत्पादनको लागत खर्च थप कम गर्न मद्दत मिल्ने निश्चित छ ।

आर्थिक कूटनीतिमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई त्यहाँको बजार अध्ययन गरी सूचनाहरू नेपालमा प्रवाह गर्नेजस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । परन्तु कूटनीतिक नियोगको चरित्रभित्र धेरै मर्यादा, सीमा र बाध्यता छन्, जसले नेपाल सरकारको नीति, रणनीति र कार्ययोजनाहरूमा उल्लिखित उद्देश्यहरू कूटनीतिक नियोगको कोर संयन्त्रबाट सम्भव छैन । तसर्थ आर्थिक कूटनीतिक सेवाको पनि आउटसोर्सिङ हुने गरी संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि व्यापार प्रतिनिधिको मोडलमा जानुपर्छ । जस्तै जर्मनीमा नेपालबाट ऊनी गलैंचा बढी निर्यात हुन्छ भने उक्त मुलुकमा नेपाली गलैंचा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी सोही कार्यभारसहित व्यापार प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्ता व्यापार प्रतिनिधि विशुद्ध कूटनीतिक सेवाबाट हुँदैनन् परन्तु कूटनीतिक सेवाको छूट र सुविधा चाहिँ पाउने गर्छन् । यस्ता व्यापार प्रतिनिधिहरू कूटनीतिक सेवाको कोर कार्यमा संलग्न हुँदैनन् परन्तु व्यापारसम्बन्धी सन्धिसम्झौता लगायत कार्यमा संलग्न हुन्छन् र पृष्ठभूमिमा बसेर कार्य गर्छन् । यस ढाँचामा जान सकेको खण्डमा विश्वका विभिन्न देशमा नेपाली व्यापार प्रतिनिधिहरूले विभिन्न वस्तुको व्यापार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

भूपरिवेष्टित अवस्थिति, कमजोर औद्योगिक धरातल र इकोनोमी अफ स्केलको अभाव, कच्चापदार्थ तथा मेशिनरी आदिमा आयातमा निर्भरतालगायत कारण नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । यस पक्षलाई सम्बोधन गर्न अनुदान, प्रोत्साहन र छूट यी तीनओटा औजारको व्यापक उपयोग हुन जरुरी छ । परन्तु अनुदान, प्रोत्साहन र छूटलाई व्यावहारिक, व्यवसायमैत्री बनाउन यी सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक संरचनाहरूमा सुधार गरी अनुमानयोग्य स्वचालित एकल छाता संरचनाको विकास हुन जरुरी छ ।

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]