विज्ञापन करको विषयमा व्यवसायी र भरतपुर महानगरबीच मतभेद

सूर्यप्रसाद अधिकारी

चितवन । विज्ञापन करको विषयमा भरतपुर महानगरपालिका र व्यवसायीबीच मतभेद बढेको छ । पसलको विज्ञापन गर्न राखिएका साइनबोर्डमा लाग्ने करबारे व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । महानगरले ऐन अनुसार नै साइनबोर्डमा ३० वर्गफिटसम्म छूट दिएर त्योभन्दा बढीमा विज्ञापन कर लाग्ने बताउँदै आएको छ ।

महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि तीन आवका लागि विज्ञापन कर संकलन गर्न प्रनिश कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । प्रनिश कन्स्ट्रक्सनले विज्ञापन कर संकलन थालेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कन्स्ट्रक्सनले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको बोर्डको समेत अस्वाभाविक कर उठाउन थालेको व्यवसायीको आरोप छ । आफ्नो घर/पसलमा राखेको साइनबोर्डको विज्ञापन कर नतिर्ने व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका प्रथम उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीले आफ्नो व्यवसायको परिचय दिन राखिएको साइनबोर्डमा महानगरले विज्ञापन कर लिन नपाउने बताए । ‘परिचयपाटीमा विज्ञापन कर लिन नहुने हो,’ उनले भने, ‘राजस्व कार्यालयले नै पहिला परिचय पाटी राखेर व्यवसाय गर्नू भनेको हुन्छ । ३० वर्गफीटभन्दा ठूलोमा पनि कर लिनू भनेर महानगरले टेन्डर निकालेको छ । त्यसमा हाम्रो असहमति छ ।’

बजारको सुन्दरता कायम राख्न व्यवसायीलाई परिचय पाटीमा एकरूपता कायम राख्न भनिएको उनले बताए । महानगरको राजस्व निर्धारण समितिमा संघको तर्फबाट सुवेदीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । ‘परिचय पाटीको कर तिर्न सक्दैनौं, ठेकेदारसँगको कुरा महानगर आफैले मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

परिचय पाटीमा स्थानीय तहले विज्ञापन कर लिन नपाउने भनेर सर्वाेच्चको नजिरसमेत रहेको उनले बताए । चार वर्षअघिको एक मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले निजी सम्पत्तिमा राखिएको प्रचारप्रसारका सामग्रीमा स्थानीय निकायले विज्ञापन कर लिन नपाउने भनी परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]