स्थानीय करमा विरोधाभास किन ?

स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा स्पष्टता आवश्यक

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज महानगरका ठेकेदारले कवाडी करमा मनपरी गरेको सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आए । आर्थिक अभियान दैनिकले यो समाचार प्रकाशित गर्‍यो । वीरगञ्ज यस्तो शहर हो, यो राजनीतिकदेखि आर्थिक सम्भाव्यतासँगै समस्याको पनि नमूनाका रूपमा छ । वीरगञ्जमा राजनीतिक अधिकारमात्र होइन, आर्थिक अधिकार र सुरक्षाका निम्ति पटकपटक आन्दोलन भए । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको विरोधमा ६ महीने बन्दहडताल र नाकाबन्दीपछि वीरगञ्जको चिनारी नै फेरिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि तहगत सरकारको कर व्यवस्थापनको विरोधमा आन्दोलन थाल्ने शहर पनि वीरगञ्ज नै पहिलो थियो । अहिले त्यही क्षेत्रमा करमा मनोमानीका प्रसंग आउनु संयोग पनि होइन । वीरगञ्जमा पटकपटक प्रकट हुँदै आएको करको कचकच समग्र करप्रणालीकै बेथितिको नमूना हो ।

वीरगञ्जकै व्यापारीको चर्को विरोधको बलमा दशकअघि खारेज कवाडी कर पुन: अस्तित्वमा ल्याइएको छ । एक समय असान्दर्भिक ठहर भइसकेको कर आय बढाउने नाममा पुन: ब्यूँताउनु भनेको करप्रणालीमा पश्चगमन हो ।

हामीकहाँ संघीय व्यवस्थालाई विकास र समृद्धिको समतामुखी उपभोगको औजारको रूपमा अथ्र्याइएको छ । राजनीतिसँगै आर्थिक रूपान्तरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको थियो । कार्यान्वयनसँगै तहगत सत्ता सञ्चालनको खर्चमै थप आर्थिक भार सहनु परेको छ । जनताका दैनन्दिन समस्यालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जति सत्ताको निर्माण र त्यसका आडमा शक्ति र अवैध सम्पत्ति आर्जनमा एकोहोरिएको छ । अहिले संघीयताका विरोधका स्वरहरू किन बाक्लिन थालेका छन् ? प्रदेश संरचना काम छैन, यसलाई खारेज गरौं भन्नेसम्मका तर्कहरू बाक्लिन थालेका छन् । संघीयता आर्थिक रूपान्तरणका लागि असान्दर्भिक व्यवस्था हुँदै होइन, समस्या त यसका सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिमा छ । तर, सत्ता सञ्चालकहरू जनताको स्वाभाविक असन्तोषलाई संघीयताप्रतिको पूर्वाग्रहमात्र देख्दै छन्, नेतृत्व आफ्नै रवैया यो मतको उत्पादक हो भन्ने तथ्यलाई जानीजानी बुझपचाइरहेको छ ।

विगतमा पर्दाभित्र हुने माफियाकरण र मिलेमतो आज खुलमखुला देख्न पाइन्छ । धेरै टाढा जानु पर्दैन, चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयमा रचिएको राजस्व दरमा चलखेलमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । यो प्रकरणमा राजीनामा दिएर हिँडेका अर्थमन्त्रीलाई चोख्याएर पुरानै कुर्सीमा फर्काइए पनि यसबाट गुमेको साख कदापि फर्किन सकेको छैन । अमुक व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूरा हुने गरी गरिएका राजस्वका दर हेरफेरको विरोधमा उद्योगीहरू सडकमै उत्रिए । लामो गलफती र बदनामी बेहोरेपछि सरकार त्यस्ता राजस्वका दरलाई सच्याउन बाध्य भयो । मन्त्रिपरिषद्ले विवादित करका दर सच्याएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । केही व्यापारीको स्वार्थका निम्ति राजस्वका दर फेरबदल गर्ने सरकार जनतामाथि तहगत कर थुपार्न कत्ति पनि संकोच मान्दैन । जनताको दैनिकी महँगीको भारीले थिचिएको छ । यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा विस्तार हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

विश्व बैङ्कको एउटा अध्ययनले नेपालका व्यवसायीले विभिन्न ४६ शीर्षकमा कर तिर्ने गरेको तथ्य उजागर गरेको थियो । त्यही बहुपक्षीय निकायको एक अर्को अध्ययनमा अव्यावहारिक कर प्रणालीलाई नेपालमा लगानीको वातावरणको अवरोधका रूपमा देखाइएको छ । नेपालले डुइङ बिजनेश सूचकमा केही सुधार ल्याए पनि करको मामिलामा कमजोर देखिएको छ । नेपाल करप्रणाली सहजताको सूचकमा १७५औं स्थानमा छ । संघीयतामा लागू गरिएका कर र यसका कार्यान्वयनका विरोधाभासले समग्रमा आर्थिक सरोकारहरू संकुचित छन् ।

नेपालका व्यवसायीले कर र विभिन्न योगदानका नाममा आफ्नो आयको ४२ प्रतिशतसम्म रकम खर्च गर्छन् । उत्कृष्ट मानिएका अर्थतन्त्रमा यस्तो खर्च २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग करको अनुपात हामीकहाँ उच्च छ । प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अनुपात ५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड छ । हामीकहाँ सरकारले उठाउने राजस्वलाई जीडीपीसँग तुलना गर्दा यो अनुपात करीब २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । नेपालमा तहगत करप्रणाली लागू भइराख्दा कर संरचनामा व्यापक सुधार गरेको भारतले यो अनुपात १६ मा सीमित राखेको छ । अर्को निकट छिमेकी चीनमा यो दर २० प्रतिशत छ ।

वैदेशिक व्यापार आकारका आधारमा हाम्रो पहिलो र दोस्रो साझेदार पनि क्रमश: भारत र चीन नै हुन् । भारतसँग दुई तिहाइभन्दा बढी व्यापार र ९० प्रतिशत पारवहनको सम्बन्ध छ । जतिबेला भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधारमार्फत अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने अभियानमा एकोहोरियो, हामी भने त्यति नै बेला करमा तहगत सरकारको मनोमानीको शुरुआती चरणमा प्रवेश गर्‍यौं । आज भारतमा आममानिसको दिनचर्यासँग सरोकार राख्ने उपभोग्य वस्तुमा जीएसटीको दर न्यून छ । हामीकहाँ भने गरीब जनताले उपभोग गर्ने वस्तुदेखि विलासिताका सामानमा समान दरमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लादिएको छ । भ्याटको कार्यान्वयनदेखि नै बहुदरको माग उठ्दै आए पनि सरकारले सम्बोधन आवश्यक ठानेको छैन । सरकार कर्मचारी संयन्त्र र प्राविधिक दक्षताका कारण बहुदर लागू गर्न नसकिएको हास्यास्पद स्पष्टीकरण दिन्छ ।

भूगोल र सरोकारका पूर्वाधारको कमजोर व्यवस्थापनले उत्पादनका आयामहरू यसै महँगो भइराख्दा उच्च दरको कर र करजन्य झन्झटले समग्र अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रासोन्मुख छ । सतही रूपमा हेर्दा कर निजीक्षेत्रको मात्र टाउको दुखाइजस्तो लाग्न सक्छ । करका प्रावधानको पक्ष र विपक्षमा निजीक्षेत्र नै बढी प्रतिक्रियात्मक हुनुका कारण यस्तो लागेको हो । तर, निजीक्षेत्र करको मध्यस्थकर्तामात्रै हो । करको अन्तिम भार त आम जनतामै जान्छ ।

स्थानीय सरकारले लगाएका करमा धेरै विरोधाभास किन ? स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार दिएको छ । यसै आधारमा स्थानीय सरकारले कर, शुल्क र दस्तुर तय गरिरहेका छन् । नियमावलीको अभावमा कहाँ कति कर लगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । वीरगञ्जकै व्यापारीको चर्को विरोधको बलमा दशकअघि खारेज कवाडी कर पुन: अस्तित्वमा ल्याइएको छ । एक समय असान्दर्भिक ठहर भइसकेको कर आय बढाउने नाममा पुन: ब्यूँताउनु भनेको करप्रणालीमा पश्चगमन हो ।

अधिकांश स्थानीय सरकारले बनाएका कानून स्थानीय तह सञ्चालन ऐनका प्रावधानसँग बाझिएका छन् । कानून निर्माणका नाममा अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने कर असुलिएको भेटिन्छ । कानूनमा कर निर्धारणमा करदाताको कर तिर्ने हैसियतलाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । स्थानीय सरकारले यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । विगतमा करमा स्थानीय सरकारको मनपरी रोक्न संघ सरकार र कतिपय अवस्थामा न्यायालयले अंकुश लगाउनु परेको थियो । कतिपय संवैधानिक व्यवस्था नै असहजता र अन्योलको उत्पादक बनेका छन् । दोहोरो कर नलाग्ने भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय तह दुवैलाई एकै प्रकृतिको कर उठाउने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

कर राज्य सञ्चालनसँगै जनतालाई सेवा प्रवाहका निम्ति नभई नहुने स्रोत हो भन्नेमा विवाद छैन । तर, करमा तहगत सरकारले मच्चाइरहेको मनोमानी र भ्रष्टाचार आज सबैभन्दा ठूलो बेथितिको विषय पनि हो । जनताले खाइनखाई तिरेको कर सत्ता सञ्चालनको दैनिक खर्चमै सीमित छ । विकासका लागि आउने अनुदान र ऋणमा उपलब्धि कम, दुरुपयोगको ओज अधिक छ । जसरी कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, त्यसरी नै जनताबाट लिइएको कर जनहितमा खर्च गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । जनतालाई कर तिर्न अर्ती बाँड्ने सरकार आफ्नो दायित्वमा भने सधैं पछाडि फर्किएको भान जो कोहीलाई किन हुन्छ ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान र त्यसको निचोडको कार्यान्वयन अहिले सतहमा देखिएका समस्याहरूको निकासको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । यसमा विलम्ब गर्ने बेला भने छैन ।

प्रतिक्रिया [0]