कोदो उत्पादनमा उपलब्ध सम्भावना

कोदोको उपभोग बढाउन आवश्यक

कृष्णराज बजगाईं

‘गुणग्राही जहाँ छैन बेकम्मा छ त्यहाँ गुणी, कौडीमा पनि मिल्किन्छ भिल्लका देशमा मणि’ भनी लेखनाथ पौडलले रचेको नैतिक दृष्टान्त कविताको यो श्लोक मानिसका लागि मात्रै होइन, यस चराचर जगत्का हरेक पदार्थमा लागू हुन्छ । जसरी भिल्लका देशमा मणिको कुनै अर्थ छैन त्यस्तै अज्ञानताको जालोले वेष्टित समाजमा पनि गुणकारी हरेक चिज (मानिसदेखि अन्नसम्म, जीवजन्तुदेखि वनस्पतिसम्म) को कुनै अर्थ छैन ।

कोदाका परिकारहरू उपभोग गर्नु सभ्यताको मानकका रूपमा स्थापित हुँदा यसले कोदो उपभोग आम उपभोक्ता संस्कृतिका रूपमा विकास हुने निश्चित छ ।

नेपाली समाजमा व्याप्त अज्ञानतारूपी मोहजालको शिकार भएको छ, बहुउपयोगी अन्न कोदो । बडाले जे गर्‍यो काम हुन्छ त्यो शास्त्रसम्मत भनेझैं बडाले कोदो खान हुँदैन भने पछि कोदो खाइरहेको वर्गले पनि यो खान छोड्यो । फलतः नेपालमा कोदो एक परित्यक्त र अपहेलित अन्नका रूपमा तिरस्कृत हुन गएको छ । हात्ती पढेर ठूलो भएको हो र ? कमिलो नपढेर सानो भएको हो र ? भन्ने दार्शननिकहरूको बाहुल्य भएको हाम्रो समाजमा बहुगुणकारी कोदोजस्ता अन्न बहिष्कृत हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

परन्तु नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले भने मणि र कौडीलाई चिन्ने योग्यता प्राप्त गर्न थालेको छ । फलस्वरूप अन्नमध्ये बहुगुणकारी कोदोको महत्त्वलाई समयमै आत्मसात् गर्दै भारत सरकारले यसको विकास र प्रवर्द्धनमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गर्दै आएको छ । कोदोको संगठित र व्यवस्थित विकास गर्न भारतीय कदन्न अनुसन्धान संस्थानमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोदोको गुणको प्रभावलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा विस्तार गर्न सन् २०२१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२३ लाई अन्तरराष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा मनाउने प्रस्तावलाई विश्वका ७२ देशले समर्थन गरेबाट कोदोको महत्त्व कति रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतले सन् २०१८ लाई राष्ट्रिय कोदो वर्षका रूपमा मनाएसँगै कोदोको विकासमा भारत कति संवेदनशील छ भन्ने आफै स्पष्ट हुन्छ । यी तमाम अभियानमा माझ भारतले कोदोको उत्पादन वृद्धि, कोदाका परिकारहरू विकास र कोदाका परिकारको ब्रान्ड स्थापनामा एकीकृत पहुँचको अवधारणा अघि सारेको छ । भारतमात्रै होइन, विश्वभरि नै कोदोको महत्त्वमा वृद्धि भएको छ । आईटीसीका अनुसार सन् २००२ मा ५ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोदो आयात भएकोमा सन् २०२१ मा सो आयात २३ करोड ६३ लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

कोदोको विकासमा चालेका विभिन्न प्रयासका कारण कोदो निकासीमा विगत केही वर्षयता भारतले पनि उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । भारतको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट प्रकाशित विज्ञप्तिअनुसार सन् २०२०/२१ मा भारतको कोदो निर्यात २६ दशमलव ९७ मिलियन यूएस डलर बराबर रहेको छ । विगत ५ वर्षमा भारतको कोदो निर्यातको औसत वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको छ । विश्वको कोदो निर्यात गर्ने देशहरूमा भारत पाँचांै स्थानमा रहेको छ भने भारतीय कोदोको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता मुलुक नेपाल रहेको छ । कृषि तथा प्रसंस्कृत प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरणमार्फत भारतले कोदो निर्यातलाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।

नेपालमा भने कोदोलाई सामाजिक मान्यता नदिने तर उपभोग गर्न भने नछोड्ने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । कोदो खेती सकेसम्म नगर्ने, कोदो खाएको कुरालाई लुकाउने तर लुकीलुकी उपभोग गर्ने प्रवृत्तिले समाजमा जरो गाडेको छ । फलस्वरूप नेपालमा कोदोको आयात बढ्दो क्रममा रहेको छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २००८/०९ मा रू. ६ करोड ५३ लाखको हाराहारीमा रहेको कोदोको आयात आव २०२१/२२ सम्म आइपुग्दा रू. ७० करोड २२ लाख पुगेको छ । यस अवधिमा कोदोेको आयात करीब ११ गुणाले वृद्धि भएको छ ।

यसरी कोदोको बढ्दो आयातले स्वदेशमा कोदाको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना रहेको स्पष्ट हुन्छ । यसका लागि देहायका कार्य गर्न जरुरी छ । पहिलो, कोदोको उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि कोदो उत्पादन कार्यमा आवश्यक पर्ने वित्त व्यवस्थापन सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । कोदोखेती गर्न चाहने कृषकलाई सहुलियतयुक्त ऋणको सहज व्यवस्था हुन जरुरी छ । दोस्रो, कोदोको उत्पादन लागतभन्दा ५० प्रतिशत बढी हुने गरी खरीद प्रत्याभूतिसहित कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न पनि आवश्यक देखिन्छ । यसले गर्दा कोदो उत्पादक कृषकले ढुक्कका साथ यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने उत्प्रेरणा मिल्छ । तेस्रो आयातित कोदोसँग प्रतिस्पर्धी हुन अन्य मुलुकसरह कोदाको खेती, भण्डारण र ओसारपसार तथा निर्यातमा अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । चौथो, कोदोलाई चामल र गहुँको विकल्पका रूपमा विकास गर्ने गरी यसको महत्त्वका बारेमा चेतना जागृत हुने गरी संगठित प्रचारप्रसार हुन पनि जरुरी छ । पाँचौं, कोदाका विभिन्न परिकारको अनुसन्धान, विकास र त्यसको बजारीकरण गर्ने चरणसम्मका नवउद्यमशील क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी लागतमा सरकारको संलग्नता रहने मोडलमा सहयोग हुन पनि जरुरी छ ।

श्रेष्ठहरूले जे आचरण गर्छन् पछिका वर्गहरू पनि त्यही अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने गर्छन् । अभ्यासहरू आम रूपमा प्रचलनमा आएपछि ती संस्कृतिमा रूपान्तरण हुन्छन् । तसर्थ समाजमा स्थापित वर्गको मेनुमा कम्तीमा एकथरी कोदाको परिकार रहने व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा कोदो उपभोगले चामल उपभोगजस्तै मूलधारको खाद्यान्नका रूपमा नेपाली समाजमा स्थापित हुने देखिन्छ । कोदाका परिकारहरू उपभोग गर्नु सभ्यताको मानकका रूपमा स्थापित हुँदा यसले कोदो उपभोग आम उपभोक्ता संस्कृतिका रूपमा विकास हुने निश्चित छ । यसका लागि असार १५ लाई धान दिवस मनाएझैं भाद्र १५ लाई कोदो दिवसमा रूपमा मनाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यक्रममा वितरण हुने खाजा र खानामा एउटा परिकार कोदाको हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ । होटेलको मेनुमा पनि एउटा परिकार कोदोको हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्र्न सकिन्छ । भारतलगायत विश्वका ७२ ओटा देशले सन् २०२३ लाई अन्तरराष्ट्रिय कोदो वर्षमा रूपमा मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको खण्डमा ती देशबाट हुने अतिथि भ्रमणमा दिइने भोजमा कोदाको एउटा परिकार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ । यी क्षेत्रमा एकीकृत पहुँचका आधारमा कार्य गर्न सकेको खण्डमा नेपाल चाँडै कोदोमा आत्मनिर्भर भई राष्ट्रिय गौरवको अन्नको रूपमा समाजमा स्थापित हुने निश्चित छ । यसका लागि नेपाल सरकारले कोदाको उत्पादनमा व्यावसायिक लगानीको वातावरण सृजनामा आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  

व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]