अनियन्त्रित मूल्य वृद्धिमा लाग्ला लगाम ?

डा.दिवाकर वशिष्ठ

मुलुकमा गरिखान सकिँदैन र केही गर्न सकिँदैन भन्ने दरो सन्देश युवामाझ छरिएको छ । त्यसैले रोजगारीका लागि विदेश जानेको लर्को लागेको छ । विदेशी लगानीबाट स्थापित उद्योगहरू क्रमश: बन्द भइरहेका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव एवं कसिलो भनिएको मौद्रिक नीतिसमेतले गर्दा उद्योगधन्दा थला पर्न थालेको देखिन्छ । विदेशबाट आयात तीव्र बढेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढिरहेको, रोजगारीमा कटौती भइरहेको, क्रयशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको मात्र नभई विश्व आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ लगायतको कारण तरकारी, दाल, चामल, तेल, कपडालगायत आधारभूत वस्तु तथा सेवाको समेत मूल्य आकाशिएको छ । आगामी संघीय एवं प्रादेशिक चुनाव तथा दशैं र तिहारजस्ता चाडपर्वले थप मूल्यवृद्धि हुने देखिन्छ । सरकारले उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर उपभोक्ता ऐन २०७५ जारी गरे तापनि फितलो अनुगमनका कारण कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेको छैन ।

मौद्रिक नीतिका अनुसार उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाअनुरूप ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य रहन गएको छ । बढ्दो चालू खाता घाटाले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग उच्च रहनुको साथै वित्तीय स्रोत र मागबीचको अन्तर पनि बढ्दै गएको स्थितिलाई दर्शाउँछ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा अधिक माग विस्तार हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विनिमयदर र ब्याजदरमाथि पर्न जाने हुन्छ । नेपालको संरचनात्मक विशेषताअनुरूप स्थिर विनिमयदर प्रणाली कायम रहेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको दबाबको असरसमेत ब्याजदरमा परेको छ । आन्तरिक उत्पादन र बाह्य क्षेत्रमा दिगो सुधार नआएसम्म बैंकिङ तरलता र ब्याजदरमा परेको चाप कायम नै रहने हुँदा मूल्यवृद्धिको असर नेपालमा दीर्घकालसम्म पर्ने देखिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादनको तुलनामा तीव्र रूपमा विस्तार भएको समग्र मागका कारण चालू खाता एवम् शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य बढ्न गएकाले बजारबाट तरलता प्रशोचित हुन गई ब्याजदरमा दबाब पर्न गएको छ । मौद्रिक नीतिका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य, रूस–युक्रेन युद्ध, इन्धनको मूल्यवृद्धि, आन्तरिक उत्पादन तथा समष्टिगत मागको स्थिति, आयात तथा विप्रेषण आप्रवाहको प्रवृत्ति आदिलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप केही समयसम्म कायम नै रहने देखिन्छ । यसर्थ, मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी परिदृश्य र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई सजगतापूर्वक कसिलो राखिएको छ । तर, कार्यान्वयन एवं अनुगमन फितलो हुँदा मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण हुनु त कता हो कता, उल्टो थप वृद्धि हुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

जनता महँगीको मार खेप्न विवश छन् । सरकारी नीति, नियम र कामकारबाही पनि उनीहरूलाई निराश बनाउने खालको छ । बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्नुमा उत्पादन घट्नु, मागअनुसारको आपूर्ति हुन नसक्नु, कालोबजारी, चन्दाआतंक, चुनावी चहलपहल, भारतीय रुपया कमजोर भई नेपालमा समेत डलरको भाउ महँगिनु र कछुवा तालको आर्थिक सुधार पनि कारण देखिन्छ । विशेषगरी स्थानीय चुनाव भर्खर सकिएको र संघीय र प्रान्तीय चुनाव नजिकिएका बेला लुकेको धन बाहिर आउने र खर्च बढ्ने अवस्था आउँछ, जसले मागलाई बढाइदिन्छ । बढेको मागअनुसारको आपूर्ति नहुँदा तीव्र मूल्यवृद्धिको सम्भावना अझै टरेको छैन । चुनावका बेला व्यवसायीसँग चन्दा लिएका दलहरूले चुनावपछि भाउ बढाउन स्वत: स्वीकृति दिने परिपाटी नेपालमा नौलो होइन । चन्दा रकम उपभोक्ता मूल्यमा नै गाँसिएको हुन्छ । बजारमा मुद्रा प्रवाह बढ्नाले उत्पादन बढ्छ र आर्थिक वृद्धि पनि बढ्छ । कालान्तरमा यसले मूल्यलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने मौद्रिक नीति निर्माताहरूको भनाइलाई नेपाली बजारले गलत साबित गरिदिएको अवस्था छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार माग आपूर्तिभन्दा कम भए मूल्य बढ्छ भने मागभन्दा आपूर्ति बढी भए मूल्य घट्छ । व्यावहारिक रूपमा यो लागू हुन कठिन छ । सरकारको अनुगमन र नियन्त्रणमा भएको फितलोपनले नेपालमा आपूर्ति बढी भए पनि मूल्य नियन्त्रण हुँदैन । महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमार्फत आवश्यक औजारहरूको व्यवस्था गरे तापनि आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार नभएसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको कल्पना अधुरो रहन्छ । यसै पनि नेपालमा धनी र गरीबबीच ठूलो खाडल छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पारिरहेको एकातिर हुन्छ भने अर्कोतिर गरीबलाई थप गरीब बनाइरहेको हुन्छ । कालान्तरमा सामाजिक विभेद बढ्दै जाँदा आर्थिक असमानताको खाडल झन् ठूलो हुँदै जाने देखिन्छ । हाल सामान्य परिवारदेखि मध्यमवर्गका जनतासमेत मूल्यवृद्धिले आक्रान्त भइरहेका छन् । चाडपर्व र चुनावजस्ता विशेष

परिस्थितिमा कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरू नेपालजस्तो अस्थिर मुलुकमा जहिले पनि सक्रिय भएको देखिन्छ । कालाबजारी नियन्त्रणको नीति हामीकहाँ प्रशस्त रहेको तर सुशासन र अनुगमन, नियन्त्रण कमजोर र दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेकाले सहजै मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुने देखिँदैन ।

इन्धन तथा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, छिमेकी मुलुकलगायत विश्वव्यापी रूपमा भएको उच्च मुद्रास्फीति, आपूर्ति प्रणालीमा आएको व्यवधान र नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग थप कमजोर भएकाले महँगी नियन्त्रणबाहिर गएको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने र घरजग्गा र आयात हुने क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको छ जसबाट ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । कृषि उद्यम र निर्यात क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखिए तापनि तरलता संकट थप गहिरिने र ब्याजसमेत थप वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट महँगीले उचाइ लिने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया [0]